मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, एमालेका शाहले लिएनन् शपथ

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मंगलबार उनले एमाले र माओवादीबाट चार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त चार मन्त्रीलाई मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । शेरबहादुर बुढा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, महेन्द्र केसी आर्थिक मामिला तथा योजना, वीरबहादुर शाही सामाजिक विकास र दुर्गबहादुर रावतले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीबाट केसी, रणसिंह परियार, शाही र रावत मन्त्री भएका छन् । 

एमालेबाट शेरबहादुर बुढा र विनोदकुमार शाह मन्त्री बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि शाह रुष्ट बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेका शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनले शपथग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेमा कँडेल र शाहबीच गुटगत राजनीति छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथग्रहण गर्ने वेलासम्म कुन मन्त्रालय हो भन्ने कुरा नभनेकाले आफू शपथग्रहण कार्यक्रममा नगएको सांसद शाहले बताए । ‘मुख्य कुरा वरीयताको हो,’ उनले भने, ‘अर्को शपथग्रहणमा जानुभन्दा पहिला एक मिनेटसम्म पनि तिमीलाई फलानो मन्त्रालयमा हो भनेर भनिएन । कुन मन्त्रालय हो भनेर सोधेँ, उहाँले शपथमा आऊ कुन मन्त्री हो त्यहीँ थाहा हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले फोन उठाउनुभएन ।’

सुदूरपश्चिममा थपिए एक मन्त्री
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री टीका थापाले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले शपथ लिएकै दिन नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सत्तागठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्तिबाट थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सोडारीले आगामी शुक्रबार सदनबाट विश्वासको मत लिनेछन् । सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकले मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । एमाले र माओवादी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेछन् । 

माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाइने बताए । ‘केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको समझदारी र यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नागरिक उन्मुक्तिलाई दुईवटा मन्त्रालय दिइएको हो,’ उनले भने ।