अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चद्वारा एनआरएनएका दुई वर्षयताका गतिविधि अवैध ठहर

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै त्यसयताका सबै गतिविधिलाई अवैध ठहर गरेको छ । यो आदेशसँगै एनआरएनए दुई वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १ माघ ०७८ मा गठन गरिएको संघको पूर्वअध्यक्षहरूको समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने आदेश पनि दिएको हो । 

संघको संरक्षकसमेत रहेका घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा सस्थापक डा. उपेन्द्र महतोसमेत छन् । यो समितिमा दुई वर्षअघि अध्यक्ष घोषणा भएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा तथा होटेल हिमालयको बैठकबाट समानान्तर संघ घोषणा गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव चयन भएका बिनोद कँुवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई समितिलाई थपेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

समितिमा दुईवटा संघका पदाधिकारी रहेकाले सहमतिमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले अदालतले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने र मत बराबर भएको खण्डमा संयोजकले मत दिएर निर्णय गर्न सक्नेसमेत आदेश दिएको छ । ‘उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायतका सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउने’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै वर्तमान दुवै कार्यसमिति भंग भएका छन् । यस्तो निर्णयले दुई वर्षअघि १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका कुल आचार्यदेखि गत ३ कात्तिकमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका डा. बद्री केसीसम्मले वैधानिक रूपमा पद गुमाएका छन् । 

अध्यक्ष भइसकेका दुवैजना दुई वर्षअघिको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष रहेकाले सोही पद मात्रै मान्य हुने भएको छ । नवौँं महाधिवेशनले निर्वाचित गराएको कुमार पन्त नेतृत्वको समितिबाहेकका गतिविधि अवैधानिक ठहर भएका हुन् ।

हाल समानान्तर कमिटी अभ्यास गरिरहेका आरके शर्माले  अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै विश्वभर छरिएका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा जुट्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चले हामी सबैलाई आपसी मनमुटाव त्यागेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ । यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।’

घले नेतृत्वको समितिलाई अधिवेशन गराउने जिम्मा
दुई वर्षअघि माघ, ०७८ मा एनआरएनबीच सहमति गराउन तत्कालीन समयमा संरक्षक रहेका शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । त्यतिवेला सदस्यता शुद्धीकरण र अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सहमति गराउन उनी असफल भएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आचार्य, केसी र थापाले सहमतिमा तीनजना नै अध्यक्ष रहने घोषणा गरेका थिए । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका घले समूहले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरी समानान्तर कमिटी बनाएका थिए ।

गत कात्तिकमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा घले समूहको शक्ती कमजोर देखिएको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्चको आदेशले उच्चस्तरीय समिति ब्युताउँदै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसमेत दिएपछि घले पुनः शक्तिमा आएका छन् । घले संयोजक रहेको समितिमा उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी, र जानकी गुरुङ छन् ।

एकढिक्का हुने मौका आएको छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ : कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष, एनआरएनए
एनआरएनलाई अदालतले पनि एक भएर जाऊ भनेर सन्देश दिएको छ । यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नु भनेकाले संयोजक शेष घलेजीले पनि चासो दिएर बैठक राख्नुहोला ।

त्यो समितिले ६ महिनाभित्र विषय टुंग्याएर एनआरएनएलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा पहल गर्नेछौँ । विवादरहित ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने र विवादरहित अधिवेशन होला भन्ने आशा गरौँ ।