मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या सातबाट नौ पुर्‍याइयो 

गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर नौ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास एउटा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्को बनाउने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको आन्तरिक मामिलालाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । हाल प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहेकोमा अब स्वास्थ्य र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय थप भएका छन् ।

कामको अवश्यकताले कायम गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय थप गरिएको चुमानको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउँदैमा खर्च बढ्छ–बढ्दैन भन्ने भन्दा पनि खर्च कहाँ बढ्यो भन्ने कुरा नियाल्नुपर्छ । मन्त्रालयहरूको काम नै अलग छ, एउटा मन्त्रीले दुई मन्त्रालय हेर्न भ्याइँदैन,’ उनले भने ।

गण्डकीमा यसअघि ४ फागुन ०७४ मा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा सात मन्त्रालय थियो । एमाले र माओवादी विभाजनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो पद धरापमा पर्ने देखिएपछि प्रदेश सभामा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्यसहित ०७७ को अन्तिमतिर मन्त्रालय संख्या बढाएर ११ पुर्‍याएका थिए ।

गुरुङ मुख्यमन्त्रीबाट हटेसँगै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल २९ जेठ ०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर असोज ०७८ मा १२ पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि २५ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री भएका खगराज अधिकारीले ९ माघ ०७९ मा मन्त्रालयको संख्या १२ बाट सातमा झारेका थिए । २५ चैतमा मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीले २७ चैतमा मन्त्रालयको संख्या सातबाट नौ बनाउने निर्णय गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने मन्त्रालय बढाउने निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको मलाई थाहा छैन, मन्त्रालयको संख्या सात होइन नौ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । तर निर्णय गरिएको छैन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहँदा दुई मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय भएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विवादमा परेका छन् । पदमा बहाल रहेका सभामुखसमेतको संख्या गणना गरी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले बुधबार सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।