फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भ्याट छली मुद्दामा भाटभटेनी दोषी डेढ अर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार गरेको ठहरसँगै भाटभटेनीले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने 

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीसम्बन्धी हाइप्रोफाइल मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालि दोषी ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसला मंगलबार सदर गर्दै भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहर गरेको हो । यससँगै भाटभटेनीले कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । 

भाटभटेनीले भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको विषयमा सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आएको हो । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई नै सदर गर्दै कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तथा जरिवाना रकम कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो । 

‘खरिद र भुक्तानी भएको कुराको प्रमाण खरिदकर्ता (भाटभटेनी)ले पुर्‍याउनुपर्दछ । आफ्नो दायित्व बिक्रेता भनिएका फर्म वा कम्पनीलाई पन्छाएर पुनरावेदक कम्पनीले दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन’ सर्वोच्चले यस अघि २८ पुस २०७६मा गरेको फैसलामा भनेको छ । जसलाई मंगलवारको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।भ्याट र आयकर छलेको भन्दै कर कार्यालयले भाटभटेनीलाई एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयले समेत सदर गरेका थिए । 

सर्वोच्चको फैसलापछि भाटभटेनीले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज रकम बुझाउनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘कर निर्धारण भएको सुरु मितिदेखिको ब्याज जोडिन्छ, उसले के–कति कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हो हामी हिसाब गरेर भोलि नै सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘भ्याट छलीको एउटा ठूलो मुद्दा टुंगिएको छ ।’

भाटभटेनीले साउन ०६४ देखि ०६७ माघसम्ममा कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पटकपटक गरी २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालयले सदर गरेका थिए । 

त्यस्तै, भ्याटको नक्कली बिल–बिजक जारी गरी खर्च कट्टी गरी आयकरसमेत छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०६७/७८सम्ममा एक अर्ब २८ करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । जसलाई विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणले सदर गरेका थिए । 

विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको फैसलाअनुसार एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि भाटभटेनीले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पटक–पटकको पेसी र लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २८ पुस २०७६ मा भाटभटेनीको जिकिर नपुग्ने भन्दै विभाग र न्यायाधिकरण कार्यालयकै फैसललाई सदर गरिदियो । 

त्यसपछि पनि भाटभटेनीले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए । तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी देखाएको हो । 

यसरी भएको थियो भ्याट छलीको खुलासा 
आन्तरिक राजस्व विभागको अनुगमन टोलीले १९ माघ ०६७ मा भाटभटेनीमा निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा अनुगमन टोलीले कैफियत भेटेपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विभागले भाटभटेनीबाट प्राप्त बिल, बिजक, खरिद खाता, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर, कम्पनीले पेस गरेको थप प्रमाण, सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको बयान, तीन आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कर विवरण, विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू छानबिन एवं विश्लेषण गर्दा कम्पनीको कारोबार कैफियत देखिएको थियो ।

अनुसन्धान र बयानका आधारमा ०६४ साउनदेखि ०६७ माघसम्मका लागि मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भाटभटेनीले देखाएको खरिद र सो कर बिजकबाट प्रालिले लिएको करकट्टीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा बिल नक्कली भएको र कर छलिएको भेटिएको थियो । सोहीअनुसार कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि भ्याट छली प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागले चार वर्षअघि नै करिब एक हजार फर्ममाथि छुट तथा नक्कली भ्याट बिल खरिद–बिक्री गरी कर छलेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसमा नक्कली बिलबिजक खरिद गरेर राजस्व छली गर्नेमा अस्पताल, खुद्रा तथा थोक बिक्रेता, जलविद्युत् कम्पनीदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत रहेको देखिएको थियो ।