- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कडाइ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ । नागरिकस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको छ । एम्बुलेन्सचालकहरूले वास्तविक स्थान र सूचना नदिने, स्थानीय तहका एम्बुलेन्सहरू पनि बजारकेन्द्रित भएर बस्ने र बिरामीबाहेकका यात्रु राख्ने गरेको गुनासो आउने गरेका छन् ।
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यावस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला सञ्चालित सबै एम्बुलेन्समा अनिवार्य जिपिएस सिस्टम जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । जिपिएस सिस्टम जडान भएपछि सही ठाउँ नभन्ने चालकको प्रवृत्ति नियमन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए । ‘एम्बुलेन्सबारे व्यापक गुनासो आएका छन् । निगरानी बढाइरहेका छौँ । अब कारबाही पनि गर्छौँ,’ उनले भने, ‘नियमनका लागि बैठक बसेर चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छाैँ।’
सबै एम्बुलेन्सको ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति
त्यस्तै, सबै एम्बुलेन्सको ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । दुवै प्रक्रियामा स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले समन्वय गर्नुगर्ने उल्लेख छ । एम्बुलेन्सहरूले वैशाख मसान्तसम्म जिपिएस जडान गर्ने र स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका गरेर ५७ एम्बुलेन्स रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ४१ चल्ने र १६ नचल्ने अवस्थामा छन् । शर्माका अनुसार ३२ एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गर्नुपर्नेछ । नौवटा एम्बुलेन्स मात्रै ‘ख’ वर्गका भएकाले अरूलाई स्तरोन्नति गर्न थालिएको शर्माले बताए ।
त्यस्तै, दुर्घटनास्थलबाट पायक पर्ने स्थानसम्म एम्बुलेन्सले निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाले चुस्तदुरुस्त अवस्थामा संस्था भएकै ठाउँमा राख्नुपर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, रेडक्रस सोसाइटी, यातायात व्यवसायी, गुल्मी अस्पताल र संयुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालक संघका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
