मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बजेट अधिवेशन परिणाममुखी बनाउन दलहरू एकमत

कोरम नपुगेर समिति बैठक बस्न नसकेको सभापतिहरूको गुनासो, उपस्थित नहुने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव, संसदीय क्यालेन्डर पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको सुझाव

संघीय संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन कानुन निर्माणको पक्षमा परिणाममुखी बनाउन दलहरू सहमत भएका छन् । संसदीय समितिका सभापति तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा आगामी अधिवेशन विधेयक निर्माणको पक्षमा फलदायी बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । 

सरकारले २६ वैशाखभित्र बर्खे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । यो अधिवेशन मुख्यतः नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । विगतका अधिवेशनमा कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै दलहरूले बजेट अधिवेशनलाई विधायिकी कार्यमा पनि परिणाममुखी बनाउने साझा धारणा बनाएका हुन् । यसका लागि संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन विधेयकहरू अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअगावै छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार हाल समितिमा १४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । साथै, समिति बैठक सञ्चालनमा देखिएका अप्ठ्यारा सम्बोधन गर्न सभामुख र संसदीय दलले समन्वय गर्ने समझदारी बनेको छ । ‘समितिमा गएका विधेयकको अवस्थाबारे जानकारी भयो । विधेयकहरू अझै पनि छलफलबाट टुंगिएका छैनन् । अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा अगाडि नै छिटो टुंग्याउने र काममा गति दिने निष्कर्षमा पुगियो,’ सभापति र दलहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले भने ।

छलफलमा समितिका सभापतिहरूले आफ्नो समितिको कार्यप्रगति विवरण राख्दै कोरम नपुग्ने समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सुनाएका थिए । सांसदहरूको उपस्थिति नहुँदा नियमित बैठक राख्न नसकेको र यसको प्रभाव विधेयकको छलफलमा परेको उनीहरूको भनाइ थियो । सभापतिहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफलमा पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको विषय राखेका थिए । समिति बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि क्यालेन्डर परिमार्जनदेखि ताकेता गर्ने, कडाइ गर्ने तथा स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको विकल्पमा जानुपर्ने सभापतिहरूको धारणा थियो । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले समिति र संसद्लाई सँगसँगै लैजानुपर्ने विषय उठेको बताइन् । ‘संसद्को बैठक हुँदा त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ । नहुँदा जिल्लाका काम जानुपर्छ । यसरी उपस्थित नहुने, कोरम नपुग्ने भयो । कहिले मन्त्रीको उपस्थिति पनि नहुने भयो । सबै समितिमा यो समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘अब संसद्को बैठकले समितिको बैठकलाई खुलाउनुपर्छ । संसद्ले क्यालेन्डर बनाउँदा समिति र संसद्लाई सँगसँगै लानुपर्‍यो । एक दिन सदन, एक दिन समिति चलाउने विकल्पमा जाने कि भन्ने कुरा भयो ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कोरम नपुग्दा समिति प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न संसदीय दललाई पनि जिम्मेवार बनाउने समझदारी बनेको बताए । ‘संसद् बन्द हुँदा सांसदहरू जिल्ला जाने हुन्छ । सदन चलेकै वेला बिहान–बेलुका बैठक राख्न खर्चको अभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब समितिलाई अझ अगाडि बढाउने र सभामुखले पनि समितिलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू कसरी हुन्छ उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले पनि कोरम नपुग्ने समस्या विकराल बनेको भन्दै यसको निराकरणका लागि संसद्को नेतृत्व र दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए । रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले कोरम नपुग्ने समस्या अन्त्य गर्न समिति सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । कुनै समितिमा कोरम पुग्ने, तर कुनैमा नपुग्नुमा सभापतिको पनि कमजोरी रहेको भन्दै उनले उपस्थितिमा सांसदलाई अनुरोध होइन कडाइ नै गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

एमाले सचेतक सुनिता बरालले समिति प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सदनको क्यालेन्डर बनाइयो । सदन नबसेको दिन समिति बस्ने भनियो, तर बस्न सकेको छैन । सायद सांसदहरूले बिदा हो भनेर बुझ्नुभएको छ, नजाने अवस्था छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो । बिहान बैठक राखेर सदन जाँदा खाना खाने पनि पैसा नभएकाले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी अधिवेशन कानुन निर्माणको हिसाबले प्रभावकारी बनाउन पार्टीले सदन र समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अब परिणाम दिने गरी सदन र समिति अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले २५ वा २६ वैशाखबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुने भन्दै आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने दाबी गरे । ‘आउने अधिवेशनको सन्दर्भमा समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयक छन् । ती विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसद्मा लगेर यसलाई कानुनका रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढ्दै छ,’ उनले भने ।