कोशी कटान डुबानपीडित संघर्ष समितिले भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। संघर्ष समितिका पदाधिकारी सम्मिलित टोली काठमाडौं पुगी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पत्र बुझाई अविलम्ब समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेको हो।

भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नगरेको कोशी कटान डुबानपीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए। सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गरे पनि नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको आरोप छ।

२०११ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौताअनुसार कोशी योजनाअन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, भारतीय सरकारबाट सम्झौता पालना हुन नसकेको सन्दर्भमा काठमाडौं पुगेको टोलीले ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई समेत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको टोलीमा सहभागी संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष कासिम अन्सारीले जानकारी दिए।

नेपाल–भारतबीच २५ अप्रिल १९५४ मा कोशी पुल र बाँध निर्माणको सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेज निर्माण भयो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार बिघा जग्गा कटान र डुबानमा परेको पीडितहरू बताउँछन्।

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा योजना सञ्चालनका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।