- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
- नौ महिनासम्म अड्किएको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा चाँडै लगिने
- राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सहमति जुटाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारले पूर्वतयारी थालेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका वेला गृह मन्त्रालयले त्यसअगावै निर्वाचन गराउन सकिने अवस्थाबारे अध्ययन थालेको हो । मंसिरअगावै उपचुनाव गराउन सकिने सम्भावना, अप्ठ्यारो र जटिलता पहिचान गर्न अध्ययन गरिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा छ । टेन्टेटिभ्ल्ली आगामी मंसिरमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव छ, त्यसलाई विभिन्न पाटोबाट हेर्छौँ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा देशभर २५ पद रिक्त छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ । आयोगले इलाम २ र बझाङ प्रदेश सभा (१) सँगै स्थानीय तहमा पनि एकैपटक चुनाव गराउन सकिने राय दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल काम नरोकिएको भन्दै पालिकामा छुट्टै समयमा उपनिर्वाचन गर्ने भनेपछि आयोगले मंसिरभित्रमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको थियो ।
‘यसअघि नै मंसिरमा गर्ने भनेर छलफल भइसकेको रहेछ, त्यसै सेरोफेरोमा उपनिर्वाचन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ,’ लामिछानेले भने, ‘तर, मंसिर मलाई टाढा लागेको छ । मंसिरमा किन, त्यसअघि के अप्ठ्यारो छ भन्ने अध्ययन गर्छाैँ । त्यसअघि नसकिने होइन, चाँडै गर्न पनि सकिन्छ । केही जटिलता होलान्, एकपटक अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
निर्वाचन आयोगले आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई बहादुर भवनस्थित कार्यालयमा बोलाएर १५ वैशाखको उपनिर्वाचन, स्थानीय तहमा रिक्त सिटमा पदपूर्ति र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माण तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे छलफल गरेको थियो । सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त भएको पद र उपनिर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबारे गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो । ‘भदौ–असोजमा चुनाव गर्न सकिँदैन, पोहोर पनि मंसिरमा चुनाव भएकै हो’ भन्ने प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाह जानकारी पाएपछि लामिछानेले लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट कोही पनि पछि हट्न नहुने र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा नगरपालिका उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, वडाध्यक्ष २१ गरी स्थानीय तहमा २५ पद रिक्त छ । जसमा दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पद खाली छ ।
सुनसरीको गढी गाउँपालिका– ६, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– १२, रौतहटको इशनाथ नगरपालिका– ७, राजपुर नगरपालिका– ६, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ४, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका– १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका– २, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका– ५, गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका– १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ८, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ४, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ४, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका– ७, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ५, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका– ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका– ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ को वडाध्यक्ष पद खाली छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पालिकाहरूमा आगामी वर्षको मंसिरसम्म उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको बताए । ‘मिति सरकारले तोक्ने हो । भदौ–असोजमा चुनाव गर्न नसकिने भएकाले पोहोरको अनुभवका आधारमा मंसिर उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मितिमा उपचुनाव गराउन आयोग तयार छ ।’ आयोगसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले १५ वैशाखको उपनिर्वाचनमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र आचारसंहिता पालनामा निर्ममतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नरहने गरी सहयोग हुने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
एकीकृत कानुन चाँडै
आयोगसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । १४ पुस ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर समयानुकूल एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार पारी १८ असार ०८० मा संसद्मा दर्ताका लागि गृहमा पठाएको थियो । नौ महिनासम्म पनि संसद्मा दर्ता नभएपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले गृहमन्त्री लामिछानेसँग प्रश्न गरेका थिए । ‘सरकारको रिजर्भेसन छ भने समावेश गरे भयो । तर, कम्तीमा संसद्मा टेबुल हुनुपर्यो,’ थपलियाले भने । जवाफमा लामिछानेले विधेयक प्राथमिकतामा रहेको र चाँडै सदनमा पेस हुने बताए । ‘यो विधेयक एक नम्बर प्राथमिकतामा छ । हामी अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘म आफैँ क्याबिनेटको विधेयक समितिको संयोजक छु । गृह र आयोगको टिमले छिटो भन्दा पनि समितिमा लाने गरी काम थाल्नुस् ।’
आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनको आवश्यकता पनि लामिछानेसामु राखेको थियो । दलहरूबाट सुझाव मागिसकेको र ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक सहमतिको पहल गरिदिन लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए । आगामी असारसम्म संशोधन विधेयक पनि क्याबिनेटमा पठाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यी दुवै कानुन आगामी निर्वाचनलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने विषय हुन् । त्यसैले अगाडि बढाइदिन पर्यो,’ थपलियाले गृहमन्त्रीलाई भने । मन्त्री लामिछानेले दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यक देखिएको भन्दै बहस छलफलमार्फत अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले संविधानको सकारात्मक व्याख्या नभएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पुरुष भएको भन्दै ऐनमा महिला र पुरुष राख्न सकिने विकल्पमा अध्ययन गर्न आयोगलाई सुझाए । यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचित हुने अधिकार प्रस्ट ढंगले नआएको भन्दै आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश गरेकै आउँदो निर्वाचनमा १० वर्ष पुग्ने भन्दै मन्त्री लामिछानेले सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुनु राम्रो नभएको बताए । यसमा कम्तीमा कुनै एउटा ठाउँमा नामावलीसम्म सुरु गरेमा राम्रो सन्देश जाने भएकाले अगाडि बढाउन अनुरोध गरे । गृहमन्त्री लामिछानेले निर्वाचनप्रतिको जागरणका लागि विद्यालय तहबाटै निर्वाचन शिक्षा अगाडि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनले अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले सामाजिक सञ्जाल निगरानी गरेको स्मरण गर्दै त्योभन्दा खतरनाक आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स रहेको र अर्काे चुनावमा एआईले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्वव्यापी विश्लेषण रहेकाले पूर्वतयारीमा लाग्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘निर्वाचन आयोगलाई स्रोत–साधन छैन भने हामी पनि सहयोग गर्छाैँ,’ लामिछानेले भने, ‘आउँदो निर्वाचनमा एआईको कारणले नेपालको निर्वाचन कुनै पनि तरिकाले प्रभावित हुँदैन भनेर कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ, काम थाल्नुस् ।’
