मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदमा कांग्रेस र रास्वपा नेताको जुहारी

गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिमा बहस गर्न आउन कांग्रेसको निम्तो

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिमा बहसमा आउन निम्तो दिएको छ । १० चैतमा लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सहकारी प्रकरणमा सार्वजनिक बहसका लागि कांग्रेसलाई चुनौती दिएका थिए । त्यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सिंहदरबारस्थित संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा बहसमा आउन निम्तो दिएका हुन् ।

‘गृहमन्त्रीजीलाई बहस गर्नका लागि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘तपाईंले दिएको जवाफ सडकबाट सुन्यौँ, सभाबाट सुन्यौँ, मिडियाबाट पनि सुन्यौँ, अब संसदीय छानबिन समितिमा तपाईंले जवाफ दिन पाउनुपर्छ । तपाईंको हकका लागि पनि म यहाँ बोल्न उभिएको छु ।’

२१ फागुनमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेसले २४ फागुनदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा र छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ । २ चैतमा लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न खोज्दा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेर रोकेको थियो । कांग्रेस नेताहरूले आफूमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएपछि लामिछानेले १० चैतमा फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर बहसका लागि चुनौती दिएका थिए । 

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले पुरानो दलका कुनै नेताले आरोप लाग्दा चोक–बजारमा बहस गरौँ भनेर आफूले कहिले नसुनेको भन्दै तर गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न तयार छु भनेकाले बसका लागि संसदीय छानबिन समितिको कार्यालय निर्धारण गरिने बताए । महामन्त्री शर्माले सदन कसैलाई दोषी र निर्दाेष ठहराउने थलो नभएको भन्दै संसदीय छानबिनबाट निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । ‘रोस्ट्रम र फ्लोरबाट को दोषी को निर्दाेष भनेर छुट्याउने यो विधि होइन, न्याय पद्धतिमा कहीँ पनि उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दाेष साबित हुन पाउने हक छ, त्यो उपयोग गर्न उहाँलाई दिउँ, दिइयोस् ।’ महामन्त्री शर्माले प्रश्न उठेको व्यक्ति छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा पुगेकाले स्वार्थको द्वन्द्वका कारण सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन मागेको जिकिर गरे । 

लामिछाने मन्त्री भएपछि सहकारीको नियमित छानबिन प्रक्रिया रोकिएकाले पनि संसदीय छानबिन मागेको उनको भनाइ थियो । ‘२१ फागुनभन्दा अगाडिको गृहमन्त्रीले सहकारी ठगीमा गहिरो अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए, कास्कीमा अनुसन्धान पनि अगाडि बढ्यो । २१ फागुनको शुभमुहूर्तपछाडि अनुसन्धान रोकियो । उहाँमाथि अनुसन्धान रोकिँदा सयौँमाथिको अनुसन्धान रोकिने भयो, पीडित मर्ने भए, त्यसैले छानबिन समिति जरुरी भयो,’ शर्माले भने ।

दोष व्यक्तिले बोक्ने कि कम्पनीले भन्नेमा सर्वाेच्चले ०६८ मा ‘कम्पनीको आत्मा हुँदैन, व्यक्तिबाट सञ्चालित हुन्छ, त्यसैले व्यक्तिहरू नै बेइमानी र बेथितिको जवाफदेही हुनुपर्ने’ आदेश गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले यो नजिरले रवि लामिछाने र जिबी राई सामेल भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क पनि आकर्षित हुने जिकिर गरे । राई र लामिछाने जिम्मेवार पदमा भएकै वेला आधा दर्जन बढी सहकारीको ८० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उनले बताए । 

१६ माघमा लामिछानेले प्रतिपक्षीमा हुँदा सरकारले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न नचाहेको, खोजतलास नचाहेको भनेको स्मरण गर्दै शर्माले थपे, ‘आज बोल्दै गर्दा भनिदिनुभयो, आकाशमा होलान्, पातालमा होलान्, हामी लिएर आउँछौँ । मलेसियामा छन्, दुनियाँलाई थाहा छ । प्रहरी प्रमुखले सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन छैन भन्नुभयो । म गृहमन्त्रीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु, जहाँ भनिएको छ यदि कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त छ भनेर सम्बन्धित देशले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट माग गरेमा सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ । जिबी राईलाई लिएर आउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?’ जिबी राई गृहमन्त्रीको सम्पर्कमा रहेको सूचना आफूहरूले पाएको शर्माको दाबी थियो । शर्माले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम बुधबारबाट सकिएको बताए । ‘आउँदो बैठकमा आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । त्यसमा हामी दायाँबायाँ हुनेवाला छैनौँ,’ उनले भने । 

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवाद 
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समितिको माग जोडदार रूपमा राखेपछि रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिवाद गरे । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा वाग्लेले आरोप लागेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिनु निषेधको राजनीति भएको र यो राम्रो अभ्यास नभएको बताए । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बालकुमारी घटनामा तत्कालीन भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाको विपक्षीहरूले राजीनामा माग्दा आफूहरूले स्पष्टीकरणको मौका दिएर पहिला कुरा सुन्नुपर्ने धारणा राखेको वाग्लेले स्मरण गराए । ‘आज गृहमन्त्रीले तपाईंहरूले धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ, म यही रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिन्छु भन्दा निषेध गरिएको छ । यो हदसम्मको असहिष्णुता, अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? कस्तो संस्कृति बसाउन खोज्दै छौँ,’ उनले भने । 

संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्तिको विषय नभएको, तर कस्तो नजिर स्थापित गर्दै छौँ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिने अभ्यास थाल्ने हो सर्वदलीय सहमति गर्न उनले चुनौती दिए । ‘सर्वदलीय सहमति गरौँ, आरोप लाग्नासाथ सबैले राजीनामा गरौँ, मन्त्रीले मात्र होइन, सांसदले पनि राजीनामा गरौँ,’ उनले भने, ‘आरोप लाग्यो, जाहेरी प¥यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने, यो नजिर स्थापित गर्न तयार हो ? यो हो भने सर्वदलीय सहमति गरौँ, पहिलो हस्ताक्षर रास्वपाले गर्छ ।’ बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने, राज्यका निकायमा अविश्वास गरिने कुरालाई संसदभित्र प्रवेश गराउने हो भने आफूहरूले पनि सुनदेखि वाइडबडीसम्म, टीकापुरदेखि बालमन्दिरसम्म, शरणार्थीदेखि टेरामक्ससम्म, मनी लन्डरिङदेखि कर छलीसम्म, झन्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएकोदेखि लिएर एउटा भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेतालाई सरकारी खर्चमा सालिक बनाइएकासम्मका कुरा पनि प्रवेश गराउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘त्यसैले संयमित बनौँ, कस्तो नजिर बनाउन खोज्दै छौँ भन्नेबारे सदनले ध्यान दिनुपर्छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ, सुनौँ, त्यसपछि स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा जाउँला,’ उनले भने ।