१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
  • Tuesday, 30 April, 2024
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार o६:१o:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुनर्बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याउने तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार o६:१o:oo

नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको न्यूनतम सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । हाल पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको न्यूनतम सीमा १० अर्ब रहेको छ । अब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तोक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको हो । 

हाल नेपालमा दुई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १० अर्ब चुक्ता पुँजी छ । उनीहरूको चुक्ता पुँजी थप बढाउने सन्दर्भमा अध्ययन अघि बढाइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । अध्ययन सकिएपछि पुनर्बिमा कम्पनीलाई पुँजी बढाउन निर्देशन दिइने उनको भनाइ छ । ‘जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नै आठ–नौ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आइसक्यो । त्यसमाथि नेपालमा बिमा व्यवसाय तथा बिमायोग्य जोखिम बढ्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले हालकै चुक्ता पुँजीबाट यहाँको जोखिम धारण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुँजी बढाउनैपर्नेछ । अध्ययन सकिएपछि निश्चित समय अवधि दिएर पुँजी बढाउन निर्देशन जारी गर्नेछौँ ।’

बिमा व्यवसायको पनि बिमा गर्नु ‘पुनर्बिमा’ हो । यो बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीबीच हुने कारोबार हो । बिमा कम्पनी आफैँले सबै जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, कम्पनीहरूले निश्चित जोखिम आफ्नोमा राखेर बाँकी रि–इस्योरेन्स कम्पनीमा बिमा (जोखिम हस्तान्तरण) गर्छन् । आफ्नो कम्पनीमा दाबी परेमा रि–इस्योरेन्सबाट पनि दाबी रकम लिन सकिनेछ ।

नेपाली बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशतको अनुपातमा स्वदेशी रि–इन्स्योरेन्समा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । अहिले बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको आकार र सम्भावित जोखिम बढ्दै गएपछि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जोखिम तथा दायित्व बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा पनि पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब सिर्जना भएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक साम्भराज लामिछानेले बताए । 

‘यसबारे अध्ययन अघि बढिसकेको छ । अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्छ ? त्यसका आधारमा बोर्डमा प्रस्ताव पठाउनेछाैँ । साथै, अर्थ मन्त्रालयको पनि राय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यसबारे निर्णय हुनेछ । बिमा बजारको अवस्था र जोखिम हेर्दा पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । अध्ययनले यो बेन्चमार्कलाई तलमाथि गर्न सक्छ ।’

यसअघि चैत ०७८ मा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम नियामकीय चुक्ता पुँजी १५० प्रतिशतले बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि दुई अर्ब रहेको जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई पाँच अर्ब र यसअघि एक अर्ब रहेको निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई दुई अर्ब ५० करोड पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको थियो ।  त्यसको दुई वर्षपछि प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीको पनि पुँजी बढाउन लागेको हो । सम्भवतः हकप्रद सेयरमार्फत पुनर्बिमा कम्पनीलाई पुँजी बढाउने दिइने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

 तीन जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनीको पुग्यो चुक्ता पुँजी
प्राधिकरणले निर्देशन दिएको झन्डै दुई वर्षमा तीन जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनीले मात्रै तोकिएको न्यूनतम पुँजी कायम गरेका छन् । हाल नेपालमा १४–१४ वटा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आठ अर्ब २० करोड, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको आठ अर्ब दुई करोड र नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको पाँच अर्ब एक करोडबराबरको चुक्ता पुँजी छ । यो प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको सीमा (पाँच अर्ब)भन्दा बढी हो ।

  यसैगरी, निर्जीवनतर्फ चार बिमा कम्पनीले मात्रै तोकिए (दुई अर्ब ५० करोड)अनुसार चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन् । त्यसमा आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको तीन अर्ब दुई करोड, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब ८० करोड, शिखिर इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब ६५ करोड र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब ६२ करोड चुक्ता पुँजी कायम छ ।

 तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीहरू बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र सम्पत्ति बिक्री गरेर पुँजी थप्ने योजनामा छन् । कतिपय कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासनको सैद्धान्तिक सहमति माग्दै आवेदनसमेत दिइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी अर्थात् एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने गरी प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत लिइसकेको छ । 

ad
ad