दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय सरकारका समस्या संघीयतालाई चुनौती

स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनुपर्ने स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारको अपारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरणको बोझ बोकिरहेका छन् 

शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र नागरिकलाई आफ्नो अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी घरआँगनमै सरकार भएको प्रत्याभूति गराउन नेपालको संविधान ०७२ को धारा २६ ले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबाट नागरिकका फरक–फरक अपेक्षा छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको क्षमता, व्यवहार, अभ्यास, नतिजा र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणालीप्रति आफ्नो धारणा बनाउँछन् र सरकारको सफलता मापन गर्छन् । त्यसैले, स्थानीय सरकाले विधिको शासन, सुशासन, आर्थिक विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट जनताको विश्वास जित्न सकेमा मात्र संघीयताको औचित्य, आवश्यकता र उपयोगिता सिद्ध हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले समुदायका आवश्यकता पूरा गर्न, समस्या समाधान गर्न र आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनजीवन सुखमय बनाउन नसक्ने हो भने संघीयता र तीनै तहका सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको सुरुवात भइसकेको पनि छ । त्यसैले संघीयतालाई स्थिर शासन व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा जनतामा रहेका निराशालाई हटाउन सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले भोग्नुपरेका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल गरी तिनको निराकरण आवश्यक छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन : नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई विधायिकी अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउने, कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत कानुन कार्यान्वयन गर्ने, न्यायिक अधिकारअन्तर्गत न्यायिक निरुपण गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने, आफूलाई चाहिने योजना नीति र रणनीति तर्जुमा गर्ने, विकासको अधिकार, नियमनको अधिकार, सिफारिस र प्रमाणीकरणको अधिकारलगायत स्थानीय सरकारको आम्दानीका स्रोत पहिचान तथा परिचालन गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता अधिकार प्रदान गरेको छ, जसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । संघीय सरकारले कायम गरेको दरबन्दीमा कर्मचारीको व्यवस्थापन त हुँदै जाला, तर संघीय र प्रदेश सरकारबाट जारी हुनुपर्ने कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारले आफैँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकताअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । फरक–फरक पृष्ठभूमि र सेवाका कर्मचारीबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय नभएका कारणले स्थानीय सरकारमा उपलब्ध कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा थुप्रै स्थानीय सरकार निमित्तको भरमै चलिरहेका छन् भने पठाइएका अधिकांश स्थानीय सरकारमा पनि कनिष्ठ र कम अनुभवी कर्मचारी पठाइँदा उनीहरूले काम गर्नभन्दा पनि सिक्न बढी समय खर्चिइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि समग्र कर्मचारीको नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन् । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारप्रति नै जवाफदेही रहने हुँदा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर रहेको पाइँदैन । त्यसैले दक्ष जनशक्तिको अभाव, फरक पृष्ठभूमि र कार्यशैलीका कर्मचारी, कमजोर प्रशासनिक नेतृत्व आदि कारणले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह तथा विकास गतिविधिलाई प्रभाव पारिरहेको छ । 

विधायकी तथा न्यायिक क्षमता : स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले प्रदान गरेका र संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कानुन बनाउँदा संघीय र प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेका दायित्वअन्तर्गतका कानुन र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी संघ र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, यससम्बन्धी ज्ञान र जनशक्तिको अभावले नमुना कानुनका आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा नमुना कानुन नबनेका थुप्रै कानुन अझै पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् भने बनेका कतिपय कानुन विधिसम्मत नभएको तथा संघ र प्रदेशका कानुनसँग बाझिएको अवस्था छ । न्यूनतम कानुनी साक्षरतासमेत नभएको न्यायिक समिति र त्यसलाई सहयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने न्याय निरुपणसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने भएका निरुपणसमेत विवादरहित हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय सरकारको न्याय निरुपण प्रक्रियामै थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

प्रदेश र संघीय सरकारका अनपेक्षित दायित्व : स्थानीय सरकारहरू अलोकप्रिय हुँदै जानुको अर्को कारण हो संघ र प्रदेश सरकारबाट अनपेक्षित रूपमा सिर्जना भएका आर्थिक दायित्व पनि जिम्मेवार छन् । संघ र प्रदेश सरकार र तिनका निकायले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय तथा मागविनै समपूरक बजेट विनियोजनले गर्दा स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएको छ र बजेटको ठूलो आकार प्राथामिकताका क्षेत्रबाहिर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै आन्तरिक आय, बजेट, आर्थिक दायित्व र प्राथामिकताका क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन । साथै, जनताका वास्तविक समस्याको पहिचानका बाबजुद ती क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन सकिरहेको छैन, अर्थात् स्थानीय सरकारले जनताका वास्तविक समस्याको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था नै गर्न सकेका छनैन् । अझै प्रदेश तथा संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म पनि निकासा नहुँदा विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका क्षेत्रमा लगानी गरी स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनुपर्ने स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारको अपारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरणको बोझ बोकिरहेका छन् । 

