- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
सरकारले बिमाशुल्कमा दिने अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ चैतबाट कृषि तथा पशुपक्षी बिमा स्थगित गर्ने भएका छन् । सरकारले किसानलाई बिमाशुल्कमा दिने अनुदानबापत बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब शोधभर्ना भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो रकम नपाए १ चैतबाट कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको कारोबार स्थगित गर्ने कम्पनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार सम्पन्न निर्जीवन बिमक संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कृषि र पशुपक्षी बिमाको शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिनुुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कम्पनीले किसानबाट २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने गर्छन् । तर, सरकारले पशुपक्षी बिमातर्फ गत आव ०७९÷८० को भदौदेखि अनुदान दिएको छैन । पशुपंक्षी बिमातर्फ झन्डै डेढ अर्ब अनुदान बक्यौता छ । यसैगरी कृषि बिमातर्फ ०७९ चैतयताको अनुदान बक्यौता बाँकी छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नपाएपछि कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।
‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारबाट पैसा प्राप्त गर्न सकिएन । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान रकम नै दिएको छैन । यता बिमित किसानलाई दाबी भुक्तानी भने दिइरहेका छौँ । यतिको ठूलो रकम रोकिँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था प्रभावित हुन थालेको छ, उनले भने, ‘तसर्थ, सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र तत्काल भुक्तानी दिनुपर्छ ।’
अनुदान रकम नपाएपछि यसअघि पनि कम्पनीले गत ७ जेठदेखि ६ असारसम्म यसको कारोबार स्थगित गरेका थिए ।
त्यसवेला झन्डै तीन अर्ब बक्यौता थियो । सरकारले बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कम्पनीले ७ असारबाट कारोबार सुचारु गरेका थिए । त्यसपछि झन्डै एक अर्ब हाराहारीमा सरकारबाट भुक्तानी भएको थियो । साथै, गत असारभित्रै सबै बक्यौता भुक्तानी गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो । तर, प्रतिबद्धताअनुसार पैसा नआएको र गत आवकै बक्यौता बाँकी भएपछि कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय पुगेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी अर्यालले बजेट अभावकै कारण भुक्तानी दिन नसकेको स्वीकार गरिन् । ‘यसपालि बजेट अभावकै कारण रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ । तर, त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा निकासा भएपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसको भुक्तानी गर्न गाह्रै छ ।’
किसानले शतप्रतिशत पैसा दिए बिमा हुन्छ
यद्यपि, किसानले शतप्रतिशत बिमाशुल्क तिरेमा बिमा गर्न सकिने संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । ‘किसानले आफँै सबै बिमाशुल्क तिर्न तयार छन् भने हामी बिमा गर्न तयार छौँ । तर, अनुदानमा भने यसको कारोबार हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसैपनि उद्यारोमा बिमा गर्न नपाउने सरकारी नीति नै छ । तर, सरकार आफैँ बिमाशुल्कको अनुदान भुक्तानी दिँदैन । अब हामी यसरी उधारोमा कृषि तथा पशुपक्षीको बिमाको कारोबार गर्दै छौँ ।’
दाबी भुक्तानी पनि रोकिने
सरकारले अनुदानको रकम नदिएमा दाबी भुक्तानीसमेत रोक्ने तयारी बिमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । यद्यपि, यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । तर, चैत १ गतेबाट दाबी भुक्तानी पनि रोकिने एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सरकारले पैसा भुक्तानी गरेमा दाबी भुक्तानी दिन समस्या छैन । तर, सरकारले पैसा दिएन भने १ चैतबाट दाबी भुक्तानी पनि रोकिन्छ । नयाँ दाबी भुक्तानी त रोकिने नै भयो । यसअघि प्रक्रियामा अघि बढेका दाबीको पनि भुक्तानी रोक्छौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, दाबीको आवेदन दर्ता भने गरेर राख्छौँ ।’
पछिल्लो समय पशुहरूमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण कम्पनीहरूमा पशुबिमाको दाबी बढेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारबाट पैसा नआएसम्म दाबी भुक्तानी गर्न पैसाकै अभाव हुने स्रोतको भनाइ छ ।
