दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतीय राजनीतिमा युट्युबरको बढ्दो प्रभाव

भारतमा समाचार र राजनीतिक टिप्पणी गर्ने युट्युब च्यानलको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि 

मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले राजनीतिक पहुँचका लागि इन्टरनेटको उपयोग गर्ने कुरामा राम्रो प्रतिष्ठा बनाइसकेको थियो । हिन्दुत्व विचार बोकेको यो पार्टी यस मामिलामा अन्य दलहरूभन्दा निकै अघि थियो । यहाँसम्म कि यसको सामाजिक एकाइको नाम ‘आइटी सेल’ विपक्षीका लागि डरको विषय बन्यो । रोचक के भने नरेन्द्र मोदीको शासन एक दशक पुगेपछि आज भाजपाविरुद्ध कुनै प्रभावशाली प्रतिरोध आएको छ भने त्यो इन्टरनेटबाटै आइरहेको छ ।

यो प्रवृत्तिलाई ध्रुव राठी नामका एक हरियाण्वी (हरियाणमा जन्मिएका) युवा युट्युबरले सटिक रूपमा चित्रण गरेका छन् । उदाहरणका लागि फेब्रुअरीमा राठीले उनको युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड गरे, जसमा उनले मोदीको नेतृत्वमा भारत एकदलीय तानाशाहतर्फ उन्मुख हुँदै गएको विषयमा चर्चा गरेका छन् । सो भिडियोले २.२ करोडभन्दा बढी भ्यु पाइसकेको छ । युट्युबमा भारतको समसामायिक विषय र राजनीतिक घटनासम्बन्धी अरूले बनाएका थोरै भिडियोले मात्र यति धेरै भ्युज पाउँछन् । राठीका भिडियोको जति भ्यु मूलधार मिडियाले राखेका भिडियोले समेत पाउँदैनन् । 

समसामायिक मुद्दाको विश्लेषण गर्ने भारतीय युट्युबरमा राठी एक्ला छैनन् । समाचार र राजनीतिक टिप्पणी गर्ने युट्युब च्यानलको वृद्धि भारतमा उल्लेख्य रूपमा भएको छ । यस विस्तारलाई आकर्षण र बाध्यता दुवैले प्रेरित गरेका छन् । आकर्षण पक्षको कुरा गर्दा ‘जियो’ प्रभावको कुरा आउँछ । सन् २०१६ मा भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्सले नयाँ टेलिकम कम्पनी जियो सुरु गरे । जियोले ल्याएको सस्तो मोबाइल इन्टरनेट सेवाले करोडौँ भारतीयलाई इन्टरनेट प्रयोगको बानी पार्न सघायो । मोबाइल इन्टरनेट प्याकेज सस्तिएकै समयमा स्मार्टफोनको मूल्य घट्दा अनलाइन पहुँच हुने भारतीको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुन पुग्यो । 

कोभिड महामारी अनलाइन बानी विकासका लागि बाध्यकारी कारक बनेर आयो । विश्वको कठोरमध्ये एक लकडाउन लागू गरेको भारतमा अधिकांश नागरिकका लागि समय बिताउने एक माध्यम बनेको थियो अनलाइन सेवा । महामारीमा धेरैले मूलधारको मिडियाको साटो इन्टरनेटतर्फ उन्मुख हुनुको कारण मिडियामा बदलिएको चरित्र जिम्मेवार छ । आजका भारतीय मूलधारका मिडियाले सत्तामाथिको निगरानीको भूमिका निभाइरहेका छैनन्, ती सूचना दिने माध्यमभन्दा पनि विवादित मुद्दामा स्टुडियोमा आमन्त्रित वक्ताहरूलाई बाझाबाझ गराउने माध्यममा रूपान्तरित भएका छन् । सबैले सरकारका कदमविरुद्ध खबरदारी गर्ने अभ्यास छाडिसकेजस्तो देखिन्छ । जब कि कंग्रेसको सरकार हुँदा अलग परिदृश्य देखिन्थ्यो । मनमोहन सिंहको दोस्रो कार्यकालमा मिडिया भ्रष्टाचारदेखि महिला सुरक्षासम्मका मुद्दामा केन्द्र सरकारविरुद्ध बहस चलाइरहेका हुन्थे । 

टिभी च्यानलमा सरकारको नियन्त्रण 
कंग्रेस सरकारको पालामा प्रेस सरकारको आलोचनामा उत्रिएको देखेर त्रसित भएर होला मोदी सरकारले देशका हिन्दी र अंग्रेजी समाचार च्यानलमा शक्तिशाली नियन्त्रण स्थापना गरेको छ । सरकारको समर्थनमा खुलेर नलागेको अन्तिम समाचार च्यानल एनडिटिभीलाई सन् २०२३ मा भाजपानजिक मानिने अर्बपति गौतम अडानीले किने । मिडियामाथिको सरकारी नियन्त्रणको कारण सरकारको प्रशासनिक असफलता वा गम्भीर अपराध तथा भ्रष्टाचारको आरोप टेलिभिजन पर्दामा आउँदैनन् । यही कारण कोभिड–१९ विरुद्ध लकडाउनको समयमा भारतका धेरै क्षेत्रमा सरकारले आममानिसलाई सहयोग पुर्‍याउन नसकेको कुरालाई मोदी सरकारको असफलताको रूपमा हेरिएन । जब कि अकस्मात लकडाउन लगाउने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले निर्देशित गरेको थियो । 

