शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदानमा नुवाकोटमा शीतभण्डार निर्माण गरेको कम्पनीलाई सम्झौतामा भएभन्दा ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । 

परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिसँग २४ असार ०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । आलु शीतभण्डार सञ्चालनका लागि परियोजनाले प्रालिसँग १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ५० लाख रुपैयाँ परियोजनाले अनुदान दिने र बाँकी आठ करोड २८ लाख प्रालिले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, परियोजनाले निर्माण कार्य नै नसकी प्रालिलाई ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी दिएको थियो । शीतभण्डार बनिनसक्दै प्रालिले परियोजनाबाट ११ करोड पाँच लाख ५९ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो ।

शीतभण्डार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न चार चरणमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा २० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो चरणमा ३०–३० प्रतिशत र अन्तिम चरणमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो । प्रालिलाई अन्तिम किस्ताको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छँदै बढी रकम भुक्तानी दिइएको थियो ।

सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपछि परियोजनाले रकम फिर्ता गर्न प्रालिलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रालिलाई बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न दुईपटकसम्म परियोजनाले पत्राचार गरेको थियो । भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड र जनसहभागिताको अंश कट्टा नगरी बढी रकम भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले परियोजनासँग विभिन्न विवरणहरू मागेको छ ।

शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत दिन सकिने रकम, पेस्की रकम रनिङ बिलमा कट्टापश्चात् भुक्तानी भए÷नभएको विवरण तथा कागजात, पूर्वाधार शाखा तथा इन्जिनियरिङ अनुगमन शाखाले २० करोड ४९ लाख रुपैयाँको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी प्रमाणित गरेको देखिएकामा त्यसमा संलग्न कर्मचारी, शीतभण्डारको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की, किस्ता तथा रनिङ बिलमा भुक्तानी दिने कर्मचारीको विवरणसमेत अख्तियारले मागेको छ । 

शीतभण्डार अनियमितताबारे अख्तियारले आवश्यक सबै कागजात केलाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रतिवेदनहरूमा कैफियत औँल्याएको छ । शीतभण्डार अनुदानमा अनियमितता भएको उजुरी ०७६ मै अख्तियारमा परेको थियो । उजुरीपछि अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गरेर कैफियतसमेत औँल्याएको थियो । तर, एक तहको अनुसन्धान टुंग्याएर पनि अख्तियारले त्यसलाई रोकिदिएको थियो । अहिले पुनः छानबिन थालेको हो । शीतभण्डारको अनुदानमा बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरिएकोबारे नयाँ पत्रिकाले १० माघ ०७६ मा नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।