समाचार डिजिटल संस्करण

जनता लठ्याउने घोषणापत्रका काम शून्य

गत वर्ष वैशाखमा भएको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख पदको उम्मेदवार हुमा डिसीसहित एमाले घोराहीका उम्मेदवारहरूले ल्याएको सामूहिक घोषणापत्रमा नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारियो। तर, अहिले ती स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्नतिर स्थानीय सरकारको कुनै ध्यान छैन। उपचारका लागि घोराही नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको घोराही– १९ सैघाका चेतन मगरले गुनासो गरे। ‘ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भने मात्रै स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘चेकजाँच गर्नुपर्यो भने घोराही नै जानुपर्छ, चुनावका वेला भनेझैँ डाक्टर ल्याए सजिलो हुन्थ्यो।’

त्यस्तै, मोतियाविन्दुको निःशुल्क अप्रेसन, सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया र सुत्केरीलाई निःशुल्क रगत तथा पोषण भत्तास्वरूप ३ महिना सुत्केरीभत्ता प्रदान गर्ने, नगरस्तरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको नगर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फिवर क्लिनिक र बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिने घोषणा पनि पूरा हुन सकेको छैन।

युवाहरूलाई विदेश पलायन रोक्न पनि घोषणापत्रमार्फत योजना अघि सारिएको थियो। पाँच सय युवाहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, युवा सूचना केन्द्र तथा नवप्रवर्तनात्मक केन्द्रको स्थापना गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्न नगरस्तरीय तालिम केन्द्र स्थापना गरी सीप, ज्ञान र तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउनेजस्ता कुराहरू समावेश भए पनि ती प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भएका छन्। ‘ऋण सहुलियत दिने कुरा पनि भएन, अन्य उद्यमका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन्,’ घोराही १५ निवासी २४ वर्षीय ऋषि केसीले भने, ‘यस्तो तरिकाले युवा पलायन रोक्न सकिँदैन।’

ठूला मालबाहक गाडीहरू आवतजावतका लागि छुट्टै सडकको निर्माण गर्ने, घोराहीको तुलसीपुर चोकमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको आकासे पुलको निर्माण गर्नेजस्ता कुरा पनि घोषणा पत्रमा थिए। तर, ती प्रतिबद्धताहरू पनि कागजमै सीमित भए। घोराहीमा हुने भिडभाडले बाटो काट्नसमेत समस्या हुने गर्छ भने ठूला, साना सवारीसाधन बजार क्षेत्रका एउटै सडकबाट हिँड्दा आवतजावतमा निकै समस्या पर्ने गरेको सवारीचालक विशाल खत्रीले बताए। ‘बजारमा आफैँ पनि भिडभाड हुन्छ, त्यसमा पनि पैदल यात्री, र ठूला–साना गाडीहरू पनि एकै ठाउँबाट हिँड्दा दुर्घटनाको उत्तिकै जोखिम छ,’ उनले भने।

घोराहीको कार्यपालिकामा एमालेकै बहुमत छ। तर, निर्वाचित भएपछि ल्याइएका दुईवटा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले घोषणापत्रका कुरा समावेश हुन सकेनन्। घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले भने पाँच वर्षमा घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने कुरामा आफू ढुक्क रहेको बताउँछिन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका भवन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, किशोरीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्यानेटरी प्याड उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेको पनि उनले बताइन्।  आकासे पुल निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भन्दैै त्यसलाई जनघनत्वका आधारमा योजना बनाउने डिसीले बताइन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि घोषणापत्रअनुसार काम हुन सकेका छैनन्।  प्रमुख टीकाराम खड्का र उपप्रमुख स्यानी चौधरी दुवै एमालेका हुन्। उनीहरूले सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकता दिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। विजयी भएपछि पहिलो निर्णय पनि सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने भनी गरे। तर, त्यो क्षेत्राधिकार संघको थियो। आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरिएको घोषणा र निर्णय अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै, घोषणापत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरिने, टोलको अलग–अलग पहिचानका लागि एकै आकार, प्रकार र रंगका घर निर्माणमा जोड दिने, आवास, औद्योगिक पार्कलगायतका क्षेत्र छुट्याई बस्ति विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारे पनि ती कुनै घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

कहाँ गए सिटी बस ? 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र सिटी बस सञ्चालन गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा थियो। अघिल्लो सरकारले पनि जोडतोडका साथ यो नारा अगाडी बढाएको थियो। त्यसैलाई एमालेले पुनः घोषणापत्रमा उल्लेख ग¥यो। तर अझै यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘सिटी बस भए भाडा पनि सस्तो हुन्थ्यो, अझ चक्रपथको कुरा पनि थियो। त्यो के भयो ?’ तुलसीपुर– ५ निवासी खड्क विसीले प्रश्न गरे।