त्यो समय अधिकांश मूलधारका मिडिया महामारी कुनै निश्चित धर्मका मानिसले फैलाइरहेजस्तो साम्प्रदायिक कुराको प्रचार गरिरहेका थिए । यसले आममानिसको ध्यान सरकारी अक्षमताभन्दा अन्यत्र मोडियो । हालै सार्वजनिक चुनावी बोन्ड सन्दर्भमा पनि मिडियाले यस्तै प्रवृत्ति देखाए । अधिकांश प्रमुख टिभी च्यानलले यस विषयलाई निकै कम प्रसारण गरे । जब कि मनमोहन सिंहको सरकारसँग कर्पोरेट भ्रष्टाचारमा जोडिँदा यिनै मिडियाले निकै जोडतोडले प्रस्तुत गरेका थिए । समाचार प्रस्तुत गर्ने टिभी च्यानल नियन्त्रणमा भाजपा निकै सफल देखिन्छ । तर, यी च्यानल सधैँ धरातलीय यथार्थलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर चल्न सक्दैनन् । जुनसुकै देशमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारको विरोध हुने गर्छ । विशेषगरी भारतजस्तो विशाल र विविधतायुक्त देशका लागि यो झन् सत्य हुन्छ । भारतको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पार्टीले जितेको सिटको संख्या गणना गरिन्छ, जब कि सन् २०१९ मा भाजपाले कुल खसेको मतको एकतिहाइ मत मात्र पाएको थियो । लगभग दुईतिहाइ भारतीयहरूले विपक्षीलाई मतदान गरे । मूलधारको मिडियाको निष्क्रियताको कारण यो भाजपा समर्थन नगर्ने भारतीयको ठूलो समूह इन्टरनेट त्यसमा पनि विशेष युट्युबतर्फ फर्किन थालेको छ ।

नियन्त्रणको खतरा
एउटा कुरा के हो भने युट्युबका दर्शक  बढिरहेको भए पनि अहिले नै यसले मूलधारका मिडियालाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छैन । मूलधारको सञ्चारमाध्यमले अझै पनि दर्शकको ठूलो हिस्सालाई तानेको मात्र होइन, आमभाष्य तयार गरिरहेको छ । त्यसका बाबजुद, राजनीतिज्ञ युट्युबले पार्ने प्रभावलाई लिएर चिन्तित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय यसको नियन्त्रणका लागि तिनले प्रयाससमेत गरेका छन् । केही राज्य सरकारले युट्युबरविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दायर गरेका छन् । उदाहरणका लागि, उत्तर प्रदेश राज्यले जुलाईमा राज्यमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहेको देखाएका कारण एक युट्युबरलाई गिरफ्तार गर्‍यो । हालसम्म छिटपुट युट्युबरलाई कारबाही गरिरहेको सरकारले अब कानुन नै ल्याएर समग्र क्षेत्रलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । 

उदाहरणका लागि मोदी सरकारले सन् २०२१ मा ल्याएको एक सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचारसंहिता) नियमावली, २०२१ जारी गर्‍यो । त्यसले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमाथि ‘नियमनभन्दा पनि सरकारी नियन्त्रण’ गराउने ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ले जनाएको छ । त्यसयता केन्द्र सरकारले राठीकै एक भिडियोसहित कैयौँ युट्युब भिडियोहरू ब्लक गरिसकेको छ । यही बिहीबार सरकारी आदेशमा ‘बोल्ता हिन्दुस्तान’ नामक च्यानललाई युट्युबबाटै हटाइयो । एल्टन्युज नाम फ्याक्ट चेक गर्ने संस्थाका अनुसार निलम्बित गरिएका च्यानल भाजपाविरोधी हुने गरेको बतायो । 

सरकारले नै फ्याक्ट चेक गर्ने नियामक संस्था बनाएर सामाजिक सञ्जाल कर्पोरेसनलाई त्यसका नियम मान्न बाध्य तुल्याउन ल्याइएको एक प्रयासलाई अदालतले रोकिदिएको थियो । राठीजस्ता युट्वयुबर मूलधारको मिडियामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण कमजोर भएकाले उदाउन सकेका छन् । अब बिस्तारै युट्युबजस्ता प्लाटफर्मले पनि केन्द्र सरकारको आलोचनालाई बढावा दिएर धेरै दर्शकलाई आकर्षित गर्न थालेपछि केन्द्रले मूलधारको मिडियालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्नेछ ।

(स्क्रोलका लागि सोयब दानियलको आलेख)