दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

इलाम उपचुनावको निहितार्थ

पुराना दलका लागि मात्र होइन, रास्वपा र पहिचानवादी समूहका लागि समेत इलामको उपचुनाव तेजाबी परीक्षणको घडी हो

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा संसद्को कुनै रिक्त सिटका लागि हुने उपचुनावले सरकारको भाग्य, भविष्य या लोकप्रियता–अलोकप्रियताबारे कुनै विशेष संकेत गर्दैन । तर, जहाँसम्म संसदीय शासन व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यहाँ भने यस्तो उप–चुनावले विशेष अर्थ राख्छ । त्यसको परिणामले सरकार वा चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलविशेषको लोकप्रियता–अलोकप्रियता वा उसका कुनै नीति विशेषको स्वीकार्यता–अस्वीकार्यता इत्यादिको संकेत गर्छ । त्यसैले पनि संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्तो उप–चुनावलाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा लिन्छन् र जित्नका लागि आफ्नो शिरदेखि तीरसम्मको तागत खन्याउँछन् । 

यही सैद्धान्तिक आलोकमा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङको असामयिक निधनले रिक्त भएको इलाम–२ को संसदीय उपचुनावलाई हेर्न सकिन्छ । हुन त हेर्दा जाबो एक सिटले केचाहिँ उलटफेर गर्छ र ? न यसले चलिरहेको सरकार ढल्ने हो, न त प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दल सत्तामा फर्कने नै हो । यो जान्दाजान्दै पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका होलान् भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, कुरो त्यति मात्र होइन । यसका अनेक निहितार्थ हुन्छन् ।

आमनिर्वाचनयता एउटै पार्टी वा गठबन्धनको सरकार हुँदो हो त यो उपचुनाव सरकारको नीतिको स्वीकार्यता–अस्वीकार्यताको विषय बन्थ्यो होला । तर, एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा नहुँदै तीनपटक सरकार परिवर्तन भएको र नयाँ सरकार बनेको एक–दुई महिनाकै बीचमा हुन लागेको यस चुनावसँग यो सन्दर्भको गोरु बेचेको साइनोसमेत छैन । वस्तुतः यो उपचुनाव मूलतः नेकपा (एमाले) ले आफ्नो परम्परागत गढको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यस मानेमा यो उपचुनावमा सबैभन्दा बढी एमालेकै प्रतिष्ठा दाउमा छ । तैपनि, के कुराचाहिँ साँचो हो भने यो उप–चुनावसँग उसको मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलका र अन्य उम्मेदवारका पनि आ–आफ्नै हैसियत दाउमा छन् । अतः यस आलेखमा तिनकै विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

इलाम–२ एमालेले र त्यसमा पनि त्यसका शालीन नेता सुवास नेम्वाङले २०५६ सालदेखि निरन्तर जितिरहेको चुनाव–क्षेत्र हो । २०७९ को आमचुनावमा पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसमेतको गठबन्धनका तर्फबाट उठेका कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बरबहादुर खड्काले एमालेलाई हराउन नसकेको क्षेत्र हो । यो बेग्लै कुरा हो कि त्यसवेला झन्डै–झन्डै  नेम्वाङ हारको डिलमा पुगेका थिए । यसपटक एमालेले उनै सुवास नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ र उसलाई माओवादीले साथ दिएको छ । सुहाङको सबल पक्ष के छ भने अन्य पार्टीका उम्मेदवारझैँ उनी पनि युवा छन्, उनलाई पिताको बिरासतको साथ छ, सहानुभूतिको मत पाउने सम्भावना पनि छ । त्यसमाथि एमालेको बलियो सांगठनिक आधारसमेत छ । हो, केही कुरा उनको विपक्षमा जान्छ कि भन्ने संशय भने छ । पहिलो, सुवास नेम्वाङपछि आफ्नो पालो आउँछ कि भन्ने आसमा रहेका एमालेका रैथाने नेताहरूले आफ्नो अवसर खोसिएको ठान्छन् र हुनुपर्ने जति परिचालित हुँदैनन् कि ! र दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीमा वंशवाद हाबी भएको भन्ने भाष्य बन्छ कि भन्ने संशय । त्यसैले, यो सिट जोगाउनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दबाब एमालेमाथि नै छ ।

एमालेले आफ्नो परम्परागत गढको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको हुनाले इलाम उपचुनावमा सबैभन्दा बढी उसकै प्रतिष्ठा दाउमा छ
 

जहाँसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को दल कांग्रेसको प्रश्न छ, ऊ हारे पनि हारेकै ठाउँमा त हा¥यो भन्नेसम्म सन्देश जाने हो । जित्यो भने उसका लागि बोनस हुन्छ र २०८४ मा एक्लै लडेर बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने उसको दाबीलाई बल पुग्छ । अनि यसबाट उसको पाखुरामा ऊर्जाको थप ‘सट’ प्राप्त हुनेछ । फेरि, उसले यसपटक उठाएका उम्मेदवार डम्बरबहादुर खड्का लगत्तै अघिको निर्वाचनमा एमालेसँग झिनो मतले मात्र पराजित भएका उम्मेदवार हुन् । अधिकांश जनजाति पृष्ठभूमिका उम्मेदवारमाझ उनी मात्रै अन्य समूहका उम्मेदवार हुन् । यसको अप्रत्याशित लाभ उनलाई हुन पनि सक्छ । फेरि, केही नगुमाउने चुनाव लडिरहेको हुँदा कांग्रेस विनाकुनै तनाव चुनावमा होमिने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि भने अवस्था केही भिन्न छ । मिसन ८४ भन्दै गरेको उसले त्यसवेला आफूले दाबी गरेअनुसार जित दर्ज गर्ने हो भने उसका लागि यो उपचुनाव आफ्नो मिसनमा पुग्ने पूर्वी प्रवेशद्वार हो र अर्को परम्परागत ठूलो दलको सिट खोस्ने सुवर्ण अवसर पनि हो । अर्को यस अर्थमा कि यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिएका कारण रिक्त भएको र कांग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा जितेर उसले कांग्रेसको सिट पहिले नै खोसेर उसलाई ठूलो झट्का दिइसकेकै छ । वस्तुतः अघिल्लोपटकको उपचुनावमा तीनमध्ये दुई सिट जितेर रास्वपाले कांग्रेस र एमालेजस्ता ‘ठूला’ दललाई एकसाथ ‘ठूलै’ चोट दिइसकेको छ र आमजनतामा ठूलै आस जगाएको पनि छ । यो बेग्लै कुरा हो कि त्यसपटक उसले मधेशमा प्रभावशाली छाप पार्नु त परै जाओस्, झन्डै ‘फेच्चा’ नै भयो । 

अहिले इलाममा रास्वपाले माओवादी पृष्ठभूमि भएका र पत्रकारितामा स्थापित युवा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो उपचुनाव पूर्वबाट रास्वपा उदायो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर र चुनौती दुवै हो । अवसर यस मानेमा कि यो जितले उसको मनोबल वृद्धि मात्र गर्ने होइन, नेपाली जनतामा पुराना दलप्रति व्याप्त असन्तोष र निराशालाई आफ्नो पक्षमा पुँजीकृत गर्ने मौका दिन्छ । र, चुनौती यस अर्थमा कि यो उपचुनावमा उसले जितेन भने पूर्वमा रास्वपाको लहर रैनछ भन्ने तथ्य उजागर हुनेछ र उसका लागि आगामी राजनीतिक यात्रा थप चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । हुन त यो उपचुनावमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा, राप्रपा, राप्रपा (राष्ट्रवादी), नेमकिपा, जनमत, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनजस्ता दलले पनि आ–आफ्नातर्फबाट उम्मेदवार उठाएका छन् । तर, तिनको जितको चर्चा अहिलेसम्म कतै सुनिँदैन । 

तर, यिनै र यस्तैमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा डकेन्द्रसिंह थेगिम पनि मैदानमा छन्, जो पहिचान पक्षधर र प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिएकाहरूका साझा उम्मेदवार हुन् । 

यिनलाई सघाउन धरानका बहुचर्चित मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा लगाएका छन् । एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी नामकरण गरिएको विरोधमा उठेको आन्दोलनको राप–तापको आडमा उठेका थेगिमलाई मात्र होइन, उनको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दल र समूहहरूसामु पनि ठूलै चुनौती छ । धेरैले जनजातिको पहिचानको आन्दोलनलाई तिनका ‘ठालूहरू’को आन्दोलन त भन्छन् नै । कतिपयले त अझ यसलाई ‘एनजिओ ड्रिभेन’ आन्दोलन भन्ने आरोपसमेत लगाउने गर्छन् । जहिलेदेखि प्रदेशको नाम कोशी भयो, त्यसै वेलादेखि यसको विरोधमा प्रदेश राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन मात्र होइन, मूलधारका दलहरूका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला छिर्न नदिने भन्ने खालका आन्दोलन पनि भए । 

यथार्थमा इलाम–२ को निर्वाचन क्षेत्र मतदाताको जनसांख्यिक स्वरूपका दृष्टिले जनजाति–बहुल क्षेत्र नै हो । यस्तोमा पहिचानको आन्दोलन साँच्चै जनजनको आन्दोलन हो यो होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनै थेगिमको जित या हारले तय गर्नेछ । यिनले जिते भने पहिचानको आन्दोलन जनअनुमोदित भएको मानिनेछ र हारे भने यो आन्दोलन पहिचान पक्षधरभित्रका ‘एलिट’हरूले आफ्नो सोखका लागि चलाएको आन्दोलनमा दरिने खतरा छ । यस मानेमा पहिचानको सवालले आफ्नो ‘एफिकेसी’ गुमाउनेछ । जब कि यसो हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

चुनाव जति–जति नजिक आउँदै जानेछ, दलमाझको प्रतिस्पर्धा पनि अझ तीव्र बन्नेछ । कस–कसका माझ साँच्चै प्रतिस्पर्धा भइरहेछ र मतदाताको रुझान कसप्रति छ भन्ने पनि खुल्दै जानेछ । तथापि के कुराचाहिँ स्पष्ट छ भने एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना दल मात्र होइन, नयाँ उदाएको रास्वपा र पहिचानको मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रेका समूहका लागि समेत यो उपचुनाव तेजाबी परीक्षणको घडी हो । 

cris_pokharel