मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौं महानगरका ६१ सामुदायिक विद्यालय कामचलाउ प्रअका भरमा

काठमाडौं महानगरपालिकाका ६१ वटा सामुदायिक विद्यालय निमित्त प्रधानाध्यापकका भरमा छन् । महानगरपालिकाले शिक्षा नियमावलीविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न थालेकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रक्रिया रोकेपछि अधिकांश सामुदायिक विद्यालय ‘कामचलाउ प्रअ’का भरमा सञ्चालन भइरहेका हुन् । 

महानगरले कार्यकाल सकिएका र योग्यता नपुगेका प्रअलाई हटाएर तीन महिनाअघि नयाँ प्रक्रिया (खुला प्रतिस्पर्धा)बाट प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसबारे महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेपछि पक्रिया नै रोकिएको हो । हाल महानगरपालिकामा कारागारभित्र रहेका विद्यालयबाहेक अन्य सामुदायिक विद्यालयको संख्या ८४ छ । त्यसमध्ये जम्मा २३ वटामा मात्रै नियमअनुसारका प्रअ छन्, बाँकी निमित्तका भरमा छन् । निमित्तका रूपमा कार्यरत प्रअहरू पनि कार्यकाल सकिएर बिदाइ भएका प्रअले कामचलाउका लागि तोकेर जिम्मेवारी दिएका हुन् ।  

शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै प्रअ छनोटका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । तर, महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनोट गर्ने कार्यविधि तय गरेर प्रअ छनोटको कदम चालेको थियो । नियमावलीविपरीत प्रअ छनोट गर्न थालेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र कम योग्यता भएका शिक्षकहरू स्टे अर्डरका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसलगत्तै अदालतले कारण देखाऊ आदेशसहित स्टे अर्डर जारी गरेको हो । त्यसो त स्थायी रूपमा प्रअ छनोटका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । निमित्त प्रअका भरमा रहेका विद्यालयमा व्यवस्थापनको समस्यासमेत देखिएको छ भने कतिपयमा शिक्षक र निमित्त प्रअबीच विवाद पनि चुलिन थालेको छ ।  

महानगरपालिका र कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच समेत राम्रो सम्बन्ध छैन । सोही कारण प्रक्रिया पु¥याएर प्रअ छनोट प्रक्रिया नै अन्योलमा छ । यदि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरे पनि त्यसको रुजु तथा नियुक्ति गर्न महानगर तयार छैन । अर्कातर्फ अदालतको स्टे अर्डरका कारण पुरानै प्रक्रियाबाट प्रअ छनोट गर्न बाटोसमेत रोकिएको छ । 

 विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चलखेल गरेको महानगरको आरोप
काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले प्रअ छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक चलखेल गरेकाले अधिकांश विद्यालय निमित्त प्रअका भरमा चलेको जानकारी दिए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि सन्तुलित ढंगले प्रअ सिफारिस नगर्ने भएकाले समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको बताए ।  

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले महानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली ०५९ को नवौँ संशोधन ०७७ विपरीत प्रअ छनोट गर्न लागेकाले विरोध गरेको बताए । उनले महानगरले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरे पनि सो छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ भन्ने पर्याप्त आधार नभएको जानकारी दिए । शिक्षा नियमावली ०५९ को नवौँ संशोधन ०७७ मा सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यही विद्यालयमा भएका शिक्षकमध्येबाट प्रअ सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित शिक्षा अधिकारीले तोक्ने र नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले त्यसको विपरीत प्रअ छनोट गर्न लागेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले विरोध गर्दै आइरहेको छ । 

 तल्ला तहको नियुक्ति भएका निमित्त प्रअ रहेका मावि
धुव्रवराह मावि, धुम्बाराही
नवजागृति मावि, बौद्ध
नीलवाराही मावि कालीमाटी
पञ्चकन्या मावि, छाउनी
कुलेश्वर मावि, कुलेश्वर 
जनजागृति ज्ञानरश्मि मावि, बालाजु
सिद्धिगणेश मावि, पकनाजोल
हिमाल मावि, न्युरोड
भीमसेनगोला मावि, बानेश्वर 

 निमाविका शिक्षक,माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक
काठमाडौं महानगरपालिकाका १० माध्यमिक विद्यालयमा हाल रहेका निमित्त प्रअहरूले निम्न माध्यमिक विद्यालय तहमा अध्ययन गराउने गरी नियुक्ति पाएका हुन् । ती विद्यालयमा माथिल्लो तहका शिक्षक भए पनि अघिल्ला प्रअले तल्ला तहका शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिँदा उनीहरू रुष्ट बनेका छन् । यस विषयमा महानगरले पनि छानबिन गरेको छैन । यस्तै, महानगरका २१ वटा माविमा आधारभूत तहमा अध्ययन गराउने योग्यताका शिक्षकले समेत निमित्त प्रअको जिम्मेवारी पाएका छन् ।