जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सातौँ जिल्ला सभाले एक सय १४ योजना छनोट गरी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत–साधन र प्रदेश तथा संघबाट उपलब्ध गराइएको सीमित स्रोत र साधन तथा बजेटले नभ्याउने राष्ट्रिय महत्वका हुन सक्ने रणनीतिक योजनाहरू सभाबाट स्वीकृत गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरिएको जिसस कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए ।
छनोट गरिएका योजनाहरूमा २० अर्ब लागतको देवघाट–विन्ध्यवासिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक पर्यटक सर्किट निर्माणदेखि एक करोडसम्मका विभिन्न योजनाहरू छन् ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन केन्द्र, बेगनास ताल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र, मुक्तिनाथ प्रवेशद्वार निर्माण, पोखरा रिङरोड, अटो भिलेज, आइटी पार्क, सेती करिडोर, अन्नपूर्ण गाउँपालिका चक्रपथ निर्माण, बिरेठाँटी–तिखेढुंगा–उल्लेरी (मुक्तिमार्ग) सडक, रूपा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, रूपामा विभिन्न सिँचाइ आयोजना, झोलुंगे पुल, होमस्टे प्रवर्द्धनलगायत छन् ।