मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संघर्षकाे ११ महिनापछि सरकार-पहिचान पक्षधरबीच वार्ता,  यस्ता छन् सहमतिका बुँदा  

कोशीमा पहिचान पक्षधर र सरकारबीचकाे वार्ताले सार्थकता पाएकाे छ। बिहीबारदेखि जारी वार्ताले संघर्षकाे ११ महिनापछि पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पुनः नामांकनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। 

प्रदेशको पुनः नामांकन सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीति पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। 

यस्तै, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट बल प्रयोग नगर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ। 

आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रदेश सरकारले अघि बढाउने सहमति भएको छ। यस्तै, अर्को वार्ता दुवै पक्षका संयोजकको आपसी समझदारीमा फागुनअघि नै तय गरी बस्ने सहमति भएको हो। 

१७ फागुन ०७९ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि कोशी प्रदेश अशान्त छ। पहिचान पक्षधरले प्रदेशको कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।  

पहिचानको पक्षमा प्रदेशको नाम राख्न माग गर्दै भएको आन्दोलनमा पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन्। दर्जनभन्दा बढी घाइते पनि भएका थिए । नामांकनपछि पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिले कोशीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

आन्दोलनको ११ महिनापछि सरकारले वार्ता टोली बनाएर छलफल अघि बढाएकाे हाे। सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले पनि ११ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएका थिए।

कोशी सरकारले केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूकाे संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो।