
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष देवराज ढुंगानाले नौ महिनादेखि दोहोरो पदको लाभ लिइरहेका छन् । २ कात्तिक ०८१ को मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका ढुंगानालाई २८ मंसिरमा सुरक्षण मुद्रणकोषको कार्यकारी निर्देशकमा क्याबिनेटले नै नियुक्त गरेको खुलेको छ ।
बिमा ऐन, २०७९ ले दफा ५० को (ट)मा बिमकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, बिमक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारीलाई समावेश गरेको छ । सोअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको वा सरकारी स्वामित्वको संस्थाका बहालवाला कर्मचारीले बिमकमा सञ्चालक बस्न मिल्दैन । तर, ढुंगानाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति लिए पनि पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारी छाडेका छैनन् ।
कानुनत: सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक अन्य सरकारी स्वामित्वका निकायको बहालवाला पदाधिकारी एवं कर्मचारी हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छैन । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्ष पदमा बस्न भने उनी अयोग्य देखिन्छन् । तर, बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले भने उनी कानुनत: अध्यक्ष पदमा बस्न मिल्ने तर्क गरे । उनी भन्छन्, ‘ऐनको दफा ५० (ट) मा सार्वजनिक पदमा बहालवाला कर्मचारीलाई बिमकको सञ्चालकमा बस्न अयोग्य भने पनि अरू सरकारी संस्थानका पदाधिकारीले बस्न बाधा पुर्याएको छैन । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र पनि सरकारको लगानीको संस्थान हो । यो विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा धेरै छलफल भएर उहाँ बस्न मिल्छ भनी निर्णय भइसकेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यो सरकारी निकायका बहालवाला कर्मचारीका हकमा मात्रै लागू हुने बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वका बिमकमा बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई सञ्चालक मनोनीत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै यो व्यवस्था गरिएको र यो सरकारी नियुक्ति लिएका पदाधिकारीको हकमा भने नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । एक अधिकारीले भने, ‘ऐनले बहालवाला कर्मचारीलाई मनोनीत गरेर सञ्चालकमा राख्न सक्छ । तर, यहाँ त अर्काे निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति लिइसकेको व्यक्तिलाई नै अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ । यो सरासर कानुनविपरीत छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले ऐनले सरकारी स्वामित्वको संस्थामा बहालवाला कर्मचारीलाई बिमकको सञ्चालकमा बस्न अयोग्य भनिसकेपछि त्यसलाई अनर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गरेर एउटै व्यक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी दोहोरो जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘बिमा भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । ऐनको मर्मविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । यसलाई अनेक अर्थ लगाएर स्वार्थ बाझिन सक्ने गरी यस्तो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन ।’
नेपाल रिलाई धराशायी बनाएर हिमालयनलाई व्यापार सुम्पिने प्रपञ्च
नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष देवराज ढुंगानामाथि प्रतिस्पर्धी कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई लाभ पुर्याउने र सरकारी स्वामित्वको पुनर्बिमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप छ । उनको नेतृत्वको सञ्चालक समितिका निर्णयहरूले पनि यो आरोपमाथि बल पुर्याउन सघाइरहेकै देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवा बिमा सामूहिक बिमा कोष ।
बिमा प्राधिकरणले ०८१ साउन लागू हुने गरी २०८१ भदौमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सामूहिक बिमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ ल्याएको थियो । यसअनुसार दुई पुनर्बिमकहरू नेपाल रि र हिमालयन रिले संयुक्त रूपमा पुल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, गत ५ वैशाखमा निर्देशिका संशोधनले संयुक्त रूपमा चलाउन पाउने व्यवस्थालाई हटाई दुई पुनर्बिमकले चार वर्षका लागि पालैपालो चलाउन पाउने व्यवस्था बनाइयो । गएको १ असारमा नेपाल रि स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले प्रतिस्पर्धी कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई वार्षिक साढे तीन अर्बको व्यवसाय गर्ने कोषको व्यवस्थापन सुम्पिन अध्यक्ष ढुंगाना नेतृत्वको सञ्चालक समितिले भूमिका खेलेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे । उनीहरूले मोटर (सवारीसाधन)को तेस्रो पक्षको बिमा व्यवस्थापन कोषसमेत छाड्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
त्यस्तै, उनकै अध्यक्षताको सञ्चालक समितिले सरकारबाट बजेट व्यवस्था नभएकै अवस्थामा हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय गरेको थियो । हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न बजेट अपुग हुने स्थितिमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहले नीतिगत चलखेलमार्फत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर हडप्ने प्रपञ्चमा सघाउन उनले यस्तो निर्णय गराएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारी नियुक्तिअगाडि ढुंगाना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा १२ वर्ष (सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म) कार्यक्रम प्रबन्धकको जिम्मेवारीमा थिए । उनी त्यहाँ कार्यरत रहँदा महासंघका अध्यक्ष थिए शेखर गोल्छा । गोल्छा अहिले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष हुन् ।