घोराही उपमहानगरपालिकामा जस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारहरुले पनि स्वास्थ्यमा महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ल्याब स्थापना गर्नुका साथै कम्तिमा एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, ३० मिनेटको दुरीमा सबै नागरिकको पहुँच हुने गरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख थिए। जसले जनतालाई उत्साहित बनाएको थियो। तर, तुलसीपुरमा पनि यी महत्वकांक्षी घोषणा नारामा मात्रै सीमित बनेका छन्।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्का उपमहानगरपालिकाले विगतको दायित्व अहिले तिर्नुपर्दा घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। यद्यपि, पाँच बर्षभित्रमा ती योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए। ‘हामीलाई यो बर्षसम्म विगतको दायित्व तिर्दा नै ठिक्क भयो’, उनले भने, ‘अब आगामी बर्षदेखि घोषणापत्रअनुसार काम अघि बढ्छ।’

नाम मात्रै कृषि पेन्सन
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र ल्यायो। अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका तुलसीराम पुन र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका भक्तबहादुर जिसीले विजय हासिल गरे। तर, जितपछि घोषणापत्रअनुसार कृषक पेन्सन कार्यक्रमलाई उनीहरुले अघि बढाएका छैनन्।

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि गाउँपालिकाले कम्तिमा १÷१ जना पशु तथा बाली विज्ञसहित हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, कृषक परिचयपत्र बनाई कृषि बिमा र कृषक पेन्सन कार्यक्रम अघि बढाउने, एक घर, एक रोजगारी कार्यक्रम अघि बढाउने, हालसम्म पनि सडक नपुगेका वडाहरुमा एक बर्षभित्र नै स्तरीय सडक निर्माण गर्ने, गाउँपालिकामा पर्यटन सूचना केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा समेटिएको भएपनि कार्यान्वयन शून्यजस्तै बनेको छ।

घोषणापत्र जनताकोबीचमा जाने कुरा भएकाले यसमा आफूहरु गम्भीर रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जिसीले बताए। ‘सबै एकै चोटी गर्न सकिँदैन, हामीले ती कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं’, उनले भने, ‘आफ्नो कार्यकालमा ती कुरा पनि पूरा हुनेछन्।’

उनका अनुसार पानीलाई नै प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ। ‘एक घर, एक धारा’को अवधारणालाई अघि सारेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बंगलाचुलीमा सिमेन्ट उद्योगका लागि छुट्टै सडक निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको उनले बताए। अन्य कार्य पनि विस्तारै अघि बढ्ने उपाध्यक्ष जिसीको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ’
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट प्रकाश विष्टले अध्यक्षमा विजय हासिल गरे भने उपाध्यक्षमा एमालेकी कमलापती चौधरी विजयी भइन्। माओवादीले राप्ती गाउँपालिकामा जनमोर्चासंग गठबन्धन गरेको थियो। यो गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएको थियो। जसमा राप्ती गाउँपालिकाले आफ्नै रेडियो सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमा आवश्यकताअनुसार यातायातका साधनको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक स्थान र पार्कहरुमा निःशुल्क वाईफाइको व्यबस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन।

केही कुरा बाँकी रहेपनि अधिकांश घोषणापत्रअनुसार नै काम गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट दाबी गर्छन्। पालिकालाई समृद्ध र सभ्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको उनले बताए। उनले पालिकामा ५० बेडको अस्पतालको काम अगाडी बढेको बताए। त्यस्तै आँखा उपचार कार्य सुरु भएको, सामुदायिक विद्यालयमा प्रबिधिमैत्री पठनपाठन सुरु भएको र अर्गानिक खानेकुरामा ध्यान दिन चेतनास्तर बृद्धिमा पालिकाले काम गरेको उनको भनाइ छ।

वडामा आकस्मिक सेवाको घोषणा पनि कागजमै
गढवा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार यमनारायण शर्र्माले प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीको स्तरबृद्धि गरी आकस्मिक सेवासमेत वडामै गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए। उनले विजय पनि हासिल गरे। तर, अहिलेसम्म उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। 

त्यस्तै कृषक परिचयपत्र बनाई कृषि विमा र कृषक पेन्सन कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा घोषणापत्रमा भएपनि त्यो कार्यक्रमको प्रकृया पनि सुरु भएको छैन। दाङका १० पालिकामध्ये केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रसमेत ल्याएको देखिँदैन।

कांग्रेसबाट निर्वाचित लमही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित शान्तिनगर गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाका उम्मेदवारले भने चुनावी घोषणापत्र नै ल्याएनन्।

यस्ता थिए घोषणापत्रका केही महत्वाकांक्षी योजना :

स्रोत : सम्बन्धित उम्मेदवारका घोषणापत्र