- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
कुनै समय हाम्रा मुद्रा विदेशमा पनि चल्थे । हाम्रा उत्पादनहरू अरू देशमा पनि प्रशस्तै जान्थे । विगतमा हामीले धेरै गरेका थियौँ । अहिले किन गर्न नसक्ने ? अब भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। यो प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रिनुपर्छ । हिजो हामीले अंग्रेजहरूलाई पनि हराएका हौँ । हामीसँग जितको मात्र इतिहास छ ।
आर्थिक उन्नतिका लागि सुरुका दिनमा उनीहरूसँगै प्रविधि सिक्ने । त्यसपछि उनीहरूकै देशमा हाम्रो वस्तु तथा सेवा बेच्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना यसैमा लक्षित छ । कृषि तथा पशुपालन र उद्योगको यहाँ राम्रो सम्भावना छ । आन्तरिक रूपमा पनि यी उत्पादन यो प्रदेशमा बढी खपत हुन्छन् । बाहिरी देशमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ।
हिले नकारात्मक कुराहरू गर्ने र अरूलाई गाली गर्ने, तर आफू केही नगर्ने नेपाली संस्कार नै बनेको छ। यो देश बनाउने यहीँका नागरिकले हो। नकारात्मक चिन्तनलाई त्यागेर सकारात्मक चिन्तन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। देशको उन्नति–प्रगतिका लागि आफूबाट नै सुरुवात गर्ने सोच आयो भने, यो स्वर्गजस्तो भूमिमा जे पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । अब उत्पादनमूलक कुरामा लगानी गर्ने र विलासिताका कुराको खपत घटाउने हो । यसका लागि केही गरौँ भन्ने राजनीतिक संकल्प पनि आवश्यक छ। के हुन्छ र यो देशमा ? किन बस्ने ? भन्ने सोचलाई चिर्नुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारी कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न पाँचवर्षे नीति अवलम्बन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ।
बागमती प्रदेश आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, वनजंगल, पर्यटनसँगै जैविक विविधताको हिसाबले पनि धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो। साना, ठूला र सदावहार नदी प्रशस्त भएकाले जलविद्युत्को पनि यहाँ धेरै सम्भावना छ । अहिले विद्युत् व्यापारले व्यावहारिक रूपमा नै अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको देखिएको छ । संघीय राजधानी रहेकाले आइटी क्षेत्रको पनि सम्भावना भएको प्रदेश हो बागमती । हामीले यिनै कुरालाई केन्द्रित गरेर योजना बनाएका छौँ । योजना आयोगले बनाएका योजना यहाँका नागरिकहरूको सहयोगविना सफल हुँदैन।
सामाजिक क्षेत्रमा हामीले धेरै गरेका छौँ । तर, आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौँ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । दिएका रोजगारीहरूमा पनि तलब र सेवासुविधा कमजोर छ । ‘संस्कृति, कृषि, उद्योग, पर्यटन, मानव पुँजी र पूर्वाधार, सुसंस्कृत, सुखी र समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारासहित प्रदेश हाल प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) अनुसार अघि बढिरहेको छ।
यस्तै, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को आधार–पत्र तयार पार्दै गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रथम योेजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अप्ठ्याराहरूलाई अध्ययन गरेर उत्पादनलाई नै जोड दिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा लगाउँदै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हाम्रो चुनौती हो । हाम्रो प्राथमिकता उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । हाम्रो लक्ष्य पूर्वधारको स्तरोन्नति गर्ने, कृषिप्रति बेवास्ता भएको सन्दर्भमा कृषि र पशुपालनलाई बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्य हो । उद्योगहरूलाई बढाउनुको विकल्प छैन।
सहजता र अप्ठ्यारा
उद्योगग्राम बनाउन हामीले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले यहाँ भएका उत्पादनहरू बजारीकरण र विविधीकरण गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा छ । प्रदेशमा सजिला कुराहरू पनि धेरै छन् । पानीलाई नै ब्रान्ड बनाएर बेच्न सकिने अवस्था छ । सम्भावना र अवसरहरू प्रशस्त छन् । हिजोका दिनमा जसरी अनुदान दिने शैली थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनको आधार र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने गरी कानुन बनाइएको छ । शिक्षामा पनि बागमती प्रदेशमा अध्ययन भएको छ।
तत्कालका लागि फरक ढंगले सार्वजनिक विश्वविद्यालयका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । यहाँका विश्वविद्यालय विदेशका जस्तै बनाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरेर गरिबको पहुँच बढाउन नयाँ ढंगले काम भएका छन् । केही कानुनहरू संघले निर्माण नगरिदिँदा पनि समस्या भएको छ।
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशभित्र देशका महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालित छन् । तर, काठमाडौंका चार जिल्ला र चितवनबाहेक नौ जिल्ला हेर्दा भने अवस्था फरक छ । महाभारतका क्षेत्रमा गरिबी छ । यद्यपि, भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थामा भने विविधता भएको प्रदेश हो।
यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तीनवटा मुख्य उद्देश्य, ६ वटा रणनीति र आठवटा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । आयोगका उद्देश्यहरूमा संघीयता महसुस हुने गरी कार्यसम्पादनको वातावरण निर्माण, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, जनजाति र बेरोजगार नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारलगायतको आधारभूत सेवा–सुविधा र आय–आर्जनको अवसरमा जोड्ने रहेका छन्।
बागमती आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, वनजंगल, पर्यटनसँगै जैविक विविधताको हिसाबले पनि धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो। साना, ठूला र सदावहार नदी प्रशस्त भएकाले जलविद्युत्को पनि यहाँ धेरै सम्भावना छ। अहिले विद्युत् व्यापारले व्यावहारिक रूपमा नै अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको देखिएको छ।
स्तै, प्रदेशले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र मूल्य शृंखलामा आबद्धता, औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण निर्माण, पर्यटन क्षत्रेको प्रवद्र्धन, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम, सडक सञ्जालको विकास, वन क्षेत्रको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नुलाई पनि आफ्नो उद्देश्य मानेको छ।
