अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यकताका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो कुरा बताएका हुन्। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्तागठबन्धनले लिएकाे न्यूनतम साझा संकल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताए।

‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनुभएको थियो। यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ,’ उनले भने। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए। उनले भने, ‘स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन।’

सरकारमा सहभागी पाँच दलका तर्फबाट मंगलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त साझा संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताए। मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ। 

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरूको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे। 

विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यस वर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दाबी गरे। 

पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे।