फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिश्चित

मन्त्रिपरिषद्ले नौ वर्षअघि गाभर, नौबस्तालगायत क्षेत्रलाई समेटेर तीन सय ३८ बिघा जमिन लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका नाममा कायम गरे पनि त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण अन्योलमा

सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन एवं स्थानान्तरण गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिश्चित छ । मन्त्रिपरिषद्ले ०७१ मा गाभर, नौबस्तालगायत क्षेत्रलाई समेटेर तीन सय ३८ बिघा जमिन औद्योगिक क्षेत्रका नाममा कायम गरे पनि त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नौ वर्षसम्म पनि गर्न नसक्दा निर्माण अन्योलमा परेको हो । चौर–बुट्यान क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकिएको जमिनमध्ये ५०–६० बिघा क्षेत्रमा झन्डै दुई सय परिवार बसेका छन् । ०६२ बाट सुकुम्बासी बस्दै आएकामा संख्या थपिँदै गएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रका नाममा रहेको जमिन भूमिहीन सुकुम्बासीले छोड्न नमानेपछि भौतिक पूर्वाधारलगायत काम अगाडि बढ्न नसकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको समेत व्यवस्थापन गरिरहेका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश केसीले बताए । ‘उहाँहरूले लालपुर्जा नदिँदासम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दिँदैनौँ भन्नुभएको छ । स्थानीयले आफ्नो अडान नछाड्दासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन,’ उनले भने । पहिलेदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको छ । त्यही भएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

यहाँ पक्की घरसमेत निर्माण गरी बस्ती बसेको छ । जमिन पाउनका लागि वर्षौँदेखि संघर्ष गर्दै आएका यहाँका नागरिक आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन कुनै हालतमा औद्योगिक क्षेत्रलाई नदिने अडानमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि तीन सय ३८ बिघामा डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ । डिपिआर भएको ठाउँमा नागरिकको घर परेकाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र संरचना निर्माणको काममा ढिलाइ भएको केसीले बताए । 

०६२ देखि बसोवास गरेकालाई उठाएर बेघरबार बनाउन खोजे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने स्थानीयले चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन खोसेर औद्योगिक क्षेत्र बनाए हामीमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । यस्तो गरे राज्यले हामीमाथि अपराध गरेको मानिनेछ,’ स्थानीय नवीनप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘जमिन खोस्न खोजियो भने जस्तो कदम पनि उठाउन तयार छौँ । बलिदान दिन पनि पछि पर्दैनौँ ।’

०६२ देखि ०७० सम्म सशस्त्र प्रहरी बलसँग संघर्ष गरेको स्थानीय मानबहादुर बस्नेतले जिकिर गरे । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलले २२ बिघा जमिन ओगटेको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको तालिम केन्द्र रहेको छ । ‘पहिले सशस्त्र प्रहरीसँग पौठेजोरी खेल्यौँ । अहिले औद्योगिक क्षेत्रसँग लडाइँ लडिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जमिनका लागि एकमुठी सास रहुन्जेल संघर्ष गरिरहनेछौँ ।’

सुकुम्बासी किसानले कति जमिन चर्चेका छन् भन्ने अझै यकिन भइनसकेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर केसीले बताए । ‘कति जमिन स्थानीयले चर्चेका छन् भन्ने यकिन छैन, तर करिब ५०–६० बिघा भएको अनुमान छ,’ उनले भने । 

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा छ । यो औद्योगिक क्षेत्रमा चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, जडीबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचरलगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । त्यस्तै, प्लास्टिकजन्य, पाइपजन्य, पानी, नुडल्स, डेरी, बेबी फुड, हर्बल, टेक्सटायल, मेटल, सुगर मिल, राइस एन्ड आयल, साबुनलगायत उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर निर्माणमा एक उद्योगका लागि नौदेखि ३० रोपनीसम्म क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । परियोजनाले अहिले औद्योगिक क्षेत्रपरिसरमा ८० प्रतिशत तारबार गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा १२२ जना उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वआशयपत्र दर्ता गरेका छन् । नौबस्तामा ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा झन्डै दुई सयहाराहारीमा उद्योग स्थापना हुन सक्ने प्रमुख केसीले बताए । औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउने डिपिआरमा उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, प्रहरी, विद्यालय, बैंक, एटिएम सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ, ग्रिन पार्कलगायतका पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ । 

बस्ती नभएको ठाउँमा पूर्वाधार बनाउन मन्त्री भण्डारीको निर्देशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बस्तीलाई नछोएर पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीले सहमति दिएमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।

‘बस्तीलाई नछोएर विवाद नभएको ठाउँमा मात्र काम अगाडि बढाउने कुरा छ । बस्तीलाई नछोएर काम अगाडि बढाउने बैजनाथ गाउँपालिका पनि सहमत भएको छ,’ नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश केसीले भने, ‘विवाद नभएको ठाउँलाई समेटेर निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ६ वर्षअघि नै कार्यालय स्थापना भई कर्मचारी परिचालनसमेत भइसकेका छन् ।