न्यून आन्तरिक आय : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ र परिच्छेद ९ मा राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारले थप कर लगाउँदा दोहोरो कर पर्न जाने तथा आन्तरिक आयवृद्धिका लागि लगाइने कर जनप्रतिनिधिको अलोकप्रियताको कारक बन्ने भयका कारण करको दायरा फराकिलो बनाउने तथा थप क्षेत्र पहिचान हुन सकिरहेको छैन । साथै, वन ऐनलगायत कतिपय ऐन विकासमैत्री नहुँदा स्थायी स्रोत मानिने प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी अत्यन्त न्यून छ । घरजग्गा बहाल कर पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि सोचेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको मुख्य राजस्व स्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा स्रोत र सामथ्र्यको अभाव भइरहेको छ र उनीहरूले आफ्नो प्राथामिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । 

कमजोर योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया : नेपालको संविधानको धारा ५९ मा स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छन् । जसका लागि बजेट निर्माणको छुट्टै संरचनाको आवश्यकता महसुुस हुन्छ । नेपालमा योजना राम्रा बन्छन् । तर, कार्यान्वयन राम्रो हुँदैन भन्ने गलत भाष्य छ । यदि योजना निर्माणमै प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने हो भने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन । तर, एउटै कर्मचारी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तर खटिनुपर्ने भएबाट प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण हतारमा हुँदै आएको छ । बजेट निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको सीमितता, विज्ञताको अभाव, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चितता नहुनुलगायत समस्या रहेका छन् । प्रचलित कानुनको उपेक्षा र वस्तुनिष्ठ निर्णय हुन नसकेका कारण बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तको समेत अवलम्बन भएको पाइँदैन । यसरी पुरानै ढर्राबाट भएको बजेट निर्माणले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न, सहभागितामूलक योजना निर्माण गर्न, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सकिरहेको हुँदैन । यसका अलावा संघ र प्रदेशबाट समयमै बजेटको अख्तियारी प्राप्त नहुनु, पुँजीगतभन्दा चालू बजेटको अनुपात धेरै हुनु, सीमित स्रोत तर असीमित अपेक्षा हुनु, अनुगमन, मूल्यांकन औपचारिकतामा सीमित हुनु, बेरुजु बढ्नु, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तादाम्य कायम हुन नसक्नु, लक्षित वर्ग तथा समुदायसँग योजना तथा कार्यक्रम नपुग्नु, टुक्रे तथा स–साना योजना तथा कार्यक्रम कायम रहनु आदि कारणले स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको उपलब्धि अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । 

अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव : स्थानीय सरकारको अर्को प्रमुख समस्या भनेको तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुनु पनि हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन समयमै नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझा अधिकार क्षेत्रमा कामै गर्न सकिरहेका छैनन् । साथै संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा विकासका काममा दोहोरोपना आउँछ र अपारदर्शिता बढ्छ । संघीय सरकारका जिल्लास्थित निकायका रूपमा रहेका विकासे अड्डाहरू कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास आदिकै झल्कोमा अहिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने केही कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिन्छ । ससाना टुक्रे योजनासमेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेकाले आयोजना उपलब्धिविहीन बनेका त छन् नै, सँगसँगै तिनै आयोजना आर्थिक अनियमितताका अखडासमेत बनेका छन् । ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने ठूला आयोजनाबारे जानकारीसमेत नदिने प्रदेश सरकारले अनियमितताका आधार बनेका टुक्रे आयोजनाबारे भने स्थानीय सरकारलाई समावेश गराइरहेका छन् । यसरी समन्वयविनै गरिने क्रियाकलापले संघीयताका नाममा फेरि पनि पहुँचवालाकै हाली–मुहाली भएको देखिन्छ । 

त्यसैले अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै रहेको संघीयतालाई जोगाई राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने हो भने संविधानद्वारा स्थानीय सरकारलाई प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, समानीकरण र विशेष अनुदानको मात्रा बढाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी बन्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार दिने, अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप सहयोग र समन्वय गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्तरवृद्धि गर्ने, करको क्षेत्राधिकारको विषयमा पुनरावलोकन गरी स्थानीय सरकारलाई थप क्षेत्र प्रदान गर्ने, प्रभावकारी न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेे, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नेलगायत कार्यमार्फत स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन ।

(लेखक प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्) 
[email protected]