प्रदेश डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेश सभाको ६ वर्ष पूरा, संघीय सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो

गण्डकी प्रदेश सभाले सोमबार आफ्नो स्थापनाको छैटौँ वर्ष पूरा गरेको छ। ०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानपछि ०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले ७ माघ २०७४ मा आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए। सदस्यहरूको शपथग्रहणपछि २२ माघ ०७४ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठक बसेको सोही दिनलाई प्रदेश सभाले आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।

प्रदेश स्थापनाको दिन पारेर प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो छैटौँ स्थापना दिवस सोमबार एक कार्यक्रम गरी मनाएको हो। वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्ने प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँगै अन्य वक्ताहरूले संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा र आवश्यक कानुनहरू निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए।

संघीयताको मर्म र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी रहे पनि केन्द्रमुखी भावनाले संघीयता मारमा परेको भन्दै वक्ताहरूले संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेर विकास र संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको गुनासो गरेका थिए।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा हाल पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य रहेका छन्। प्रदेश सभा स्थापनासँगै हालसम्म ६ हिउँदे र ६ बर्खे (बजेट) गरी १२ अधिवेशन तथा चार विशेष अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेदेखि विभिन्न ६४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा हालसम्म ६९ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये ६४ वटा पारित भएका छन् भने दुई विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन्। प्रदेशमा हालसम्म चार मुख्यमन्त्री र पाँच सरकार बनेका छन्।

कार्यक्रममा कसले के भने ?
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताले जुन चाहना र लक्ष्य राखेर प्रदेशको स्थापना भयो ति सबै लक्ष्य र चाहना पूरा गर्ने र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसद र सरकारको काँधमा रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका थिए। कस्तो कानुन निर्माण गर्ने र त्यसबाट के हासिल गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वकै हातमा रहेकाले त्यो जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र सांसदहरूलाई गण्डकी प्रदेशवासीले सुम्पिएकाले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न उनको आग्रह थियो।

जनताले प्रदेश सरकारका माध्यमबाट औद्याेगिकीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना, विकास निर्माण, सुशासनको अनुभूति, गाँस, वास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश सरकार अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी रहेकाले राजनीतिक दल र आमनागरिकको भावनालाई समेटेर साझा बाटोमा हिँड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधि निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई तीनवटै तह एकाकार भई अगाडि बढ्दा मात्रै संघर्ष र आन्दोलनका बलमा निर्मित संविधानअनुरूप संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षादेखि गुठी व्यवस्थापनसम्म २१ वटा विषय रहेका र यी विषयका कानुन तर्जुमा गर्दासमेत साझा अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुनाले प्रदेश सभाले चाहेअनुरूप विधायकी भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। यस विषयमा संघीय संसद्ले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। संविधानको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको सामर्थ्यलाई बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले प्रदेश सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकारका विषयमा संघले आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न विशेष आग्रह गरेका थिए। यस कार्यबाट मात्रै प्रदेशप्रति देखिएको निराशालाई निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो। संघीयता भने पनि अधिकार भने सबै केन्द्रले नै राखेकाले संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाले ६ वर्षको अवधिमा शून्यबाट धेरै कामहरू गरेको बताए। बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले प्रदेशको प्रगति र उन्नतिका लागि अझै रचनात्मक कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। राजनीतिक परिवर्तनसँगै बनेका तीन तहका सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो भन्ने कुरा केन्द्रमा बस्नेहरूको दिमागमा कहिल्यै नघुसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनामा अघि बढ्नुपर्नेमा केन्द्रमा बस्नेहरूले यस विषयलाई ख्याल नगरेको बताए। साधनस्रोत र अधिकार बाँडफाँटमा ध्यान नदिएको संघले साझा अधिकारका कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएका उनको भनाइ थियो। संविधानअनुसार सुस्ता र बर्दघाट गण्डकी प्रदेशको रहेको भन्दै उनले यसका लागि संकल्प प्रस्तावसँगै मुद्दा हाल्न पनि एमाले तयार रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकासम्पन्न गराउन आफूहरूले चाहे पनि संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। आर्थिक, कानुनी, प्राविधिकलगायतका अन्य अधिकार नपाउँदा काममा बाधा अवरोध पर्ने गरेको चुमानको भनाइ थियो। संघ सरकारले कानुन बनाइदेला र हामी बनाउँला भनेर कुर्नुको साटो अब आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश अघि बढ्नपर्नेमा उनको जोड थियो।