Skip This
संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमति
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
  • Sunday, 16 June, 2024
प्रेम गौतम काठमाडाैं
२o८१ जेठ ६ आइतबार o६:३२:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमति

Read Time : > 5 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ६ आइतबार o६:३२:oo

सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपूर्व कार्यविधि टुंग्याउन कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन, आज संसद् बैठकअघि कार्यविधि टुंगो लगाउने र सदन सञ्चालन गर्ने तयारी

सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष सहमत भएपछि कांग्रेस संसद् खोल्न लचक भएको छ । शनिबार सत्तारूढ दल र कांग्रेसबीच समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै कार्यविधि टुंग्याउन कार्यदल गठन भएको छ । समिति गठनपूर्व कार्यविधि तय हुनेछ । 

आइतबार बिहान ११ बजे संसद् बैठकअघि कार्यविधि टुंगो लगाउने र सदन सञ्चालन गर्ने शीर्ष नेताहरूको तयारी छ । सोहीअनुसार कार्यदलको बैठक बिहान ८ बजे बोलाइएको छ । समिति गठन गर्न दलहरू तयार भए पनि कार्यविधिमा सहमति बनाउन बाँकी छ । तर, समितिको कार्यविधिमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भने समावेश नहुने उच्च स्रोतको दाबी छ । 

कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला र रास्वपाका शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा माओवादीका प्रतिनिधि छैनन् । कांग्रेसले सत्तापक्षका सदस्य धेरै भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि नराख्दा पनि हुन्छ भनेका थिए । कार्यविधिबारे आइतबार बिहानबाट छलफल हुने संयोजक गिरीले बताए । 

कार्यविधिमा कांग्रेस र रास्वपाका फरक–फरक प्रस्ताव छन् । ‘सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलगायत संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने एवं सहकारी ऐनविपरीत कार्य गर्ने वा कार्य गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिजस्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेलगायत सेयरधनी एवं सञ्चालकसमेतका बारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने,’ कांग्रेसको प्रस्ताव छ । तर, ‘अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने,’ रास्वपाको प्रस्ताव छ । रास्वपाले सभापति लामिछानेको नाम समावेश नगरी ‘व्यक्ति, संस्था र कम्पनी’ उल्लेख गरेर जान सहमत हुन सकिने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको सुरुदेखि नै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । बिहीबार सदनमा धकेलाधकेल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति खोज्ने पहल थालेका थिए । यसैअनुसार शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाको बैठकमा समिति गठनको सहमति भएको हो । दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म छलफल भएको थियो । सुरुमा प्रमुख सत्ता समीकरणका नेताहरूबीच र त्यसपछि कांग्रेससहित छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस नेताहरूसँग अलग–अलग, दुईपक्षीय र संयुक्त छलफल गरेका थिए ।

कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेपछि शीर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र समिति गठनको औपचारिक निर्णय हुनेछ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार मूलतः संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने विषयमा सबै राजनीति दलको समान धारणा बनेको छ । छलफल उपलब्धिमूलक र सकारात्मक भएको उनले बताए ।

‘मूलतः संसदीय छानबिन बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमति भएर समान धारणा बनेको छ । सँगसँगै समितिको कार्यविधि के हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्ने सहमति बन्यो । समितिको सहजीकरण कानुनमन्त्रीले गर्नुहुनेछ,’ लेखकले भने, ‘सबै दलका साथीहरू बसेर टिओआरका विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ । आइतबार बिहानैबाट कार्यदलमा रहेका साथीहरूले काम सुरु गर्नुहुनेछ । छलफलबाट कार्यविधिको विषय टुंगो लाग्नेछ ।’

बैठकमा प्रचण्डले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘डेडलक फुकाउनुपर्‍यो । सहमति गरौँ । दलहरूबीच अविश्वास बढ्दा राम्रो सन्देश गएको छैन । कम्तीमा न्यूनतम सहमति गरेर जाऔँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

विश्वासको मत लिन, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र बजेट प्रस्तुत गर्न पनि सहमति आवश्यकता भएको उनले बताएका थिए । असहज तरिकाले राजनीति अगाडि नबढोस् भन्नेमा आफू सतर्क रहेको र सहमतिका लागि पहल गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरी समस्या समाधान नहुने अडान राखेका थिए । ‘छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ । यसअघि पनि समिति गठन भएका उदाहरण छन् । अहिले गठन गर्न किन नहुने ?’ सभापति देउवाको भनाइ थियो । 

देउवा थोरै समय बोले पनि महामन्त्री गगन थापाले भने बैठकमा धेरै समय लिएका थिए । थापाले गृहमन्त्री लामिछानेसमेत छानबिनको दायरामा आउने गरी संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सत्तामा भएकै भरमा उन्मुक्ति दिने गरी अगाडि बढ्न नसकिने उनको जिकिर थियो । 

छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसअघि नै तयार भए पनि एमाले र रास्वापा राजी भएका थिएनन् । शनिबारको बैठकमा भने एमाले र रास्वपा पनि समिति गठन गर्न सकारात्मक बनेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुरुमा वित्तीय अपचलनको विषय संसदीय छानबिन समितिमा नभई राज्यको संयन्त्रले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । व्यक्तिकेन्द्रित संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । ‘यद्यपि, संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार दलका नाताले लचिलो हुन तयार छौँ । समितिको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढौँ,’ ओलीको भनाइ थियो । 

निकासका लागि छानबिन समिति बनाउन तयार भएको कानुनमन्त्री गिरीले बताए । ‘कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि निकासका लागि तयार भएका हौँ,’ गिरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पनि नजिकिएको अवस्थामा लचिलो बन्यौँ ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निकासका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै समग्र सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘गतिरोध अन्त्यका लागि तयार छौँ । व्यक्तिकेन्द्रित होइन, समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले निकास निकाल्न मोटो सहमति भएको र विस्तृत रूपमा आइतबार छलफल हुने बताए । ‘मोटो सहमति छ । विस्तृत रूपमा आइतबार छलफल हुन्छ । व्यक्तिमाथि छानबिन होइन, समग्र सहकारी क्षेत्र सुधार गर्ने गरी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने सांसद सम्मिलित समितिमा व्यक्ति तोकेर होइन, समग्र क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत विषय आउनुपर्छ ।’

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको छलफलअघि बालुवाटार पुगेर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग समेत सदनको गतिरोध खुलाउनेबारे छलफल गरेका थिए । सभामुखसँगको छलफल चलिरहेको समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत बैठकमा सहभागि थिए । सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रमुख विपक्षी दलसँग संवादबाटै सहमति गर्न आग्रह गरेको थिए । 

राजनीति कता जान्छ भन्ने चिन्ता छ : नेपाल 
कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीति कता जान्छ भन्ने चिन्ता लागेको र सबै घटना नियालिरहेको बताए । ‘नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने चिन्ता छ । सबै घटना नियालिरहेका छौँ,’ नेपालले भने, ‘हामी चाहन्छौँ– देशमा स्थायित्व कायम होस् र वामपन्थीहरूको एकता र समझदारी नयाँ उचाइमा पुगोस् ।’ कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाएर लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । उनले प्रचण्डको व्यस्ततामाथि पनि कटाक्ष गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै बिजी हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँभन्दा बढी बिजी कोही पनि छँदै छैन होला । हामीहरू त खाली, तमासा हेरेर मात्रै बस्ने मान्छे पर्‍यौँ,’ नेपालले भने ।

आज सदन खुल्ला ?
संसदीय सहमति बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि पनि कांग्रेसले सदन खोल्न अझै सर्त तेर्साएको छ । समितिको कार्यविधिमा सहमति नबनी र गठनको मोडालिटीको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेस सदन सुचारु गर्ने पक्षमा छैन । कांग्रेस नेताहरू कार्यविधि तयार भएपछि समिति बन्ने सुनिश्चितता हुने र त्यसपछि सदन खुल्ने बताउँछन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कार्यविधिमा आफूहरूको माग सम्बोधन भएपछि मात्र सदन खुल्ने बताए । ‘कार्यविधिमार्फत कांग्रेसको माग सम्बोधनका लागि सहमत भएका हौँ । त्यसमाथि छलफल हुन्छ । कांग्रेस आफ्नो मागमा जहाँको त्यहीँ छ । हाम्रो मागअनुसार कार्यविधि बन्छ र समिति बन्ने अवस्थामा सदन चल्न दिन्छौँ । होइन भने सदन खुल्न दिँदैनौँ । सत्तापक्ष कसरी अगाडि जान्छ त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने । 

सहमति र संवादबाट निकास निकाल्दै छौँ : प्रधानमन्त्री

अहिले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सदन अवरुद्धको स्थितिमा छ । मैले केही दिनदेखि लगातार समीकरणभित्र र प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । कहीँ न कहीँ समस्याको समाधान होस् भनेर छलफल भइरहेको छ । भोलिसम्म (आइतबार) एउटा निकासतिर जान्छ र सदन खुल्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति जुटेर संसद् खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सहमति र संवादबाट विद्यमान समस्याको समाधान निस्कने बताए । ‘अहिले सहकारीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सदन अवरुद्धको स्थितिमा छ । मैले केही दिनदेखि लगातार समीकरणभित्र र प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कहीँ न कहीँ समस्याको समाधान होस् भनेर छलफल भइरहेको छ । भोलिसम्म एउटा निकासतिर जान्छ र सदन खुल्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक पनि विश्वासको मत पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । ७ जेठमा विश्वासको मत लिन लागेको उनले बताए । जतिपटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने उनले दाबी गरे । ‘एकजना कांग्रेसको नेताले मैले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा यो अवधिमा १२–१३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिले चौथोपटक लिनुपरेको हुनाले पाँचौँ, छैटौँ हुँदै जाने हो कि भन्नेजस्तो त देखिन्छ । तर, जतिपटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।’

झन्डै शतप्रतिशतसमेत विश्वासको मत प्राप्त भएको भन्दै प्रचण्डले घटबढ भने भइरहने बताए । ‘कहिले अलि बढ्छ, कहिले अलि घट्छ । घटबढ त भइरहन्छ, तर विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ । एकपटक त झन्डै शतप्रतिशत नै प्राप्त भयो । यसपटक पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बजेट आउने पनि बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले ठीक ढंगले सम्बोधन गरोस् भनेर सानो टिमलाई लगाएको छु । बजेट एकातिर, नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुन नपाओस् । नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत विषयलाई बजेटले बोकोस्, सम्बोधन गरोस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

 

ad
ad
ad
ad