राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तरवालेट कारोबार खुला हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले माघ ०७८ मा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै असार ०८० सम्म वालेट कम्पनीहरूलाई एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो म्याद सकिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि वालेट कम्पनीहरू एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुन सकेका छैनन् ।
फलस्वरूप फरक–फरक कम्पनीको वालेटबीच कारोबार गर्न सकिने सुविधाबाट प्रयोगकर्ता वञ्चित भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल भुक्तानीले फड्को मारेको स्वयं राष्ट्र बैंकका अधिकारी दाबी गर्छन् । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, देशभित्रै फरक–फरक कम्पनीका वालेटबीच कारोेबार गर्न मिल्ने सुविधा नआउनु दुःखद पक्ष भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कुनै जोखिम देखिएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमै वालेट कम्पनीहरूलाई एक–अर्कामा अन्तरआबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म वालेट कम्पनीहरू एक–अर्कामा अन्तरआबद्ध नहुनु दुुःखद पक्ष भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘हामीले पहिले नै वालेट कम्पनीहरूलाई एक–अर्कामा अन्तरआबद्ध भएर कारोबार खुला गर्न भनेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कारोबार खुला नहुनु दुःखद पक्ष हो,’ उनले भने, ‘कि वालेट कम्पनीहरूले यो–यो समस्या छ, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर आउनुप¥यो । होइन भने एउटा कम्पनी र अर्काे कम्पनीको वालेटबीच कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
अहिले नेपालमा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दै गएको छ । एउटा मोबाइल बैंकिङबाट अर्काे मोबाइल बैंकिङको खातामा पठाउन सकिन्छ । फरक–फरक बैंकको मोबाइल बैंकिङबीच निर्बाध रूपमा रकम आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै फरक–फरक कम्पनीका वालेटबीच निर्बाध रूपमा कारोबार खुला गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले एक कम्पनीको वालेटबाट अर्काे कम्पनीको वालेटमा पैसा पठाउन बैंकमै निर्भर हुनुपर्छ । पहिला वालेटबाट बैंक खातामा पैसा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि सोही बैंक खाताको मोबाइल बैंकिङबाट अर्काे वालेटमा पैसा पठाउनुपर्छ । सीधै एउटा वालेटबाट अर्काे कम्पनीको वालेटमा पैसा पठाउन सकिन्न ।
स्रोतका अनुसार नयाँ र बजारमा कम हिस्सा भएका केही वालेट कम्पनीहरू एक–अर्कामा अन्तरआबद्ध हुने प्रयासमा छन् । तर, बजारमा ठूला हिस्सा ओगटेका ठूला र पुराना वालेट कम्पनीहरू यसप्रति इच्छुक देखिएका छैनन् । ‘बजार आफ्नो सिन्डिकेट जमाउन पनि कतिपय ठूला कम्पनीहरू यसमा आकर्षित नभएका हुन सक्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
खल्ती प्रालि (खल्ती वालेट)का विनय खड्काले यसका लागि भुक्तानी सञ्चालकहरू नै एक–अर्कामा अन्तरआबद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा २७ वटा वालेट कम्पनी छन् । एउटा कम्पनीले अन्य २६ कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै रूपमै अन्तरआबद्ध भएर काम गर्न व्यावहारिक कठिनाइ छ । त्यसमाथि वालेट कम्पनीहरू फरक–फरक भुक्तानी सञ्चालकसँग आबद्ध छन् । यसरी वालेट कम्पनीहरू एक–आपसमा आबद्ध हुन प्राविधिक रूपमा पनि समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसका लागि पहिला भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू नै एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुनुपर्छजस्तो लाग्छ । साथै, एकीकृत पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । त्यसपछि वालेट कम्पनीहरू स्वतः एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुन सक्छन्जस्तो लाग्छ ।’
यसका लागि भुक्तानी सञ्चालकले इनोभेटिभ प्रणाली ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘यसका लागि इनोभेटिभ सिस्टम नै चाहिन्छजस्तो लाग्छ । साथै, सेवा शुल्कबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछि वालेट कम्पनीहरूकै खर्च बढ्ने भएमा राम्रो हुँदैन । सबैलाई फाइदा हुने गरी यससम्बन्धी पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
सरकारी स्वामित्वको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक अर्थात् नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले वालेट कम्पनीहरूलाई अन्तरआबद्ध बनाउन केन्द्रीकृत (सेन्ट्ररल) प्रणाली विकास गरेको बताए । ‘क्लियरिङ हाउसले नेसनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विच बनाएको छ । त्यसमै वालेटहरूलाई अन्तरआबद्ध गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित केन्द्रीकृत प्रणालीको विकास गरेका छौँ । त्यसमा वालेट कम्पनीहरू जोडिँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, वालेट कम्पनीहरूले ग्राहकलाई यो सेवा खुला नगरेका हुन सक्छन् । यसमा हाम्रो तर्फदेखि हुनुपर्ने काम भएको छ ।’ यद्यपि, यो क्लियरिङ हाउसको आफ्नो केन्द्रीकृत पूर्वाधार मात्रै हो । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुने काम नभएको एक वालेट कम्पनीका अधिकारीले बताए । हाल नेपालमा १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक छन्, जसले वालेट र मोबाइल बैंकिङजस्ता भुक्तानीको उपकरणलाई प्रणाली बनाइदिने काम गर्छन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले वालेट कम्पनीहरूलाई एक–आपसमा अन्तरआबद्ध हुन बाटो खुला गरिसकेको बताए । त्यहीअनुसार वालेट कम्पनीहरू अघि बढेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘नेपालले डिजिटल भुक्तानीको विकासमा फड्को मारेको छ । यसअन्तर्गत थुप्रै सुविधाको विकास भएको छ । त्यो क्रममा निकट भविष्यमै फरक–फरक वालेटबीच कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।
दुई करोड १६ लाखभन्दा बढी वालेट खाता
हाल नेपालमा २७ वटा वालेट कम्पनी सञ्चालनमा छन् । वालेट खाताको संख्या भने दुई करोड १६ लाख ३३ हजार ६ सय एक छ । अन्तरवालेट मोडलमा दैनिक ५० हजार र मासिक पाँच लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न मिल्छ । फागुन महिनामा वालेटमार्फत २४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको दुई करोड २४ लाख १० हजारवटा कारोबार भएको छ । गत वर्ष फागुन महिनामा १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको एक करोड ९७ लाख ८७ हजारवटा यस्तो कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय वालेट कारोबार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, दुई फरक कम्पनीको वालेटबीच कारोबार हुने व्यवस्था नहुँदा यसको दायर विस्तार हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्–
नेपालले डिजिटल भुक्तानीको विकासमा फड्को मारेको छ । यसअन्तर्गत थुप्रै सुविधाको विकास भएको छ । त्यो क्रममा निकट भविष्यमै फरक–फरक वालेटबीच कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था हुन्छ । अहिले भुक्तानी सेवाप्रदायक आफैँ बजार विस्तार गर्दै गएका छन् । इनोभेटिभ प्रडक्ट पनि ल्याइरहेको देखिन्छ । तसर्थ, अन्तरवालेट कारोबार गर्न पाउने सुविधा पनि छिट्टै आउँछजस्तो लाग्छ ।