जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले  सरकारमा सहभागिताका लागि दुईवटा सर्त अघि सारेको छ।

आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषदमा न्यायपूर्ण बाँडफाँट र मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको ग्यारेन्टीलाई सर्तको रूपमा अघि सारेको हो। 

यी दुई विषय सम्बोधन नभए सरकारमा सहभागिताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले बताए। 

मधेश प्रदेशमा अहिले जसपाकै नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । तर, परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मधेश सरकारमा केन्द्रको वर्तमान सत्तागठबन्धनले मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसमा लोसपा, जनमत वा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ जनमत पार्टीले पनि मधेशको मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा सहभागिताका लागि सर्तको रूपमा अघि सारेकाले पनि जसपाले अहिले नै सुनिश्चितता खोजेको हो ।