फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

२५ पैसा पर्ने स्टिकर ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न ९० पैसाका दरले लगाइएको थियो ठेक्का

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितताबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन

आन्तरिक राजस्व विभागबाट अख्तियारले झिकायो ०७९/८० को चलानी पुस्तिकासहित छपाइसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, जिम्मा पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले तेस्रो पक्षको आपूर्तिकर्तालाई सुम्पिनु बदनियत 

मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ र प्रिन्टर खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । प्रतिस्टिकर अधिकतम २५ पैसासम्ममा छपाइ हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई प्रतिस्टिकर ९० पैसाको दरले ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न लगाएको ठेक्कामाथि छानबिन थालेको हो । केन्द्रले सेललाई २६ मंसिर ०७९ मा ३८ करोड ६७ लाखमा ठेक्का लगाएकोमा मोबिलाइजेसन पेस्कीका रूपमा करिब पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ ।

जब कि यसअघि ०७५ मा आन्तरिक राजस्व विभागले इन्डोनेसियन सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रतिस्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्ने गरी चार अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै, २७ भदौ ०७८ मा विभागले नै अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दररेटअनुसार एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)को ठेक्का लगाउँदा भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको थियो । तर, नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङले मद्राससँगको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । 

तर, एक वर्षपछि स्टिकर अभाव हुन थालेसँगै विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई छपाइको जिम्मेवारी सुम्पियो । यहीबीचमा २८ भदौ ०७९ मा सर्वोच्चले मद्रासको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन आदेश दियो । तर, यता केन्द्रले ४ असोज ०७९ मा स्टिकर छपाइ तथा वितरणका लागि टेन्डर आह्वान गरिदियो, जसको तीन महिनापछि २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा स्टिकर छपाइको ठेक्का लगायो । प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरिसकेको अवस्थामा मुद्रण केन्द्रले ६५ पैसा महँगो पर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले तेस्रो पक्ष प्रिन्ट सेललाई किन ठेक्का लगायो ? पाँच करोड पेस्की किन दियो ? यहीँनेर चलखेल भएको आशंका अख्तियारले गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि विभागले भने मद्राससँगको ठेक्कालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छापेर आपूर्ति गर्दै आएको छ । 

अन्त:शुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालीन उपमहानिर्देशक गोविन्द सुवेदी विभागले केन्द्रलाई स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक तयारी गर्न मात्रै जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रले आफूखुसी टेन्डर अगाडि बढाएको दाबी गर्छन् । यसमा केन्द्रले बदमासी गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिखेर हामीले त अन्त:शुल्क छाप्नका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक तयारी गर्ने उद्देश्यले मात्रै पत्राचार गरेका थियौँ । तर, केन्द्रले आफूखुसी बोलपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढायो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले ठेक्का लगाए पनि हामीले छाप्नका लागि सहमति गरेका थिएनौँ ।’ 

विभागमा अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा प्रशासन शाखाको हो । उक्त शाखा प्रमुख एवं निर्देशक नवराज जैसीले हाल केन्द्रबाट स्टिकर छपाइको सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘म आएको तीन महिना पुग्यो । त्यसअघि कसले के गर्नुभयो, मैले जानकारी पाएको छैन । तर, आजसम्म केन्द्रबाट स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनौँ । अहिले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङलाई हामीले ठेक्का दिएर स्टिकर वितरणको काम जारी छ,’ उनले भने । 

अख्तियारले राजस्व विभागबाट मगायोे कागजात, विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय शाक्य र मैनाली अनुसन्धानमा तानिए
आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमतिमा मात्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएकाले यसमा विभागका अधिकारीहरूको पनि संलग्नतातर्फ संकेत गरेर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले गत सोमबार विभागबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चलानी पुस्तिकासहित छपाइसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मगाएको छ । त्यस्तै, विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय रितेशकुमार शाक्य र दीर्घराज मैनाली पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । 

हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शाक्य विभागमा १ फागुन ०७८ देखि १३ मंसिर ०७९ सम्म महानिर्देशक थिए । त्यसपछि महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली गत २० माघमा बाहिरिएका थिए । उनी हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख छन् । अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिने निर्णय शाक्यको पालामा भएको थियो भने मैनालीको नेतृत्व छँदा केन्द्रले प्रिन्ट सेललाई ९० पैसामा छपाइको ठेक्का लगाएको थियो । 

