- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशकका लागि निवेदन दिएका १४ मध्ये १३ जना सर्टलिस्टमा परेका छन्।
कटहरी गाउँपालिका–३ मोरङका आमोदप्रसाद चौधरीले आवश्यक सबै कागजात बुझाउन नसक्दा निवेदन रद्द गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार चौधरीले तोकिएको समयभित्रै नाम टिपाई व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत पेस गरेका थिए। तर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायतका कागजात भने पेस नगरेकाले निवेदन रद्द गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए। ‘अन्य १३ जनाको निवेदन भने तोकिएको ढाँचाअनुसार र सबै कागजात पूर्ण भएकाले स्वीकृत गरिएको छ,’ उनले भने।
निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकका लागि महोत्तरीका कमलेन्द्रलाल कर्ण, चितवनका डोलप्रसाद चापागाईं, मोरङका पंकजकुमार दास र माधव रेग्मी, धनुषाका रामदेव यादव, सप्तरीका संजीवकुमार देव, गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट, दाङका वसन्तकुमार पाण्डे, बागलुङका डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा र ललितपुरका शत्रुध्वनप्रसाद पुडासैनीले निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, काठमाडौंका उत्तरकुमार रेग्मी, सहदेव चन्द र दिलीपशेखर श्रेष्ठले निवेदन दिएका छन्।
आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको छ। समितिले चाँडै अन्तरवार्ता तथा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
आयल निगममा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूदेखि ठेकेदार समूहसम्मले दौडधुप तीव्र पारेका छन्। आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याएर निगमभित्रको अरबौँको ठेक्का हत्याउन सजिलो हुने उनीहरूको स्वार्थ छ।
निगमले सिनामंगलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपरिसरमा रहेको डिपो ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा स्थानान्तरण गर्ने, चितवनमा कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भण्डारण गृह बनाउने तथा भारतीय लगानीमा दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा भण्डारण गृह बनाउँदा नेपाली साझेदार भई काम गर्न पाइने हुँदा यसपटक निगमको कार्यकारी निर्देशक चयनमा ठेकेदार समूह हाबी हुने आकलन गरिएको छ।