प्रदेशका ६ वटा रणनीति छन्। उपयुक्त संगठनात्मक संरचना, नीति, प्रक्रियागत सरलीकरण र क्षमता विकास गरी सुशासन कायम गर्ने। आधारभूत सेवा–सुविधा र आय–आर्जनको अवसर कम भएका दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्र तथा उच्चस्तरको बसाइँसराइका कारण जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुन पुगेका स्थानीय तहहरूमा बसोवास गर्ने जनता तथा महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, जनजाति, विपन्न र बेरोजगार नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता, रोजगारी र पूर्वाधारलगायतका आधारभूत सेवा–सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्न एकीकृत सामुदायिक विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेका छन्।
यसैगरी सहकारीको माध्यमबाट आयआर्जनका अवसर सिर्जना र सामुदायिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने । सडक सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगग्राम र व्यापारिक केन्द्रहरूको विकास । नवप्रवर्तन, ब्रान्डिङ, औद्योगिक तथा व्यापारिक मेला एवं महोत्सव र हाट–बजारहरूको आयोजना र सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतका योजनाहरूमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने । तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय र अन्य सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने। उपयुक्त संगठनात्मक संरचना, मानव संसाधन विकास, नीति र प्रक्रियागत सरलीकरण, नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन, प्रतिवेदन र पृष्ठपोषण प्रणालीको विकास गरी प्रदेश सरकारको संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने रणनीति छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सडक सञ्जाल, वन क्षेत्रको विकास र उपयोगजस्ता आठवटा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
योजनाबद्ध लगानीका क्षेत्र
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पुल निर्माण, भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि बजेट लगानी केन्द्रित गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै प्रदेश सरकारले २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश गौरवका योजनाका साथै प्रदेशसँग सम्बन्धित सडक निर्माण र विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि विदेशी लगानी भिœयाउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको छ। यसका लागि विभिन्न चरणमा एडिबी र अन्य दातृ निकायसँग नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्।
प्रदेश नीति योजना आयोगले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि पनि नीति निर्माण गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशका १० जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण, कोल्ड चेम्बर निर्माण, कृषि थोक बजार निर्माण, दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण, उत्पादनमा आधारितमा दुग्ध अनुदान, एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक, १० वटा दुग्ध जोन घोषणा, प्रांगारिक मल तथा गँड्यौला मल उत्पादन कारखाना स्थापनालगायतका योजनामा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशका १३ अस्पताल र १३ आयुर्वेदिक अस्पतालको स्तरोन्नति, संरचना तथा औजार उपकरण खरिद, शड्ढया वृद्धिका लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि नीति निर्माणसँगै बजेट व्यवस्थापनसहित कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएको छ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकता
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अवधारणाअनुसार नै प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको चेपाङ बाहुल्य रहेका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने गरी मकवानपुर, चितवन र धादिङका विभिन्न ६ पालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रम छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ। समानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहका छानिएका वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।प्रदेश सरकारले उत्पादन र आर्थिक उपार्जनमा जोड दिँदै गृहिणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर अघि बढेअनुसार सरकारले बजेटको व्यवस्थाका साथै गृहिणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमको नीति नै बनाएर काम थालेको छ।
पर्यटनमा जोड
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपरबाहेक १० जिल्लामा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदामा आधारित गुणस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन परिपथको विकास, साहसिक पर्यटन र उच्च उचाइको खेलकुद पर्यटन प्रवर्तनको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा जलविहारका लागि पूर्वाधार निर्माण, नुवाकोटको नौकोट, साततले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेश्वरी, दुप्चेश्वर मन्दिर, उत्तरगया धाम, ककनी, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति छ।
यस्तै, काभ्रेको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, दोलखाको भीमेश्वर कालिञ्चोक, जिरी, ललितपुरको सन्तानेश्वर मन्दिर, लाँकुरीभञ्ज्याङ, गोल्डेन टेम्पल, काठमाडौंको शालीनदी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरको मकवानपुरगढी क्षेत्र, चितवनको इच्छाकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ।
सरकारका केही नीतिगत सुधार
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारका कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न पाँचवर्षे नीति अवलम्बन गर्ने गरी अघि बढेको छ। प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक नीति, बाल नीति, श्रम रोजगार नीति, शिक्षा नीति तथा स्वास्थ्य नीति जारी गरी अघि बढाएको छ।
कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था दर्शाउन कृषि नीति, उद्योग तथा वाणिज्य नीति, युवा नीति तयार गरी योजना निर्माणसहित कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ। प्रदेश सरकारले नतिजामूलक काम गर्ने उद्देश्यअनुसार उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन नीति, समुदायमा आधारिक अनुदान नीति, मोडल परिवर्तनसहित स्टाटर उद्यमी अनुदान नीति, निःशुल्क बिउ पुँजी नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ।
कर्मचारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि निजामती कर्मचारी नियमावली र व्यवस्थापन नीति, आर्थिक पारदर्शिताका लागि लगानी तथा बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड, उत्पादन वृद्धिका लागि क्षेत्र छनाोट तथा लगानी नीति निर्माण गरी सरकार अघि बढेको छ। प्रदेशको गौरवको आयोजना छनोटका लागि मापदण्डअनुसार नीति सुधारमा आयोगले जोड दिएको छ।
[उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग]
