अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लुम्बिनीको विकास खर्च २५ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २५.४१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख पुँजीगत बजेट रहेको प्रदेशमा फागुन मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ९१ करोड चार लाख मात्रै खर्च भएको छ । चालूतर्फ पनि २९.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख चालू बजेट रहेको लुम्बिनीमा पाँच अर्ब १३ करोड ४६ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।   

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट । आठ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब चार करोड ५० लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्याल पनि प्रदेशमा एकदमै न्यून मात्रै खर्च भएको स्वीकार गर्छन् ।  

किन हुँदैन विकास बजेट खर्च ? 
सरकारको योजनाअनुसार चालू आवको आठ महिनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसक्नुपर्थ्यो । वैशाखसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘सिँचाइतर्फ धान काटेर सकिएपछि फिल्डमा कर्मचारी जानुहुन्छ, सर्भे नै मंसिरतिर हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ठेक्कापट्टा लगाउनै ढिला हुन्छ ।’ 

जग्गाको विवाद, वनको विवादजस्ता कारणले पनि ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रणालीले गर्दा पनि असर गरेको उनले बताए । ‘हामीले सबैभन्दा घटीवालालाई ठेक्का दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘ती व्यक्ति काम नगरीकन वर्षौँ लापत्ता हुन्छन् ।’ 

पटक–पटक भइरहने सरकार परिवर्तनले पनि बजेट खर्चमा असर परेको उनले बताए । ‘सबै निर्णय राजनीतिक नेतृत्वमा लगेर गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट बनाउने वेलामा सरकार परिवर्तन भएको छ, यसले पनि असर गर्छ ।’ 

कतिपय कार्यक्रम सकिए पनि भुक्तानी लिन ढिला आउँदा खर्च कम भएको देखिने गृह मन्त्रालयका सचिव लालबहादुर कवारीले बताए । ‘भुक्तानी लिएअनुसार काम देखिने हो,’ उनले भने, ‘काम त सबै सुरु भए, तर वित्तीय प्रगति बिल भरपाइ हुन भने समय लाग्ने हुन्छ, त्यसैले पनि ढिला भएको हो ।’ त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीले टेन्डर लाग्दासम्म मंसिर महिना भइसक्ने र त्यसपछि मात्रै कामको परिणाम देखिने बताए । ‘सुरु–सुरुमा त धेरै खर्च हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘तेस्रो त्रैमासिकमा अलि बढी बजेट खर्च हुन्छ । अहिले सबै ठेक्का लागेर काममा गएकाले खर्च पनि हुन्छ ।’ तर, अहिले जुन बजेट खर्च भएको छ, त्यो न्यून नै रहेको उनले पनि स्वीकार गरे । विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र रोजगारी पनि बिस्तारै घट्दै जाने उनको भनाइ छ ।   

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले भैपरि आउने र चालू खर्चका लागि मात्रै बजेट हुने भएकाले आवश्यकताका आधारमा मात्रै खर्च हुने बताए । उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी नभएको र भएका दरबन्दीमा पनि कर्मचारी नहुँदा यस्तो समस्या रहेको बताए । बजेट खर्च न्यून हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले समयमै टेन्डर नहुने कारणले विकासे बजेट खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । ‘टेन्डर नहुँदा खर्च ढिलो हुन्छ । केही कानुनी अड्चन पनि छन्,’ उनले भने । अर्कोतर्फ योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नबनाउँदा पनि खर्चमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

तर, सांसदहरूले भने बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्् । लामो समय कर्मचारी बिदामा बसिदिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले बताए । ‘कर्मचारी लामो समय बिदा लिएर काठमाडौं बसिदिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्च न्यून भएको हो ।’ 

अर्थशास्त्री माधवकुमार पौडेलले बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको बताए । यही हिसाबले बजेट खर्च हुने हो भने अबको पाँच महिनामा विकास बजेटको खर्च ५० प्रतिशत पु¥याउन पनि सकस हुने उनको भनाइ छ ।

स्थायी सरकार नहुँदा पनि यसरी बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । अल्पमतमा परेपछि संसद्बाट राजीनामा दिँदै चौधरीले कर्मचारीले सहयोग नगर्दा विकासे योजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।