- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
युरोपेली संघ (इयू) ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ।
मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमा विशेष गरी शरणार्थीहरूका लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ।
इयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबीच विवादित बनेको यो कानुनमा मतदान हुन लागेको हो।
युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलोपटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानुनहरूको एक शृंखला तय गर्नेछ।
इयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वर्षौँदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो। मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानुन सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ।
यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ। शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन्। यो सन् २०१६ पछि उच्चतम स्तर हो।
इयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गत वर्ष मात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको संख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ। आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
युरोपेली संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूह मध्यदक्षिणपन्थी युरोपियन पिपुल्स पार्टीका प्रमुख म्यानफ्रेड वेबरले भने, ‘वर्षौँको गतिरोधपछि आउन लागेको नयाँ आप्रवासन नियमले हामीलाई हाम्रो बाह्य सीमामा नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र इयूमाथिको दबाब कम गर्न अनुमति दिन्छ। युरोपेली संघमा को प्रवेश गर्छ भन्ने निर्णय मानव तस्करले नभई राज्यका अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ।’
गैरसरकारी संस्था र आप्रवासी परोपकारी संस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेषगरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ। यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई बढावा दिने उनीहरूको चिन्ता छ।
युरोपेली संसदमा फ्रान्सका मध्यमार्गी सांसद फेबिएन केलरले यस सम्झौतालाई ‘निकै सन्तुलित’ र ‘वर्तमान परिस्थितिमा ठूलो सुधार’ भनेका छन्।
