- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्थानीय तहको रकम निक्षेपका रूपमा ९७ अर्ब ११ करोड ५८ लाख गणना भएको थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक १९ वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको यस्तो निक्षेप न्यूनतम ७३ करोड ४७ लाखदेखि अधिकतम २३ अर्ब ८९ करोडसम्म थियो । पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७९.८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.६६ प्रतिशत थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको लगानीयोग्य रकमको मापन गर्ने यो अनुपातले संस्थाहरूको तरल सम्पत्तिसमेत बढाएको देखाएको छ । गत मंगलबारबाट अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाएको छ । यो व्यवस्थाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झन्डै एक खर्बको निक्षेप घटेको छ । ६२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको निक्षेप संकलन घटेर मंगलबार एकैपटक ६१ खर्ब सात अर्बमा सीमित भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दा १९ वटा वाणिज्य बैंकहरूमा मिश्रित असर परेको छ ।
०८० पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७९.८९ थियो । निक्षेपबाट स्थानीय तहको ९७ अर्ब ११ करोड ५८ लाख घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१.३० पुग्ने देखिन्छ । यो अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा कम रहेकाले तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा असर नपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, एनआइसी एसिया तथा सरकारी स्वमित्वका तीनवटा बैंकहरू कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई भने प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पुससम्म एनआइसी एसियाले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको निक्षेप २३ अर्ब ८९ करोड संकलन गरेको थियो । जसकारण यो बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, स्थानीय तहको निक्षेप फिर्ता हुँदा यो बैंकको यस्तो अनुपात ८२.१९ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको निक्षेप परिचालन गर्ने दोस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब १७ करोड गणना गरेको थियो । जसले उसको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५.६१ प्रतिशत कायम भएको थियो । स्थानीय निक्षेपबाहेक उसको यस्तो अनुपात ७९.३९ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, १२ अर्ब ४६ करोडको स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना भएको नेपाल बैंकमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.६२ प्रतिशत थियो । तर, स्थानीय तहको पैसा फिर्ता हुँदा यस्तो अनुपात ७६.२५ प्रतिशत कायम भएको छ । स्थानीय तहको मौज्दातबाट कृषि विकास बैंकले फागुनसम्म सात अर्ब ३४ करोड ५७ लाख गणना गरेको थियो ।
स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा चलाउन बैंकरको लबिङ
साधारण निक्षेप परिचालन गर्न नसकेर अधिक तरलता व्यहोरिरहेका बैंकहरू स्थानीय सरकारको ढुकुटीको पैसा निक्षेप मानेर ऋणमा लगाउन पाउनुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले सरकारको यो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्ने बताएको छ । संघका अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले विगतमा अर्थ मन्त्रालय र बैंकरबीच विकटमा शाखा खोल्ने बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दात रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने समझदारी भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले निक्षेप चैतभरि राख्ने भनेको थियो । तर, केही दिनअगाडि नै झिकिएको छ । सात सय ५२ स्थानीय तहमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गरिसके । व्यापार–व्यवसाय नै नहुने विकट गाउँमा कारोबार गर्दा लागत बढ्ने भएकाले यसको भर्पाईको विषयमा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्छाैँ । यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ ।’ मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य पुँजी रकम चार खर्ब ९४ अर्ब छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै निक्षेप संकलन ५३ खर्ब ९६ अर्ब छ भने कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब छ ।
विकट गाउँमा शाखा चलाउन गाह्रो हुन्छ : सुनील केसी अध्यक्षनेपाल बैंकर्स संघ
तरलताको अवस्थाअनुसार यो निर्णय ठीकै हो । तर, हामीलाई चैत महिनाभरि कायम राख्ने आश्वासन दिइएको थियो । केही दिनअगाडि झिकिएको छ । नेपालको सात सय ५३ मध्ये सात सय ५२ मा शाखा विस्तार गरिसकेका छौँ । शाखा खोल्दा सरकार र हामीबीच एउटा समझदारी थियो, व्यापार–व्यवसाय नहुने विकट स्थानमा पनि शाखा खोल्ने । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको यो योगदान थियो । विकटमा शाखा खोल्ने बैंकलाई सहयोग दिने समझदारीमध्ये यो पनि एउटा थियो । शाखा चलाउनै गाह्रो हुने ठाउँ छन् । त्यस्तो ठाउँमा कारोबार गर्दाको लागत बढी हुन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । पहिले–पहिले यस्तो काम सरकारी बैंकहरूबाट मात्रै हुन्थ्यो । त्यसैले सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
स्थानीय तहको पैसा निक्षेप गणना गर्दा अर्थले देखेका बेफाइदा
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दात रकम निक्षेपमा गणना गर्दा हुने फाइदा–बेफाइदाको विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
जसमा सहमहालेखा नियन्त्रक थानप्रसाद पंगेनी, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिना, सहसचिव भूपाल बराल र उपसचिव सुशीलकुमार शर्मा नेपाल सदस्य थिए । यो कार्यदलले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको र यसले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धी सञ्चालन प्रक्रियामा असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यो व्यवस्थाबाट सीमित बैंकहरूले मात्रै विनालागत नगद प्रवाहको फाइदा लिन सक्ने अवस्था देखिएको पनि अध्ययले औँल्याइएको छ । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले बढी मात्रामा तरलता प्रशोचन गर्दा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमै असर पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । तरलता प्रशोधन गर्दा लागतसमेत बढ्ने उल्लेख छ ।
२७ साउन ०७७ मा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट ऋण) लिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘बैंकमा (राष्ट्र बैंक) भएको सम्पूर्ण सरकारी खाताहरूमा दैनिक जम्मा भएका रकमभन्दा सरकारले भुक्तानी गरेको रकम बढी (जम्मा भएभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था) भएमा सरकारले बैंकबाट अधिविकर्ष लिएको मानिनेछ । बैंकमा भएको सम्पूर्ण सरकारी खाताहरूमा दैनिक जम्मा भएको रकमभन्दा सरकारले भुक्तानी गरेको रकम न्यून (जम्मा भएभन्दा खर्च कम भएको अवस्था) भएमा सरकारले बैंकबाट लिएको अधिविकर्ष भुक्तानी गरेको मानिनेछ ।’
स्थानीय तहको सम्पूर्ण निक्षेपमध्ये ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपका रूपमा गर्दा ४० प्रतिशत रकम मात्र सरकारी खातामा रहने हुन्छ । यसले सरकारी खातामा मौज्दात रकम वास्तविकभन्दा कम हुने अवस्था देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सरकारको मौज्दात कम भएका कारण सरकारको खर्च क्षमता नै संकुचित हुने वा सरकारी खाताहरूमा मौज्दात हुँदाहुँदै सरकारले अधिविकर्ष (ऋण) लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।’
हिमाली जिल्लाका आधा स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकलाई सुविधा दिन सिफारिस
अर्थ मन्त्रालयको कार्यदलले हिमाली क्षेत्रका १६ दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो सुविधा निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ । यस्तो सुविधा दुईदेखि तीन वर्षसम्म मात्र प्रदान गर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।
दुर्गम स्थानका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको यो सुविधा बढी निक्षेप संकलन गर्ने सुगम क्षेत्रका सीमित बैंकले मात्रै निःशुल्क बढी साधन प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम देखिएकाले यस्तो सिफारिस गरेको कार्यदलले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता रहेको र सातामै तीनपटकसम्म तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुनपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
