फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुर्गा प्रसाईंलाई अत्याधुनिक हतियार दिइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कानुनविपरीत अत्याधुनिक हतियार राख्ने इजाजत दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यमा गृहकै उपसचिव ऋषि पौडेल र नेपाल प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई छन् । गृहकै अर्का उपसचिव एकदेव अधिकारीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालय प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 

गत ५ चैतमा प्रसाईंका बडिगार्ड अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वाेच्च अदालतको गेटमा पक्राउ परेका थिए । व्यक्तिले राख्न नपाउने हतियारको इजाजतपत्र प्रसाईंलाई दिइएको देखिएको भन्दै सर्वाेच्चले यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले २१ असार ०७५ मा प्रसाईंलाई २२ बोरको अर्धस्वाचालित हतियारको इजाजतपत्र दिएको थियो । स्रोतका अनुसार झापाका तत्कालीन सिडिओ जनकराज दाहालले लाइसेन्स दिएका थिए । दाहालले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । 

छानबिन समितिलाई ६ वटा कार्यादेश दिइएको छ । नियमविपरीत लाइसेन्सको इजाजत दिने र नवीकरण गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हतियारको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने कार्यादेश छ । 

त्यस्तै, इजाजत प्राप्त हातहतियारको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने हतियारको अभिलेख, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने र यी विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ ।