- वि.सं २o८o चैत २७ मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
२०५८ साल फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले चैत २३ गते साे प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। सांसद धनराज गुरुङको प्रस्तावमा बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेका छन्।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएका उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायम राख्न सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आावश्यक भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकाश भएका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जाँचबुझ गर्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
