सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालको कार्यावधि थप गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता अनु भट्टराईले बिहीबर रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन–०४९ को  दफा २१ (क) र (ख) विपरीत प्रा.डा. भुसालको कार्यावधि थप भएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दिएकी हुन्। सरकारले मिमित्त उपकुलपति प्रा.डा. भुसालको दोस्रोपटक १६ माघ कार्यावधि थप गरेको छ। जब कि उनलाई तीन महिनाका लागि भन्दै गत १७ कात्तिकमा सरकारले निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो।

अधिवक्ता भट्टराईले भनिन्, ‘निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. भुसालको कार्यावधि थप भएको छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन–०४९ को दफा २१ (क) र (ख) विपरीत छ। किनकि निमित्त उपकुलपतिको कार्याविधि थप गर्न पाइँदैन। त्यसो हुँदा अदालतमा सरकारको कदमविरुद्ध रिट निवेदन हालिएको हो।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन–०४९ को दफा २१ (क) र (ख)मा तीन महिनाभित्र रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र पदपूर्ति नभएसम्मका लागि विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी तोक्ने भनिएको छ।

उक्त ऐनको दफा २१ (क) र (ख)मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्त गरी पूर्ति गर्नुपर्नेछ । कुनै पद रिक्त भएमा पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सह–कुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उप–कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।’

तर, सरकारले वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी नतोकी कार्याविधि सकिएको निमित्त उपकुलपतिलाई नै जिम्मेवारी तोकेपछि रिट परेको हो।

रिट निवदेनको पेसी आइतबार तोकिएको छ। उपकुलपति प्रा.डा. भुसालविरुद्ध यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ। उपकुलपति प्रा.डा. भुसालले कानुनविपरीत एक सहायक डिन, तीन विभागीय प्रमुख र ६ क्यापस प्रमुख नियुक्ति गरेको भन्दै अदालतमा रिट निवदेन परेको हो।