ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्त बदर माग्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश

संविधानको गलत धाराको प्रयोग गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

कांग्रेस र एमालेको समर्थन प्राप्त ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। तर, धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि स्वतः ७६(३) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा ओलीलाई उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक दाबी गरी तीनवटा रिट परेका थिए। 

अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यही  नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

यसमा गम्भीर संवैधानिक विवाद निहित रहेको भन्दै ढकालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने भनेको हो। योसँगै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्नेछ।