Skip This
बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २२ माघ ०७६ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। सरकारका नाममा हुनुपर्ने एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा कैफियतयुक्त गैरकानुनी निर्णयहरू गरी–गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूका नाममा पुर्याएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।
यसमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकारीहरू, अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू, जग्गाधनी, मोहीलगायतलाई समेत गरी एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
सो मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेल दोषी ठहर गरेको छ।
उनीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने, बिगो असुलउपर हुने र जनही दुई वर्ष कैद हुने तथा सट्टाभर्नाको जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरकुमार श्रेष्ठलगायतलाई आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। उनीहरूको हकमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिए पनि बदनियत तत्वको अभाव देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा विशेषले भनेको छ, ‘...प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठउपरको दाबी पुग्न नसकोले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
फैसलामा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, सहसचिव तेजराज पाण्डे, तुलसी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद तेली, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेललगायतका कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष कैद र कुल बिगो सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँलाई दामासाहीले हुने ४१ लाख ६७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ।
साथै, फैसलामा राजीनामा वा बकसपत्रबाट जग्गा प्राप्त गरेका ६५ जनाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जफत हुने ठहर पनि भएको छ।
