- वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
भारतसँग नेपालको सहकार्यका सम्बन्धमा तपाईंहरूको पार्टीको निर्णय के हो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको भारत भ्रमणका वेलामा भएको दश हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यातसम्बन्धी सहमतिलाई हामीले स्वागत गर्यौँ । त्यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । दोस्रो, भारत सरकारले नेपालको सामुदायिक उच्च प्रभावका आयोजनामा विगतमा पाँच करोडको सीमाबाट अहिले एउटा परियोजनालाई २० करोडसम्म लगानी गर्ने बाटो खुलाउनुलाई पनि हामीले स्वागत गरेका छौँ । वास्तवमा २० करोड रुपैयाँसम्मको भारतीय अनुदानले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास पूर्वाधार परियोजनाले गति लिन्छ ।
तर, तपाईंहरूले अर्को छिमेकी चीनसँग बिआरआईअन्तर्गत सहकार्यका सम्बन्धमा चाहिँ आलोचना गर्नुभयो नि ?
हामीले पार्टीमा नेपाल–चीन सम्बन्धको समग्रतामा छलफल गरेनौँ, केवल बिआरआईबारे छलफल गर्यौँ । यसमा नेपालमा विनाअध्ययन छलफल र बहस भइरहेको छ । बिआरआई ऋणमा आधारित सहकार्य भएको हुनाले अहिलेका घटनाक्रमको अध्ययनबाट हामीले बिआरआईको ऋण नेपालको हितमा छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । विभिन्न देशमा बिआरआईको अप्रिय उदाहरण र नेपालमा पनि स्पष्टता नभएको हुनाले यो नेपालको हितमा छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनका विषयमा चाहिँ के–के निर्णय गर्नुभयो ?
हामीले ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ । अहिले मुलुकको संघीयतामाथि भएका प्रहार लामो संघर्ष र बलिदानको अपमान हो । हामी संघीयताका पक्षमा दह्रो रूपमा उभिन्छौँ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको मागमा दृढ छौँ । प्रहरी तथा प्रशासनिक समायोजनमार्फत संघीयता थप सुदृढ गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट छौँ ।
