अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अवास्तविक बजेटको परिणाम : एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर, दुई अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन  

सरकारी निकायहरूले एउटा कामलाई छुट्याएको पैसा अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले चालू आवमा पनि निरन्तरता पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १७ मन्त्रालय तथा निकायले एक अर्ब ६३ करोड बजेट रकमान्तर गरेका छन् भने १० वटा निकायले दुई अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम नै संशोधन गरेका छन् । 

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्काे शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेको एउटा निकायबाट अर्काे निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्काे कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थपरक नहुँदा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको सहारा लिनुपर्ने भएको जानकार बताउँछन् । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले यसरी रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्दा लक्षित भूगोल तथा वर्गप्रति न्याय नहुने बताए । उनले भने, ‘सार्वभौम संसद्ले लक्षित भूगोल र वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट पारित गरेको हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको बीचमा संसद्को मर्मविपरीत हुने गरी बजेटको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु न्यायोचित काम होइन ।’

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको विषम परिस्थिति र भैपरि आउने स्थितिका लागि रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रममा पैसा छुट्याउने र आवश्यक कार्यक्रममा कम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ । 

अबन्डा शीर्षकबाट ३६ अर्ब ५० करोड खर्च
सरकारी निकायहरूले अबन्डा शीर्षकबाट पनि ३६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकमान्तर गरी खर्च गरेका छन् । १० निकायले यस्तो शीर्षकबाट खर्च गरेका हुन् । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले विविध नाममा यस्तो पैसा छुट्याएको छ । यस्तो पैसा भैपरि आउने खर्चका लागि राखिएको हुन्छ । सिद्धान्ततः यस्तो अबन्डा शीर्षक राखेर खर्च गर्न पाइँदैन । तर, मन्त्री र कर्मचारीले आफ्नो तजबिजीका लागि यस्तो पैसा खर्च गर्दै आइरहेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयबाट नै यस्तो शीर्षकबाट बढी रकमान्तर भएको छ । अबन्डा शीर्षकबाट अर्थ मन्त्रालयले २६ अर्ब ६७ करोडभन्दा बढीको पैसा खर्च गरेको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने कर–शुल्कलगायत राजस्व बुझाउने सर्तमा हाललाई पहिलो त्रैमासिकबापतको रकम दिएको उल्लेख छ । 

विशिष्ट व्यक्तिको वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थले अबन्डाबाट खर्च गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप२८)मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सन् २०२३ को २९ नोभेम्बरदेखि ३ डिसेम्बरसम्म औपचारिक भ्रमणमा सहभागी भएका प्रतिनिधिमण्डलको खर्च भुक्तानी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमा अर्थले १९ लाख ९२ हजारको अख्तियारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा युगान्डाको राजधानी कम्पालमा आयोजित असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको १९औैँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भ्रमण खर्च भुक्तानीका लागि पनि अबन्डा शीर्षकबाट खर्च गएको छ । यसमा एक करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै फ्रान्सको पेरिस पिस फोरम र संघीय गणतन्त्र जर्मनी र इटालीको भ्रमण गर्न कार्यक्रममा रद्द टिकटबापतको रकम भुक्तानीमा पनि पैसा खर्च भएको छ । रद्द टिकटमा ५५ लाख २२ हजारभन्दा बढीको पैसा खर्च भएको छ । प्रदेश प्रमुखहरूले खर्च गर्ने हिसाबले नौ लाख ४० हजार रुपैयाँ अबन्डाबाट खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य र भौतिकबाट बढी रकमान्तर

कुल रकमान्तर भएको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेका छन् । 

२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजारको पैसा रकमान्तर भई खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब–भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले १४ करोड ८५ लाख रकमान्तर भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर)अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही, दाङलाई रकमान्तर गरी नौ करोड चार लाख रुपैयाँ दिइएको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकमबराबर दुई लाख ९६ हजार रकमान्तर गरिएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल–पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयमा २५ करोड नौ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । त्यस्तै, तमोर करिडोर चतारा मूलघाट सुभाङखोला सडक योजना मूलघाट, सुनसरीका लागि १४ करोड रकमान्तर भएको छ । 

रक्षामातहतका बढी कार्यक्रम संशोधन 
कार्यक्रम नै संशोधन गरेर खर्च भएको दुई अर्ब ६५ करोडमध्ये एक अर्बभन्दा बढी रकम रक्षा मन्त्रालयमातहतका कार्यक्रममा खर्च भएको छ । जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टरसमेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रम थपघट र रकमान्तर भएका हुन् । तर, यी निकायका कुन कार्यक्रम संशोधन भएका हुन्, खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले पनि ४८ करोडबराबरको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । यद्यपि, संशोधनको प्रयोजन खुलेको छैन । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ४५ करोड ४५ लाखको कार्यक्रम संशोधन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । 

नौ महिनामा खर्ब पुगेन विकास खर्च 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । दुई चौमास सकिएर तेस्रो चौमास चलिरहँदा यस्तो खर्च भएको हो । विकास निर्माणकेन्द्रित खर्चका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्याएको छ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।  तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्चकेन्द्रित चालूतर्फको खर्च ६ खर्ब ४४ अर्ब खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब छुट्याइएकोमा ५६.४१ प्रतिशत यस्तो खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च ५१.९३ प्रतिशत पुगेको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब वार्षिक खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चैतसम्ममा नौ खर्ब नौ अर्ब खर्च गरेको हो । त्यस्तै, राजस्वतर्फ सात खर्ब ४८ अर्ब संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ५२.५८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।