फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भ्रष्टाचार छानबिनबारे प्रमुख दल सैद्धान्तिक रूपमा ‘एकै ठाउँ’, लोकप्रिय नारा, कार्यान्वयनमा आशंका

जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने यसअघि नै सत्तागठबन्धनमा रहेका पाँच दलको प्रतिबद्धता, ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरायो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

कांग्रेसले संसदमा लगेको प्रस्तावमा के भन्छन् प्रमुख दल ? 

भ्रष्टाचार छानबिनबारे प्रमुख दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँ देखिएका छन् । जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सत्तागठबन्धनको संकल्प छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ०४७ यताका सबै ‘काण्ड’को छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समितिको माग गरेको छ ।

विगतमा विभिन्न दल र व्यक्तिले संसदबाहिर उठान गर्दै आएको यो मुद्दा संसद् प्रवेश गरेपछि राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सैद्धान्तिक रुपमा सबै प्रमुख दल एक ठाउँ देखिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संसद्मा प्रतिबद्धता र निष्पक्ष संयन्त्र गठनमा उनीहरूको भूमिकामाथि सबैको चासो रहनेछ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएकाहरूले यस्तो संकल्प कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका गरेका छन् । 

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । यसबाहेक ०४७ देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २४ फागुन ०५८ मा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै कांग्रेसले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वनमा लैजान पनि माग गरेको छ ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निवारण गर्दै सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्तिउपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

छानबिन हुन्छ भन्ने कत्ति पनि विश्वास छैन : पद्मिनी प्रधानांग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपाल 
भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलका धेरैजसो नेताहरू मुछिएका छन् । उनीहरूले छानबिन गर्छन् भन्नेमा अलिकति पनि विश्वास छैन । उनीहरू सुशासनमा कटिबद्ध रहेका भए व्यवहारमा देखाउँथे । अख्तियारमा निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्थे । तर, अख्तियारलाई नै कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा छानबिनको कुरा कसले पत्याउँछ ?

संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको, अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन तथा उच्च जीवनस्तर यापनले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रति नकारात्मक धारणा बनेको, भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

‘अतः सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । 

यसका लागि ०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । 

जाँचबुझपछि सत्यतथ्य जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने, आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको वा उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पाइएमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउने, स्रोत खुलाउन नसके कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिसका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । 

सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संघ सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय सांसदहरूलाई ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी, ०५८ को न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारहरू दायरामा आउनुपर्ने भनिएको छ । 

तीनै तहका सरकारका सबै सेवाका निर्धारित तह वा श्रेणीभन्दा माथिल्लो तह वा श्रेणीका कर्मचारी र तिनका परिवारहरू, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारहरूमाथि छानबिन गर्न प्रस्ताव छ । यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पर्ने सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनका परिवारहरूलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकाश भएका अन्य पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतको नाममा रहेको सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसले प्रस्तावमाथि छलफल गरेर जाँचबुझ आयोगको गठन विधि, कार्यावधि तथा निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत सर्त र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र तय गर्नुपर्ने पनि भनेको छ । 

यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पाँचदलीय सरकारमा सहभागी दलहरूले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । ६ चैतमा सार्वजनिक भएको सत्तारूढ दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचारीलाई एक दिन कानुनी कठघरामा पुर्‍याउने संकल्पसहित त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने,’ न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा उल्लेख छ । 

२५ पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको थियो । ६ महिनाभित्र सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोली कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अदालतको सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जरुरी महत्वको प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरूसँग समन्वय गरिने बताए । ‘मलाई लाग्छ, यो सबै दलको साझा एजेन्डा नै हो । हामी संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्छाैँ, यो प्रस्ताव पास गरेर जाऔँ । मुलुक र जनताका लागि राम्रो सन्देश जान्छ । आरोप–प्रत्यारोप सहेर बस्नुपरेको छ । कसैले अकुत सम्पत्ति कमाएको हुन सक्छ । राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । निर्दाेष आरोपित भएका छन् भने अनुसन्धानबाट तथ्य आउँछ, सफाइ पाउँछ,’ उनले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा विमति नरहेको बताए । प्रश्न उठेका वेला आवश्यकताका आधारमा सरकारले जाँचबुझ गरिरहेको भन्दै यसमा फरक मत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले दर्ता गरेको कुरा मिडियाबाट थाहा पायौँ । यो विषय सुन्दा राम्रो लाग्छ । यस्ता कुराहरू छलफल गरेर साझा बनाएर हाउसमा जरुरी प्रस्तावको रूपमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले जे विषय ल्याउनुभयो, सरकारमा आफू हुँदा ल्याएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले ल्याउन खोजेको एउटा पब्लिसिटी स्टन्टका लागि हो कि जस्तो देखिन्छ । यसको कन्टेन्ट नराम्रो होइन, तर आधिकारिक रूपमा जानकारी पाएका छैनौँ । छलफलको प्रक्रियाबाट जाँदा के हुन्छ हेरौँला । समग्रमा एमालेको कुनै फरक मत छैन । छानबिन गर्नुहुँदैन भन्ने फरक अभिव्यक्ति रहँदैन,’ उनले भने । 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावको विषयमा पार्टीले धारणा बनाइनसकेको बताए । ‘हाम्रो छलफल भइसकेको छैन । प्रतिपक्षबाट भर्खर दर्ता गरेको कुरामा छलफल गरेर भन्छौँ । निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । तर, सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी छानबिनको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक रूपमा छानबिन होस् भन्नेमा विरोधी छैनौँ । छानबिन होस्, सबैले पारदर्शी हुनुपर्छ । को कसरी बसे, कस्तो जिन्दगी जियो, आम्दानीको स्रोत के हो, सम्पत्ति के हो, कहाँबाट आयो, यी सबै कुराको पारदर्शिता हुनु त राम्रो हो,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले कांग्रेसको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नाटक मञ्चन भएको बताए । एकातिर गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न जरुरी प्रस्ताव ल्याउने, अर्काेतिर यो विषयमा जवाफ दिने गृहमन्त्रीलाई रोस्टममै जान नदिने गरेर कांग्रेसले नाटक मञ्चन गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो लाइन नै ०४७ देखि ०८० सम्मका कुनै पनि कालखण्डमा गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, पूर्वसांसदहरूदेखि पूर्वमन्त्रीहरूसम्मको, नेताहरूदेखि उच्चपदस्थ अधिकारी सबैको छानबिन गर्ने हो । यसका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको गठनको आह्वान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, तालुकदार मन्त्रालय, मन्त्री जवाफ दिन तयार हुँदाहुँदै संसद् अवरुद्ध किन ? जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, तर संसद अवरुद्ध गर्ने, प्रस्तावको नाममा नाटक मञ्चन गर्ने, संसद्को गरिमालाई घटाउने, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने मजाक किन ?’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ०४७ देखिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा कर्णप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा सहज नभएको बताए । ‘छानबिन गर्ने राम्रो कुरा हो । तर, यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यति लामो छानबिनमै १०–१२ वर्ष लाग्छ । हचुवाको भरमा जाने हो भने स्टन्ट मात्रै हुन्छ । यथार्थ बुझेर अगाडि बढ्दा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’ 

अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले छानबिन हुन्छ भन्ने कत्ति पनि विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन नै गर्न दिइन्न । अनि त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैमाथि छानबिन हुन सक्छ ? साँच्चिकै छानबिन गर्ने हो भने अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कस्तो जाँचबुझ आयोग चाहेको हो कांग्रेसले ?
कांग्रेसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको हो । उक्त एनको दफा ३ मा न्यायपरिषद्को परामर्शमा सर्वाेच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पनि आयोग गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । आयोगमा एकभन्दा बढी सदस्य पनि हुन सक्ने र अदालतले पाएसरहको अधिकार यस्तो आयोगलाई हुने भनिएको छ । 

कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेस गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित सम्झेबमोजिम म्याद तोक्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । साथै, जाँचुबझको विषयसम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कारण भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै अधिकृतद्वारा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउने अधिकार पनि आयोगलाई हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविवरण तोकेर आयोग गठन गर्छ । त्यसपछि आयोगले ऐनभित्र रहेर आफ्नो कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधिका आधारमा काम सुरु हुन्छ । आयोगको कार्यावधि मन्त्रिपरिषद्ले नै तोक्छ । सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गरिसकेपछि आयोगले सरकारलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ ।

रास्वपाको प्रस्ताव : उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ०४७ देखि ०८० सालसम्मका काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको माग गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलले ०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा बनाएको महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए । पार्टीको सार्वजनिक धारणाअनुसार सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सांसद मनीष झाले मंगलबार संसद् भवनपरिसरमा उच्चस्तरीय समितिको माग प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका छौँ, कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ । ०४७ सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण कुराको छानबिन गरौँ । स्वतन्त्र रूपमा एउटा बृहत् छानबिन समिति गठन गरौँ,’ सभापति लामिछानेले भने । उपसभापति वाग्लेले कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोगको आह्वान गरे । ‘यहाँ ०४७ देखि ०८० सालसम्मका पूरा काण्डैकाण्डका फेहरिस्तहरू छन् । यो ३४ वर्षदेखि काण्डैकाण्डको भकारीमा पुरिएको राजनीति संग्ल्याउने प्रयास गर्दै छौँ । ०४७ सालदेखिकै काण्डहरूको छानबिन गर्नका लागि अहिलेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमै राखेका छौँ,’ उनले भने ।

जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने सत्तारूढ पाँच दलको यसअघि नै संकल्प : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री

सत्तारूढ दलहरूले यसअघि नै कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ६ चैतमा सार्वजनिक न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा पुर्‍याउने संकल्पसहित प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

विश्व भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १०८औँ स्थानमा 
विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीमा पर्दछ । विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान २० वर्षयताकै सुधार भए पनि आजसम्म नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले १६ माघमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सिपिआई) २०२३ अनुसार नेपाल १०८औँ स्थानमा छ ।

सिपिआई २०२२ मा नेपाल ११०औँ स्थानमा थियो । सिपिआई २०२३ मा नेपालले १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ मा नेपालको अंक ३४ थियो । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । सूचकांकमा सन् २०२३ को औसत अंक ४३ गरिएको थियो । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । विश्वका दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको सिपिआई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै छ । सूचकांकले १८० देशलाई समेटेको छ । त्यसमा डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएको छ । डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया सूचीकृत भएको छ । सोमालियाले ११ अंक पाएको छ । सिपिआई २०२३ अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अफगानिस्तानमा छ । नेपाल भने भुटान, भारत र माल्दिभ्सपछिको स्थानमा छ । 

प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, भिडिइएम, विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले प्रकाशित गरेका सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सिपिआई २०२३ मा नेपालको स्कोर कायम गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले उल्लेख गरेको छ ।