मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको जोखिम कर पाँच प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यमा खर्च

सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक ३० अर्ब कर संकलन हुन्छ, स्वास्थ्यमा खर्च भने ४० करोडहाराहारी मात्रै

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लिने गरेको स्वास्थ्य जोखिम करसमेत उल्लेख्य मात्रामा स्वास्थ्यमा खर्च नहुने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि लगाइएको स्वास्थ्य जोखिम करको पाँच प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यमा खर्च गरेको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

बढ्दो क्यान्सर र अन्य दीर्घरोग नियन्त्रण र उपचारका लागि कुल करको ७० देखि ८० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि बर्सेनि ४० करोड मात्र स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ । जुन बर्सेनि स्वास्थ्य जोखिम करबाट उठ्ने करकै पाँच प्रतिशत हो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर संकलन भएको थियो । हाल क्यान्सर नियन्त्रणमा भइरहेको खर्च स्वास्थ्य जोखिम करको ५.९२ प्रतिशत हो । 

आव ०७८/७९ मा ६ अर्ब २८ रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आव ०७७/७८ मा पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा तीन अर्ब ४५ करोड र आव ०७५/७६ मा दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थात् प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन भएको करको पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्वास्थ्य जोखिममा खर्च भइरहेको हो ।

स्वास्थ्यको मुख्य समस्याका रूपमा रहेका नसर्ने रोगहरू नियन्त्रण र उपचार, ठूला स्वास्थ्य भार वहन गर्नुपर्ने रोगको उपचारमा विपन्नको पहुँच वृद्धि र स्वस्थ जनशक्तिको माध्यमबाट आर्थिक विकासलाई बढावा दिने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाइने गरिएको हो । तर, दक्षिण एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा न्यून कर भएको नेपालमा स्वास्थ्य जोखिम कर नै स्वास्थ्यमा खर्च नहुँदा नसर्ने रोगको भार बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको कर क्यान्सर नियन्त्रणका कार्यक्रमकै लागि समेत अपुग छ । मन्त्रालयले क्यान्सर नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई खर्च दिइरहेको छ । करबाट छुट्याइएको पैसा हाल क्यान्सरको उपचारमा सहयोग, काउन्सिलिङ, शिविर र अन्य जनचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेका अस्पताल र अन्य संघसंस्थामा खर्च भइरहेको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा जति अरू क्षेत्रलाई असर गर्दैन, त्यसलै करको ७० देखि ८० प्रतिशत स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने करको दायरा बर्सेनि बढिरहे पनि पछिल्लो २५ वर्षदेखि स्वास्थ्यलाई एउटै रकम दिइरहेको छ ।’

स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको ४० करोड कुल करको जम्मा १.२१ प्रतिशत मात्रै हो । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने स्वास्थ्यमा हानि न्यूनीकरण र उपचारमा करको अधिकतम प्रयोग स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि करको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन भएको करको स्वास्थ्यमा न्यून खर्च भइरहेको हो । आव ०७८/७९ मा ३० अर्ब ८४ रुपैयाँ, आव ०७७/७८ मा २५ अर्ब ४१ करोड, आव ०७६/७७ मा २२ अर्ब र आव ०७५/७६ मा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको तथ्यांक छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भइरहे पनि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यमा भने ४० करोड मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

 करको दायरा दक्षिण एसियामै न्यून
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा ४१ प्रतिशतभन्दा कम कर लगाइएको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानले ५२ प्रतिशत, बंगलादेशले ५८ प्रतिशत, श्रीलंकाले ६७ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि कम्तीमा भारतसरहको कर लगाउनुपर्ने विषय संसद्मा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । हाल नेपालको कुल राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २.५९ प्रतिशत मात्रै हो । दक्षिण एसियाली देशहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थबाटै नौ देखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छ । 

स्वास्थ्य करको दायरा बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत कम गर्न सकिने र यसबाट निम्तिने हानि नियन्त्रणमा राख्न सकिने भए पनि नेपालले कर वृद्धि गर्न नसक्नु रोगको भार थप्ने विकल्प बनेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दको भनाइ छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर उपयोग घटाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको करमा गरेको पछिल्लो अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा खपत कम गर्न सकिने र राजस्व बढ्ने भएकाले आगामी वर्षमा करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानको रिपोर्टले आव ०८१/८२ मा करमा ३५ देखि ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । दुईदेखि तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा भारतसरह कर लागू गर्नुपर्ने उसले सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यदि ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा हालको राजस्वभन्दा १२ देखि १४ अर्बसम्म राजस्व वृद्धि हुने र लगभग चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म खपत घटाउन सकिने देखिएको हो । ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा सातदेखि १३ प्रतिशतसम्म खपत घटाउन सकिने उसको दाबी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि गर्दा चारदेखि आठ प्रतिशत खपत कम गर्न सकिन्छ । 

 हुक्का र विद्युतीय चुरोट चुनौती बन्दै
हाल देशभर ६७ लाखले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय चुरोट अर्थात् धूम्रपानको तुलनामा धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी भइरहेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पछिल्ला अध्ययन रिपोर्टअनुसार हुक्का र इसिगरेट तान्नेमध्ये अधिकांश युवा छन् । अर्थात् हुक्का सेवन गर्नेमध्ये ८२.३ प्रतिशत प्रयोगकर्ता र इसिगरेटका ९१.६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता ४० वर्षमुनिका छन् । जसमध्ये २५ वर्षमुनिको जनसंख्याले बढी हुक्का र इसिगरेटको सेवन गरिरहेको पाइएको छ । 

नेपालमा हुक्का र विद्युतीय चुरोटको खपत अत्यधिक भइरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती थपिइरहेको स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले बताए । होटेल तथा रेस्टुराँमा युवामाझ हुक्का तान्ने र विद्युतीय चुरोट सेवन गर्ने दर एकदमै बढिरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती बढेको उनको भनाइ छ ।

सोही कारण नेपालमा विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउन तयारी गरिएको समेत उनले बताए । केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३२ अर्बबराबरको विद्युतीय व्यापार हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा एक वर्षमा ३२ लाख थान विद्युतीय चुरोटका डिभाइस भित्रिने गरेको छ । जुन बजारमा १० हजारदेखि १३ हजारसम्म बिक्री हुँदै आएको छ । ‘बाहिरबाट आयात गरिने भएकाले ठूलो खर्च बाहिरिरहेको छ भने युवामा धूम्रपानको लत बढ्दै गएको छ । तर, सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनीहरूले मुद्दा दायर गरिएका कारण रोकिएको प्रतिबन्धको तयारी गरेका छौँ । जसबाट धूम्रपानको दर घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

 डा. प्रकाश बुढाथोकी
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा जति अरू क्षेत्रलाई असर गर्दैन, त्यसैले करको ७० देखि ८० प्रतिशत स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने करको दायरा बर्सेनि बढिरहे पनि पछिल्लो २५ वर्षदेखि स्वास्थ्यलाई एउटै रकम दिइरहेको छ ।