मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने निर्णय

लामो समयदेखि अल्झिएको प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको कामले गति लिने भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी कर्मचारी सामायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू उपस्थित रहेको बैठकले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समवन्य) ऐन ०७६ लगायत विषय सम्बद्ध अन्य ऐन पनि संशोधन गर्ने र  समायोजन प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधनअघि नै प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र यस क्रममा कानुनी जटिलता आए तत्काल ऐन संशोधन गर्नेछ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विषयगत समिति बैठकले प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय बुधबार (१७ माघ) बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पेस हुने बताए । ‘प्रहरी समायोजनको विषय लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । यसलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको छ । निर्णय अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पेस हुनेछ । त्यसपछि समायोजनको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले समायोजन समिति गठन गर्ने र त्यसैले प्रहरी कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाउनेछ । बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने, ‘आइतबारको बैठकले प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य अघि बढाउने र कानुनी जटिलता आए ऐन संशोधन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार १७ गते (बुधबार) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नेछ । बैठकमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयले प्रवेश पाउनेछ । बैठकले समायोजनका निम्ति समिति गठन गर्नेछ । त्यसपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसो हुँदा यसलाई प्रहरी समायोजनको कामले गति लिएको मान्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा संघसहित प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, ०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्ने र सदस्यका रूपमा सातै प्रदेशका सम्बन्धित विषयको मन्त्री रहने व्यवस्था छ । बैठक वर्षमा एकपटक बस्ने भनिए पनि कानुन  कार्यान्वयन भएयता हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । सोही बैठक गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार डाकेका थिए । बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री सहभागी थिए ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७६ को दफा १८ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ( कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समवन्य) ऐन ०७६ को दफा १४ मा क्रमशः समन्वय समिति र प्रहरी समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनअनुसार समितिको संयोजक संघीय सरकारको गृहमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सम्बन्धित सातै प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री, गृह मन्त्रालयको सचिव र नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजन नभएपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग रुष्ट छ । यस क्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीले समेत सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।