- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको धारणा राखे ।
‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयार गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे ।
