मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० माघ ११ बिहीबार १२:३९:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रवास डिजिटल संस्करण

एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि छानबिन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० माघ ११ बिहीबार १२:३९:००

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। गत माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहनेछन्। समितिले १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। 

एनआरएनएको अनलाइन निर्वाचन, संघको लेखा तथा कामकारबाहीको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत साता परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानका लागि चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

समिति गठनअघि परराष्ट्रमन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियान्ताहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। पूर्वअध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै निवर्तमान उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए।

समग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, उता उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध एनआरएनएले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गत पुस १२ गते बसेकोे न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको संघ प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ०७० साल कात्तिक ४ गते दर्ता भएको संघको गत कात्तिकमा नै नवीकरणको अवधि सकिएको छ । डा. बद्री केसी नेतृत्वको संघले नवीकरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि नवीकरण नभएपछि केसी समूह अदालत पुगेको हो। निर्वाचनको विषयमा संघ दुई पक्षमा विभाजन भएपछि मन्त्रालयले नवीकरणको प्रक्रिया रोकेको थियो।

गत कात्तिकमा सम्पन्न एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशनमा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीबाट निर्वाचन भएको थियो। संघले भेरोमार्फत निर्वाचन गराएको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाममा त्रुटि भेटिएपछि संघभित्र विवाद चर्किएको हो।

यद्यपि, निर्वाचन प्रणालीमा भएको त्रुटिको विषयमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी अन्तिम निर्णय घोषणा गर्ने भनिए पनि डा. केसी नेतृत्वको समूहले आफूखुसी शपथ लिएर विजेता घोषणा गरेपछि आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूहले विरोध गरेका थिए। निर्वाचनमा त्रुटि भेटिएपछि संघको महाधिवेशनको कानुनी प्रक्रिया भने पूरा भएको थिएन । त्यसैले आरके शर्मा नेतृत्वको समूहले महाधिवेशनको कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो।

निर्वाचनमा डा. केसीले अनियमितता गरेको अध्यक्षका प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसै विषयमा सिआइबीमा समेत उजुरी परेको थियो। सिआइबीले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियामा भेरो सिस्टममा अनियमितता भएको आशंका देखाएको छ।