मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

थिति र पद्धति बसाल्न वरिष्ठताक्रम संशोधन : न्यायपरिषद् 

न्यायपरिषद्ले थिति र पद्धति बसाल्न न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ। विभिन्न निकायबाट जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी टिप्पणी गरिएको भन्दै परिषद्ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे प्रस्ट पारेको हो।

विगतमा चारजना मुख्य रजिस्ट्रार रहेकोमा कसैलाई उच्चको न्यायाधीश त कहिले मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिएको भन्दै एकरूपता ल्याउन संशोधन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। ‘चारजना मुख्य रजिस्ट्रारको हकमा एउटा मापदण्ड र दुईजनाको हकमा अर्को मापदण्ड किन अपनाइयो भन्ने कुरा वर्तमान सन्दर्भमा न्यायपरिषद् स्वयंका लागि पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यसप्रकारको विषयलाई नियमद्वारा व्यवस्थित र निर्देशित नगरिएको अवस्थामा न्यायिक नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता र बेथिति पैदा हुँदै जाने अवस्था महसुस भएकाले थिति र पद्धति बसाल्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सुधार गर्ने अभिप्रायले नियमावलीमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो,’ परिषद्ले भनेको छ।

न्याय सेवाका अधिकृतहरूले न्यायिक कामकारबाहीमा योगदान गर्ने, तर उनीहरूको योगदान, अनुभव तथा सेवाप्रतिको अवमूल्यन हुने गरी वरिष्ठताक्रम कायम गर्नु उपयुक्त नदेखिएकाले कमीकमजोरी सुधार गरिएको परिषद्को भनाइ छ। ‘सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्ने नीति अपनाउन आवश्यक देखियो। त्यसैले अदालतका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परिषद्ले निर्णय गरेपछि १ असोजमा नेपाल राजपत्रमा न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियमावलीको नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थपिएका छन् । न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ११ मा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ। उपनियम १(क)मा सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिका आधारमा वरिष्ठता रहने उल्लेख छ। १(ख)मा भने नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तहको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने जनाइएको छ । नियमावलीमा यसपछि (ग)को व्यवस्था रहेकोमा बीचमा संशोधनमार्फत (ख१) र (ख२) थपिएको हो ।

थपिएको (ख१)मा भनिएको छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा ।’ स्पष्टीकरण भन्दै थप छ, ‘मुख्य रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ ।’

यसैगरी (ख२)मा छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा।’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा निजहरू राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुँदाको क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ ।’

यी व्यवस्थाले न्यायाधीश नियुक्तिको मिति नभई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सरकारी सेवा उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाहरूलाई वरिष्ठ बनाउँछ। किनकि विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको मितिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसरी हेर्दा पहिले पनि रजिस्ट्रार वा मुख्य रजिस्ट्रार भएर न्यायाधीश बनेकाहरू स्वतः रोलक्रममा माथि आउनेछन्। यसबाट सर्वोच्च आउन तथा प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्न न्याय सेवाका उच्च अधिकारीहरूलाई सहज भएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न माध्यमबाट यसको विरोध गर्दै आएको थियो। यसै विषयमा परिषद्ले स्पष्ट पारेको हो। नियमावली संशोधन परिषद्ले थालेको सुधारको एउटा प्रक्रिया रहेको जनाएको छ। साथै, संशोधनका विषयमा सर्वोच्चमै परेको रिट खारेज भइसकेको तथा विगतमा पनि पटक–पटक वरिष्ठताक्रम संशोधन हुँदै आएका कारण यसमा आपत्ति जनाउनु नहुने परिषद्को भनाइ छ।