फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीमा बढुवा समितिको नम्बर कटौतीको तयारी 

नियमावली संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन 

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने–हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ । अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवासम्बन्धी प्रणाली संशोधन हुने भएको छ । हाल बढुवा समितिलाई दिइएको स्वविवेकी अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो ।

प्रहरी बढुवामा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । हालै प्रहरीमा भएको एसपी र डिएसपीको बढुवा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो आएपछि उनले नियमावली नै संशोधन गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले दुवै प्रहरी संगठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ । त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ । अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ ।’ 

कसरी संगठनका हरेक सदस्यलाई न्याय हुन्छ, त्यसबारे संयुक्त संयन्त्र बनाएर अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिए । छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत उपस्थित थिए ।  

हालैको एसपी र डिएसपी बढुवामा केही अधिकृतलाई अन्याय भएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्रीले यसमा नीतिगत रूपमै सुधारका लागि छलफल थालेका हुन् । हाल सुरुमा बढुवाको सूची बनाएर बढुवा समितिले नम्बर दिएर मिलाउने प्रवृत्तिले समग्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली निकम्मा भएको छ । यसरी नम्बर बढुवा समितिका संयोजक तथा सदस्यमा सम्बन्धित प्रहरीको कार्यशैलीबारे जानकारी नभएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत हुने गर्दछन् । 

कुल एक सय अंकमा मूल्यांकन हुँदा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठतामा २२ नम्बर छ । शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, तालिमबापत ७.५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत ५ अंक छ । एउटा ब्याचका अधिकृतबीच यो नम्बर थोरै मात्र तलमाथि हुन्छ । बाँकी ७.५ अंक बढुवा समितिले बढुवा गर्ने वेलामा प्रदान गर्ने भएकाले यसैमा चलखेल हुने गरेको छ ।

सोही नम्बरलाई सकेसम्म हटाउने नत्र थोरै मात्र राख्नेबारे केही समययता छलफल हुँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले तयार गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि बढुवा समितिको नम्बर हटाउने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ऐन तथा नियमावली दुवै संशोधन हुन लागेकाले यसमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान सुधार गर्न लागिएको हो ।