मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको अंकुश : प्रदेश प्रमुखको निर्णयले कोशीका मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा

दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म ठूला निर्णय नगर्न भनेको हो ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सभामुखको मतलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याइएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन नमिल्ने भएकाले सरकार खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्चले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ । 

‘निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यक्षी खगराज अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको, तर सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेशका सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यक्र्षी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा छ । सर्वाेच्चले यो मुद्दा छिटो निरूपण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मुद्दालाई अग्राधिकार दिई आगामी १० वैशाखमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।  

६ वैशाखमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान 
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसको मितिभन्दा अगाडि नै कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छ । दुईचौथाइभन्दा बढी सदस्यको लिखित अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन ६ वैशाखका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ चैतमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन ११ जेठमा बोलाउन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सिफारिस गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम दुईचौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोधमा ६ वैशाखमा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एमाले र माओवादीले सोमबार सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न डेढ महिनापछि ११ जेठमा कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसभन्दा अगाडि नै गत सोमबार दुईचौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए । एमाले र माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने वा संसद्बाट विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्तिको दाबी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि केन्द्रीय सत्तागठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । पार्टीका प्रदेश सांसदहरू तथा संरक्षक रेशम चौधरीसहित बुधबार भएको छलफलमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने समझदारी भएको हो ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बुधबार भएको छलफलमा नयाँ गठबन्धनमा जाने समझदारी बनेको बताए । ‘नयाँ गठबन्धनमा जाने भन्ने भएको छ, हाम्रो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भनेर गठबन्धनमा दाबी गर्छौँ,’ कामचलाउ सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीका सबै सांसद एकमत छौँ ।’ मुख्यमन्त्री लिने विषयलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर गठबन्धनका दलहरूसँग संवाद गरिने उनले बताए । 

सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिका दुई पक्षबीच विवाद छ । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनको पक्षमा छिन् । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र उनीनिकट पाँच सांसद भने कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पक्षमा थिए । रेशमको पक्षमा उभिएकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले पदमुक्त गरेकी छिन् भने संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएकी छिन् । सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा एक भएर जाने सहमति भएको कैलाशले बताए । उनले आफूहरू एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सहभागी हुने बताए । सरकारको नेतृत्व लिने सन्दर्भमा दलहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

कांग्रेससँग सहकार्य गरेर जाने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको थियो । कांग्रेस पनि अहिले सरकारको नेतृत्व दिन तयार रहेको नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसदले बताए । उनका अनुसार रेशम पनि कांग्रेससहितको गठबन्धनको पक्षमा थिए, तर कांग्रेससँग मिल्दा पार्टीका सबै सांसद एकमत नहुने र बहुमत नपुग्ने भएकाले नयाँ गठबन्धनमा जाने विषयमा सहमति जुटेको हो । ‘बहुमत सांसद कांग्रेसकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा थियौँ, तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्न सकेन,’ उनले भने ।