मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश कमिटीको हस्तक्षेपपछि एमाले धादिङको अधिवेशन स्थगित

अध्यक्ष केपी ओलीले इन्चार्जसहित जिल्ला नेतृत्वलाई काठमाडौं बोलाए

बन्दसत्र सञ्चालनमा विवाद भएपछि शुक्रबारबाट सुरु एमाले धादिङ जिल्ला अधिवेशन बागमती प्रदेशले स्थगित गराएको छ । प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले जारी गरेको स्थगनको सूचनालाई चुनौती दिँदै जिल्ला अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले अधिवेशन चलाउने सूचना जारी गरेपछि भएको विवादमा केन्द्रीय कार्यालयले समेत चासो राखेको छ । प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको फरक–फरक विज्ञप्तिपछि उत्पन्न अन्योल र विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी ओलीले इन्चार्जसहित जिल्ला नेतृत्वलाई छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका छन् ।

इन्चार्जसहित जिल्ला नेतृत्व काठमाडौं आएसँगै अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । दुवै पक्षको आरोप–प्रत्यारोपपछि केन्द्रीय कार्यालयले समाधानका लागि छलफल चलाएको हो । प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेलले तत्कालका लागि स्थगित भए पनि केन्द्रीय कार्यालयसमेतको परामर्शपछि अधिवेशन सञ्चालन हुने बताए । ‘अहिलेलाई स्थगित छ, केन्द्रीय कार्यालयसमेतको परामर्शमा सञ्चालन हुनसक्छ,’ ढुंगेलले भने । उनले जिल्ला अध्यक्षको जबर्जस्तीका कारण असहज परिस्थिति देखिएको र शनिबार अधिवेशनमा अशान्त परिस्थिति देखिएको भन्दै आइतबार अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी गरेका थिए । 

‘जिल्ला कमिटीको अन्तिम बैठकमा बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिने आवश्यक दस्तावेज, कतिपय नीतिगत निर्णय, बन्दसत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यक्षमण्डललगायत विभिन्न समितिमा रहने नेताको नाम र जिल्ला कमिटीबाट पाँच प्रतिशतले मनोनयन हुने प्रतिनिधिका सम्बन्धमा जिल्ला कमिटी अध्यक्षबाट प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा बैठकका सहभागीबाट छलफलको माग गर्दैगर्दा जिल्ला कमिटी अध्यक्षले जबर्जस्ती प्रस्ताव पेस गर्दै एकलौटी निर्णय भएको घोषणा गर्न खोजेपछि बैठक कक्षमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो,’ ढुंगेलको विज्ञप्तिमा छ, ‘जसको फलस्वरूप जिल्ला कमिटीका सदस्य र नेताहरूमाथि हुलहुज्जत र धक्कामुक्कासमेत भयो । सो दिनको भोलिपल्ट २० माघमा बन्दसत्रको सुरुवातबाट नै अघिल्लो दिनभन्दा बढी असहज, आक्रामक र आतंकित परिस्थिति देखापर्‍यो । यही क्रममा भिडन्त भई पार्टी कार्यकर्ता सन्तोष खनालको हात भाँचिएको छ ।’

उनको विज्ञप्तिअनुसार जनसंगठनबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा जनसंगठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका, ०७८ बमोजिम वर्गीकरण गरी प्रतिनिधिको प्रबन्ध भएको थिएन । ‘बन्दसत्रमा प्रवेश गर्नुअगाडि प्रतिनिधि निक्र्योल गर्ने विषयमा समेत अन्योल कायम रहेको अवस्था देखियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि पटकपटक वार्ता–छलफलबाट समस्या समाधान गरी बन्दसत्र सुचारु गर्ने प्रयास गरियो, तर सम्भव भएन र झन्झन् असान्त, असहज परिस्थिति देखा पर्‍यो,’ उनको विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ यो अधिवेशनलाई मर्यादित र विधिसम्मत तरिकाले सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएकाले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि यो अधिवेशन स्थगित गरिएको छ ।’ तर, जिल्ला अध्यक्ष त्रिपाठीले असन्तुष्ट पक्षले हुलहुज्जत गरे पनि बन्दसत्र निरन्तर चलिरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

धादिङको जिल्ला नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष त्रिपाठी र जिल्ला नेता रामकुमार अधिकारी आकांक्षी छन् । अधिकारीलाई प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेलले साथ दिएका छन् । तर, त्रिपाठी पक्षले भने आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिको स्पष्ट बहुमत देखिएपछि प्रदेश अध्यक्षले नै स्थगित गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

 तीन मुद्दामा संसद्मार्फत सरकारलाई दबाब दिने एमाले निर्णय
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउन खोजे कानुन निर्माणका लागि दबाब र खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको आइतबारको बैठकले तत्काल आवश्यक पर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेर संसद्लाई कानुन निर्माणको प्रभावकारी थलो बनाउने काममा सरकारले उदासीनता देखाए दबाब र खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, तर सरकारले बिजनेस दिन नचाहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । एक सय ५१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छन्, तीमध्ये ४० वटा त तत्कालै बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘यदि यी काममा सरकारले अग्रसरता देखाएन, मानेन भने दबाब र खबरदारी गर्ने बैठककले निर्णय गरेको छ ।’ त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय सरोकार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, संसद् र संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका नखेली अन्य काममा नलाग्न कडाइका साथ सांसदलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकारलाई दबाब दिने बैठकको निर्णय छ । शनिबारबाट सुरु भएको बैठकमा सांसदहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आ–आफ्ना सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए ।

 गलत कुराको सख्त विरोध गर्नुस् : ओली 
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको गलत कदम र कामकारबाहीको सख्त आलोचना र विरोध गर्न निर्देशन दिएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई संसद्मा पार्टीका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराउँदै ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले कसैले गलत कुरा बोलिहाल्यो भन्दैमा रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर गल्ती सच्याइदिनुको कुनै अर्थ नहुने पनि बताए । ‘रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने उसले माग गर्नुपर्ने हुन्छ नि ! हामीले गलत बोल्यो, रेकर्डबाट हटाइपाऊँ भनेर त्यो रेकर्डबाट हटाएर राम्रो, राम्रो बोलेको मात्रै राखिदिने, नराम्रो बोलेको नराख्ने । अगतिलो मान्छे रहेछ भन्ने लुकाइदिने किन गर्नुपरेको छ र ? त्यसकारण गलत कुराको सख्त आलोचना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ । हामीले विरोध गरेपछि पुगिहाल्यो नि !’ ओलीले बैठकमा भने । गलत कामको विरोध र सख्त आलोचना गर्दा नै पर्याप्त हुने भन्दै ओलीले सम्बन्धित सांसदको गल्ती सच्याइदिने र लुकाइदिने कुराको कुनै अर्थ नहुने पनि प्रस्ट्याए ।