समाचार डिजिटल संस्करण

निरंकुशता नभोगेकाहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आलोचना गरिरहेका छन् : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले निरंकुशता के हाे भन्ने थाहा नपाएकाहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विरुद्ध बोलिरहेका बताएकी  छिन्। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले सोमबारदेखि आयोजना गरेको मिडिया महोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि सुरुमा पत्रकार महासंघले नै आवाज उठाएको भन्दै उनले त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन पनि सञ्चारमाध्यमकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारिन्।

‘जसले निरंकुशता के हो थाहा पाएन, लेख्दालेख्दैका कलम खोसिँदाको पीडा थाहा पाएन, जसले गणतन्त्र, लोकतन्त्रबारेम मञ्चमा बोल्दाबोल्दै धरपकड हुँदाको पीडा थाहा पाएन, त्यही पुस्ताले अहिले गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि सरापिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्यमले यो कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाउन आवश्यक छ।’

सञ्चारमाध्यममा निराशाभन्दा आशाका कुरा बढी आउनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सञ्चारमाध्यमले विदेश जान लाइन लागेका कुराहरू ल्याउने, तर विदेशबाट आएकाहरूले गरेको सकारात्मक कामबारेम त्यति महत्व नदिँदा विदेश जान प्रेरणा मिल्ने गरेको उनले बताइन्।

‘समाजमा केही मान्छेहरूले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। ती मान्छे फ्रन्टलाइनमा आउँदा समाज सकारात्मकभन्दा नकारात्मकतातर्फ जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले प्रशासन, पत्रकारितालगायत जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने ठाउँमा राम्रा मान्छे छैनन् भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसैले हामीले सकारात्मक कुरालाई उजागर गर्न आवश्यक छ।’

गणतन्त्रले नै मुलुकमा अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजातिहरू सत्तासञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसलाई जोगाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा केही व्यक्तिबाट त्रुटि हुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्, ‘गलत गर्नेहरू अहिले दण्डित भइरहेका छन्। यो गणतन्त्रकै उपलब्धि हो।’

पत्रकारिता क्षेत्र परम्परागत कानुनहरूबाट सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसलाई पुनर्संरचना गर्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको बताइन्।

प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाएर सबै खालका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको शर्माले जानकारी दिइन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समेत एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्संरचना हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तथा साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार ऐन संशाेधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको उनले बताइन्।