सेक्युरिटी प्रिन्टङ प्रेस खरिद घोटालामा मुद्दा लागेका विकल पौडेल थिए मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक 
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का महँगोमा लगाउँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा थिए विकल पौडेल । सरकारी अनियमिततामा विकल पौडेल चल्तीको नाम हो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको पावर सिस्टम र इन्धन भण्डारण ट्यांकी खरिद ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारमा पनि मिलेमतो रहेको भन्दै पौडेलविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पौडेलमाथि अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ र प्रिन्टर खरिदमा अनियमितता गरेको विषयमा पनि अख्तियारले थप अनुसन्धान थालेको छ । 

०७९/८० मा स्टिकर छपाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि चार अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्टिकर छपाइका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँसम्मको मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत निकासासमेत भइसकेको छ । यद्यपि, हाल केन्द्रको यो बजेट रोक्का गरिएको छ । करिब पाँच करोड रुपैयाँ निकासाको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बतायो । 

अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने प्रिन्टर पनि ४० करोड बढी मूल्यमा खरिद
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ ठेक्कामा मात्रै होइन, स्टिकर छाप्ने प्रिन्टर खरिदमा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४० करोड बढी खर्च गरेको छ । अख्तियारले यस सम्बन्धमा पनि छानबिन गरिरहेको छ । केन्द्रले २ फागुन ०७७ मा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको सिस्टम खरिद सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २७ चैत ०७७ मा केन्द्रले यो ठेक्का ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार सात सय ४० रुपैयाँमा म्याक्स इन्टरनेसनल, कमलपोखरीलाई दिएको थियो । यो ठेक्कामा प्रतिथान पाँच करोड भारु पर्ने एचपी इन्डिगोका दुई थान प्रिन्टर खरिदमै ४० करोड बढी खर्च गरिएको छ । दुई प्रिन्टरसहित आवश्यक अन्य मेसिन (प्राती स्लिटर रिवाइन्डर र भर्निस कोटरलगायत) किन्दा २० करोड मात्रै लाग्नेमा केन्द्रले ६० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर खरिद गरेको हो ।  

अख्तियारको चासोपछि धमाधम राजीनामा
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रकरणमा आयोगले चासो देखाउन थालेसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट कर्मचारीहरू राजीनामा बुझाउँदै बाहिरिन थालेका छन् । विकल पौडेललाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले ४ जेठमा मनीष भट्टराईलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त ग¥यो । उनले विभागमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का सम्झौताबमोजिम अगाडि बढाउन सहमतिका लागि पहल गरेका थिए । तर, आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा चासो बढाउन थालेपछि विभागका अधिकारीहरूले यसमा सहमति दिन मानेनन् ।

भट्टराईले आयोगलाई छानबिन टुंग्याएर काम–कारबाही अगाडि बढाउने बाटो खुलाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । मंसिरसम्म केन्द्रको प्रशासनिक खर्च धान्ने बजेट सकिएर थप बजेट प्राप्त नभएपछि ४ पुसमा उनले राजीनामा बुझाएको केन्द्रका अधिकारीले बताएका छन् । भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रालयले निमित्त प्रमुखको रूपमा मुद्रण अधिकृत बलराम चौधरीलाई तोकेको थियो । तर, विनाबजेटको केन्द्रमा अख्तियारबाट पनि तारन्तार सोधपुछ हुन थालेपछि चौधरीले गत १२ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । उनीसँगै स्टोर सहायक प्रमुख अरुणराज राजथलाले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । 

अहिले दुईजना सहायकसहित निमित्त प्रमुखमा मुद्रण अधिकृत युवराज पोखरेल, लेखा अधिकृतमा खड्गबहादुर थापा र मुद्रण अधिकृत कृष्णहरि खड्का कार्यरत छन् । अवकाश नजिकिँदै गएकाले अहिलेका निमित्त प्रमुख पोखरेलले राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको केन्द्रका कर्मचारीले बताएका छन् ।