फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक : मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो, प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

संविधानले नै दिएको अधिकार हस्तान्तरणमा संघले आनाकानी गर्दा प्रदेशलाई काम गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् । 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले दिएका सबै अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको बताए । ‘प्रदेशले पाउने एकल अधिकार संघले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । प्रहरी ऐन हामीसँग छ, संरचना भने संघसँग छ । त्यस्तै निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ, तर संघले बनाएको छैन । यस्ता अधिकार तत्काल ऐन बनाएर वा हस्तान्तरण गरेर संघीयतालाई परिपक्व बनाउनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रह्यो ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । ०७६ मै यससम्बन्धी कानुन बने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत १६ असारमा परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा राखेका थिए । तर, उक्त बैठकले गरेको निर्णयहरू ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न गरेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘पहिलो बैठकले केही निर्णय गरेर ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिएको थियो । तर, ६ महिना बित्दासमेत किन र के कारणले कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषय उठायौँ,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन होस् या संघीय कर्मचारी ऐन या जग्गा प्राप्तिको विषय, कतै पनि सोचेअनुसार उपलब्धि हुन सकेन, अब तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्‍यो भन्यौँ ।’ परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने, साझा सूचीमा रहेका कानुन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा तीनै तहको सरकारको कार्ययोजना बनाउने, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय ऐन निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताए । ‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा दुईवटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,’ उनले बैठकमा भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु ।’ संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिए । ‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।’ 

संघीयता कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर काम थालेको बताए । सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई संघीय निजामती ऐन र अर्का उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रहरी समायोजनका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ । रक्षामन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार निजामती विधेयक टुंग्याउन आफूले पहल गरिरहेको उनले बताए । ऐन यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गरिने पनि उनले बताए । त्यस्तै, गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही दिनमै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउने बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै चालू संसद् अधिवेशनमा अधिकांश संघीय ऐन पारित हुने दाबी गरे ।

कार्यविस्तृतीकरणका लागि म्याद थप 
बुधबारको परिषद् बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन टुंग्याउने भनिए पनि थप लम्बिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको गृहकार्यका लागि आगामी १५ फागुनसम्मको म्याद थप भएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘आजको बैठकमा विभिन्न एजेण्डाहरू थियो, समय नपुगेपछि डिटेलमा छलफल  भएन । प्रधानमन्त्रीले अब फेरि छिट्टै परिषद्को बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ । कार्यविस्तृतीकरणको बारेमा अझै छलफल गर्न बाँकी रह्यो ।’

तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचा हटाउन, तीन तहका सरकारबीचका आयोजनाको दोहोरोपन हटाउन र तादात्म्यता कायम गर्न समितिले १५ फागुनभित्र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेछ । त्यसपछि परिषद्को अर्काे बैठकमा पेश हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आगामी चैतभित्र परिषद्को अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ ।